रामजी बलामी
नेपालीलाई यस वर्षको बडादसैँले बिदाइ गरे पनि राजनीतिक दशाले कहिल्यै बिदा गर्ने संकेत देखिएन । गाउँघरमा यतिखेर धान काट्ने कामको चटारो छ भने राजनीतिमा चियापानको नाममा झटारो हान्ने चटारो छ राजनीतिक खेलाडीहरूबीच । घरका सदस्यहरूबीच राम्रो सम्वन्ध भएन भने न छिमेकीहरूसँग राम्रो समन्वय हुन सक्छ न त समाजसँग नै । त्यसो त छरछिमेक र समाजसँग समन्वयका लागि पहिले घर परिवार नै मिल्नु पर्छ अन्यथा लथालिंग घरको भत्ताभुंग चाला मात्रै होइन छिमेकीले समेत मौकाको फाइदा उठाउन पछि पर्दैनन् ।
अहिले नेपालको अवस्था पनि लथालिंग र भताभुंगको अवस्थामा पुगेको छ । देश निर्माताहरूबीचको कुर्सीकपले गर्दा मुलुक अध्याँरोतर्फको गन्तब्यहीन यात्रा गरिरहेको छ । दस वर्षको युद्धले क्षत–विक्षत अवस्थामा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार्न विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरकारले पटक–पटक अनेकाँै प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । विभिन्न राष्ट्रिय तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विशेषगरी सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा बाहेक नेपालको विकास र समृद्धि आकाशको फल जस्तै बन्न पुगेको छ ।
बर्सेनि करिब चार लाख श्रमशक्ति उत्पादन हुने नेपालमा बेरोजगारकै कारण दैनिक पन्ध्रसय भन्दा बढी श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । श्रमशक्तिको निर्यात मात्रै होइन बेरोजगारकै कारण सामाजिक संरचना समेत खल्बलिन थालेका छन् । कैयौँ सामाजिक विकृति र विसंगति मौलाउनुमा बेरोजगारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । गरिबीकै कारण कैयाँै परिवारले त्रिशुली नदीमा ज्यान फालेका छन् भने कैयाँैले विष सेवन गरेका छन् ।
सिटामोल र जीवनजलको अभावमा छटपटिनु पर्ने नेपालीले सिंह दरवारसँग दयाको भिख मागिरहँदा राष्ट्रनिर्माताहरू भने सिंहको गर्जन निकाल्दै निरन्तर नेपालीे जनताको नाममा गर्जिरहन्छन् । गाउँघरका दर्दनाक कथा–ब्यथा सुन्दा/देख्दा सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रगति प्रतिवेदनले नेपालीलाई नै गिज्याएको भान हुन्छ । एकातिर गरिवीकै कारण नेपालीले यमलोकको यात्रा गरिरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमा नेपालका समग्र अवस्था सकारात्मक भएको लक्षण देखाइरहेका छन् ।
सन् २००० मा विश्वभरका नेताले १५ वर्ष भित्रमा आफ्नो देशका जनतालाई चरम गरिबीबाट मुक्ति दिलाई अन्य सुविधा समेत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तर, यो घोषणा नेपालकालागि काँडाघारी यात्रा मात्रै होइन असंभवप्राय: बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रको सुधारबिना जनताको जीवनस्तर सुधार असम्भव छ । सन २००९ मा संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार नेपालका करिब ३४ लाख जनता हरेक रात भोकै सुत्ने गर्छन् । मुलुकमा अहिले बेरोजगार ३३ प्रतिशत मात्रै छन् भनेर सार्वजनिक गरिए पनि दिनहँु बिदेशिने नेपालीको संख्या हेर्दा यसलाई स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि करिब २५ लाख नेपाली विदेशीभूमिमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा गैरकानूनी र भारतीयभूमि भएर जाने नेपालीको संख्या समावेश गरिएको छैन ।
यसरी विदेशिएका नेपालीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०६६/६७ मा दुई खर्ब ३१ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो भने ०६७/६८ मा दुई खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड १६ लाख रुपियाँ आर्जन भएको जनाएको छ । हालको रेमिट्यान्स कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हो । पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०५२/५३ मा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या २३.४ प्रतिशत थियो । दोस्रो सर्वेक्षण ०६०/६१ मा यो संख्या बढेर ३१.९ प्रतिशत पुग्यो । हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६६/६७ को नतिजा अनुसार ५५.८ प्रतिशत नेपालीले रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका छन् । यस अनुसार करिब २३ लाख २९ हजार घर परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका छन् ।
पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा कूल रेमिट्यान्स १३ अर्ब बरावरको मात्रै थियो भने तेस्रो सर्वेक्षण ०६६/६७ मा वृद्धि भएर २ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको खम्बा नै बन्न पुगेको छ रेमिट्यान्स । बार्षिक रूपमा प्राप्त रेमिट्यान्स मध्ये उपभोगमा ७९.९ प्रतिशत, ऋण तथा सरसापटी तिर्नमा ७.१ प्रतिशत, घरायसी सरसामान जोरजाममा ४.५ प्रतिशत, शिक्षाकालागि ३.५ प्रतिशत, र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जम्मा २.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने तथ्यांक सार्वजनिक हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो । रेमिट्यान्सको गुलियोमा भुलिरहेको नेपालले दीर्घकालमा यसले पार्ने नकारात्मक असरको बारेमा सोच्ने कोसिससम्म पनि गरेको देखिँदैन ।
वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण १५ हजार मेट्कि टन रहेको जनाए पनि हरेक वर्ष मुलुकमा खाद्यान्न संकट पर्ने गर्दछ । हरेक वर्ष भोकमरी र अनिकालले नेपालीलाई पिरोलिरहेको अवस्था छ । ५० प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको घोषणा गर्ने सरकारले राजधानीमा समेत पानीको हाहाकार मच्चिने गरेको देख्न सकेको छैन । गाउँघरमा खोला र इनारको पानी खान परिरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहनुले यो तथ्यांकलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
उज्यालो मार्गको आधार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उत्तिकै लथालिंग बन्न पुगेको छ । हरेक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी भाग पर्ने शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरले पनि सार्वजनिक प्रतिवेदनहरूलाई ब्यंग्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा गरिबी जनसंख्याको मात्रा २५.२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि एडिबीले भने ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरिबी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सयुंक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)ले पनि केही समयअघि ६५ प्रतिशत जनता गरिबी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।
सरकारले गत वर्ष सम्म मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जनता महँगीको मार खेप्न नसकी महँगी विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बखत सरकारले एक्कासी चार प्रतिशत घटाएर सार्वजनिक गरिएको यो तथ्यांकलाई कसरी विश्वास गर्ने ? अंकटाडको प्रतिवेदन अनुसार सन् २००५ देखि २०११ सम्ममा सबै खालका खाद्यान्नको मूल्य १२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको थियो ।
मुलुकको अर्काे डरलाग्दो सरुवा रोग हो भ्रष्टाचार । गत वर्ष ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचक अनुसार १८५ देशको सूचिमा नेपाल १ सय ५४ औँ स्थानमा परेको छ । यस अघि नेपाल १ सय ४६ आँै स्थानमा थियो । १० पूर्णांकमा २.२ अंक मात्रै पाएर यस्तो नतिजा आएको हो नेपालको । यो सर्वेक्षणले मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचारी पत्ता लाग्दासम्म पनि हरसम्भव जोगाउन खोज्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तीका कारण पनि भ्रष्टाचारीले आश्रय पाएको र यो संस्कृति मौलाउँदै गएको हो । भ्रष्टाचारको उन्मुलनबिना मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्दैन ।
यति मात्र होइन मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, शान्ति स्थापना, गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकासका निम्ति प्राप्त हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग तथा ऋणको समेत उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन् नकारात्मक प्रभाव पर्दै गइरहेको अवस्था छ । विस्तारै विदेशी लगानीकर्ताहरूले हात झिक्नु, प्रमुख सहयोगीको रूपमा रहेको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले समेत सहायताकालागि विभिन्न सर्तहरू अघि सार्नु नेपालकालागि दु:खद कुरा हो । एसियाली विकास बैंकले सन् ०१२–१४ का लागि मात्रै ४८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर करिब ३५ अर्ब ८९ करोड सहायता घोषणा गरेको छ । उसले यो सहायता रकम कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेको आधारमा दिने सर्त अघि सारेको हो ।
केही समय अघि लगानीमैत्री वातावरण नभएको र सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै विश्व बैंकले समेत हात झिक्ने चेतावनी दिएको थियो ।
सौर्य दैनिकमा प्रकाशित
