कुनै पनि संगठनको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिका लागि व्यवस्थापकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। संगठनको फैलावट र संकुचनमा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण हात हुने हुँदा संगठनले सफलता हात पार्नका लागि व्यवस्थापकीय क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउँु अत्यावश्यक छ। नेपालका सार्वजनिक संस्थान, सरकारी कार्यालयलगायत केही सरकारी मातहतका कार्यालयहरूको अवस्था दयनीय हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र दक्ष व्यवस्थापकको अभाव नै हो। हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुँदा राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेले आश्रय पाइरहेका छन्, जसले गर्दा योग्यता, क्षमता र दक्षताको कुनै मूल्याड्ढन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा एकातिर सेवाको स्तर खस्कँदो छ भने अर्काेतिर दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भएर विदेश पलायन भइरहेको अवस्था विद्यमान छ।
कुनै पनि संगठनको विस्तार र सफलता प्राप्त गर्न व्यवस्थापनलाई सबल र सक्षम बनाउनुका साथै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त बनाइनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा नै नेपालका सरकारी संस्थान र कार्यालयहरूको कार्यस्तर खस्कँदै गएको कुरामा दुईमत छैन। पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमको अवस्था हेर्दा निकै दु-खदायक अवस्था छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि एकाधिकार प्राप्त निगम भित्र भत्रै खोक्रो बन्न थालेको छ। कर्मचारीहरूको कमाउ धन्दालगायतका आन्तरिक कारणहरू त सञ्चारमाध्यममा बारम्बार छाइरहेकै छन्। राजनीतिक दलहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ नि-शुल्क दिने गरेकाले पनि निगम धराशायी भइरहेको छ। अनुदान र ऋणको नाममा सरकारबाट निगमलाई करोडौंको रकम दिने र त्यसबापत निगमबाट नि-शुल्क सुविधा लिने राजनीतिक दलहरूका कारण निगमको हालत कायल बनेको छ। नेपाली बजारमा फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ। यो हाम्रो लागि कुनै नौलो कुरा होइन । विगतदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थका लागि दिनरात भोकप्यास मेटेर लागेकै थियौं। पटक–पटक मूल्यवृद्धि गर्दा समेत सुलभ रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन नसक्नुका पछाडि यथेष्ट आन्तरिक कारणहरू हुंँदाहुँदै पनि सधंै भारतीय आयल निगमलाई चोर औंला ठड्याएर आफू चोखिँदै मूल्यवृद्धि गर्नु नियत मात्र होइन नियम नै बनेको छ नेपाल आयल निगमको।
समयसँगै संस्थागत उद्देश्य र रणनीतिअनुरूप हरेक कुराको मूल्य समायोजन गर्नु अत्यावश्यक कुरा हो र यसलाई सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ तर मूल्य समायोजन गर्दा पनि त्यो वस्तुको सहज आपूर्ति हुँदैन भने त्यो बस्तु बजारशास्त्रको अध्ययनभित्र पर्दैन। अर्थात् ती बस्तुका उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी निकै टाढा हुन्छ। लगत्तै त्यस वस्तुको वैकल्पिक उपायको खोजीमा लाग्नु उपभोक्ताको व्यावहारिक पक्ष हो। तर एकाधिकारी बजारमा त्यो सम्भव हँुदैन र उत्पादक कम्पनीकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा उपभोक्ता र उत्पादकबीच सधैं द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। उनीहरूको विवाद यतिसम्म चुलिँदै जान्छ जुन नेपाल आयल निगम र हाम्रो अवस्था छ।
आन्तरिक कुरालाई यथास्थानमा राख्ने र सार्वजनिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने निगमको आर्थिक अवस्था नाजुक देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुरूप मूल्य समायोजन हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको कुरा पनि सही मान्न सकिन्छ। नाफा हुँदा गुमनाम बस्ने र घाटा हुँदा मूल्यवृद्धि गर्ने भनेर निगमलाई आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। भारतीय आयल निगमलाई बक्यौता रकम तिर्न नसकेको र घाटा पूर्तीका लागि सरकारले अनुदान नदिएको भन्दै आयल निगम यतिखेर हात बाँधेर बसेको अवस्था छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आयल निगमको ऋणको भार २३ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपियाँ रहेको छ जसमा सरकारको १० अर्ब ७४ करोड १० लाख, नागरिक लगानी कोषको ४ अर्ब १३ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषको ६ अर्ब ४० करोडलगायतका छन्। यी रकमको मासिक ब्याज १५ करोड १७ लाख ९० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। यसरी कारोबार गर्दा मासिक घाटा करिब १ अर्ब ५५ करोड रहेको निगमले जनाएको छ। हालै सरकारले २ अर्ब १० करोड रुपियाँ ऋण दिने निर्णय गरेसँगै पुन- आयल निगमको ऋणभार बढ्ने भएको छ।
अहिले काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २०, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ८९ रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ भने आन्तरिक उडानतर्फ हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १ सय ९ रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ प्रतिलिटर ९९.६३ रुपियाँमा विक्रीवितरण गरिरहेको छ। त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्याँस प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय १५ रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार उपत्यकामा मात्रै दैनिक २५० किलोलिटर पेट्रोल र ३ सय किलो लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ।
हाल निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपियाँ ६५ पैसा नाफा छ भने डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपियाँ ६३ पैसा घाटा रहेको छ। मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर ६७ पैसाका दरले नाफा रहेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिक उडानतर्फ प्रतिलिटर १५ रुपियाँ ८८ पैसा नाफा रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फकै हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २१ रुपियाँ २२ पैसा नाफा रहेको जनाइएको छ। खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर ८ सय २ रुपियाँ दुई पैंसा घाटा रहेको जनाइएको छ। अहिले नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल निगमलाई १ अर्ब ६० करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
निगमका अनुसार अप्रिल महिनामा मात्रै पेट्रोलमा २ करोड ८० लाख ४७ हजार ७ रुपियाँ नाफा रहेको छ भने डिजेलमा ८२ करोड ११ लाख ८० हजार ९ सय ९३ रुपियाँ घाटा रहेको छ। मट्टीतेल, आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धन र अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा क्रमश: ४ करोड २० हजार ९ सय २५, ४ करोड ७६ लाख ४४ हजार ८ सय २३ र १४ करोड ८५ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ रुपियाँ नाफा रहेको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै ९६ करोड २४ लाख २९ हजार ४ सय २९ रुपियाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। यसरी निगमको हालको मासिक घाटा १ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ पुगेको देखिन्छ। रक्सौलमा पेट्रोल ७६.२६ रुपियाँ, डिजेल ७१.८४ रुपियाँ, मट्टीतेल ७८.११ रुपियाँ, आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धन ७३.७६ रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धन ७३.७६ रुपियाँ प्रतिलिटरमा पाइने भए पनि सरकारी कर, चुहावट, ऋण, निगमको आन्तरिक खर्चलगायतका कुराहरू मिलाउँदा यति धेरै महंगो पर्ने देखिन्छ।
सहज र सुलभ आपूर्ति हुने हो भने टन्टलापुर घाममा लाइन लाग्नुभन्दा मूल्यवृद्धि सहन तयार छन् उपभोक्ता पनि । तर जति मूल्यवृद्धि हुँदा पनि निगमको आन्तरिक कारणले गर्दा नै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर हाहाकार मच्चाउने रणनीति राम्ररी बुझेका छन् आमउपभोक्ताले। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने र निगमको आन्तरिक चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउने थिएन। एकातिर मूल्यवृद्धि अर्काेतिर अभाव र गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थ, जसले गर्दा उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण विनियम २०६४ मा प्रत्येक डिपोमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेलगायतका कुराहरू उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यो लागु भएको देखिँदैन। केही समयअघि डिजेलमा मट्टीतेल मिसिएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि दुवैको समान मूल्य कायम गरिएको थियो। यतिकैमा समस्या समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु मूर्खतासिबाय केही होइन। अझै पनि गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थको बिगबिगी उत्तिकै यथावत् छ। आयल निगमको आन्तरिक समस्या समाधान नभएसम्म सरकारले जतिसुकै अनुदान दिए पनि सम्भव छैन। तत्कालको समस्या समाधान गर्नुभन्दा दीर्घकालीन सोच बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नहुनु विडम्बना त छँदै छ। यसमा मिसावट, चुहावटलगायतका कारण अझ उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन् पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर नियमित निरीक्षण र अनुगमन हुन नसक्नु तथा आन्तरिक किचलोमा फस्नुलगायतका कारणले नै आयल निगमको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो।
नानीदेखि नै बिग्रेको निगमको बानी सुधार्न अब सक्षम व्यवस्थापकको खाँचो भइसकेको छ। दक्ष र सक्षम व्यवस्थापनसहित राजनीतिमुक्त बनाउने र आन्तरिक चुहावट नियन्त्रणका लागि कडाभन्दा कडा संयन्त्र अपनाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि केही हदसम्म सहयोग पुग्ने कुरामा शंका छैन। दक्ष र सक्षम व्यवस्थापकको नियुक्ति गर्नुको साथै निगमलाई राजनीतिक दलहरूको अखडा बन्नुबाट जोगाउने हो भने नेपाल आयल निगमको मुहार पक्कै फेरिनेछ।
कुनै पनि संगठनको विस्तार र सफलता प्राप्त गर्न व्यवस्थापनलाई सबल र सक्षम बनाउनुका साथै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त बनाइनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा नै नेपालका सरकारी संस्थान र कार्यालयहरूको कार्यस्तर खस्कँदै गएको कुरामा दुईमत छैन। पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमको अवस्था हेर्दा निकै दु-खदायक अवस्था छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि एकाधिकार प्राप्त निगम भित्र भत्रै खोक्रो बन्न थालेको छ। कर्मचारीहरूको कमाउ धन्दालगायतका आन्तरिक कारणहरू त सञ्चारमाध्यममा बारम्बार छाइरहेकै छन्। राजनीतिक दलहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ नि-शुल्क दिने गरेकाले पनि निगम धराशायी भइरहेको छ। अनुदान र ऋणको नाममा सरकारबाट निगमलाई करोडौंको रकम दिने र त्यसबापत निगमबाट नि-शुल्क सुविधा लिने राजनीतिक दलहरूका कारण निगमको हालत कायल बनेको छ। नेपाली बजारमा फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ। यो हाम्रो लागि कुनै नौलो कुरा होइन । विगतदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थका लागि दिनरात भोकप्यास मेटेर लागेकै थियौं। पटक–पटक मूल्यवृद्धि गर्दा समेत सुलभ रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन नसक्नुका पछाडि यथेष्ट आन्तरिक कारणहरू हुंँदाहुँदै पनि सधंै भारतीय आयल निगमलाई चोर औंला ठड्याएर आफू चोखिँदै मूल्यवृद्धि गर्नु नियत मात्र होइन नियम नै बनेको छ नेपाल आयल निगमको।
समयसँगै संस्थागत उद्देश्य र रणनीतिअनुरूप हरेक कुराको मूल्य समायोजन गर्नु अत्यावश्यक कुरा हो र यसलाई सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ तर मूल्य समायोजन गर्दा पनि त्यो वस्तुको सहज आपूर्ति हुँदैन भने त्यो बस्तु बजारशास्त्रको अध्ययनभित्र पर्दैन। अर्थात् ती बस्तुका उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी निकै टाढा हुन्छ। लगत्तै त्यस वस्तुको वैकल्पिक उपायको खोजीमा लाग्नु उपभोक्ताको व्यावहारिक पक्ष हो। तर एकाधिकारी बजारमा त्यो सम्भव हँुदैन र उत्पादक कम्पनीकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा उपभोक्ता र उत्पादकबीच सधैं द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। उनीहरूको विवाद यतिसम्म चुलिँदै जान्छ जुन नेपाल आयल निगम र हाम्रो अवस्था छ।
आन्तरिक कुरालाई यथास्थानमा राख्ने र सार्वजनिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने निगमको आर्थिक अवस्था नाजुक देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुरूप मूल्य समायोजन हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको कुरा पनि सही मान्न सकिन्छ। नाफा हुँदा गुमनाम बस्ने र घाटा हुँदा मूल्यवृद्धि गर्ने भनेर निगमलाई आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। भारतीय आयल निगमलाई बक्यौता रकम तिर्न नसकेको र घाटा पूर्तीका लागि सरकारले अनुदान नदिएको भन्दै आयल निगम यतिखेर हात बाँधेर बसेको अवस्था छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आयल निगमको ऋणको भार २३ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपियाँ रहेको छ जसमा सरकारको १० अर्ब ७४ करोड १० लाख, नागरिक लगानी कोषको ४ अर्ब १३ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषको ६ अर्ब ४० करोडलगायतका छन्। यी रकमको मासिक ब्याज १५ करोड १७ लाख ९० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। यसरी कारोबार गर्दा मासिक घाटा करिब १ अर्ब ५५ करोड रहेको निगमले जनाएको छ। हालै सरकारले २ अर्ब १० करोड रुपियाँ ऋण दिने निर्णय गरेसँगै पुन- आयल निगमको ऋणभार बढ्ने भएको छ।
अहिले काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २०, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ८९ रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ भने आन्तरिक उडानतर्फ हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १ सय ९ रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ प्रतिलिटर ९९.६३ रुपियाँमा विक्रीवितरण गरिरहेको छ। त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्याँस प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय १५ रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार उपत्यकामा मात्रै दैनिक २५० किलोलिटर पेट्रोल र ३ सय किलो लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ।
हाल निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपियाँ ६५ पैसा नाफा छ भने डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपियाँ ६३ पैसा घाटा रहेको छ। मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर ६७ पैसाका दरले नाफा रहेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिक उडानतर्फ प्रतिलिटर १५ रुपियाँ ८८ पैसा नाफा रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फकै हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २१ रुपियाँ २२ पैसा नाफा रहेको जनाइएको छ। खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर ८ सय २ रुपियाँ दुई पैंसा घाटा रहेको जनाइएको छ। अहिले नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल निगमलाई १ अर्ब ६० करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
निगमका अनुसार अप्रिल महिनामा मात्रै पेट्रोलमा २ करोड ८० लाख ४७ हजार ७ रुपियाँ नाफा रहेको छ भने डिजेलमा ८२ करोड ११ लाख ८० हजार ९ सय ९३ रुपियाँ घाटा रहेको छ। मट्टीतेल, आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धन र अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा क्रमश: ४ करोड २० हजार ९ सय २५, ४ करोड ७६ लाख ४४ हजार ८ सय २३ र १४ करोड ८५ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ रुपियाँ नाफा रहेको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै ९६ करोड २४ लाख २९ हजार ४ सय २९ रुपियाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। यसरी निगमको हालको मासिक घाटा १ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ पुगेको देखिन्छ। रक्सौलमा पेट्रोल ७६.२६ रुपियाँ, डिजेल ७१.८४ रुपियाँ, मट्टीतेल ७८.११ रुपियाँ, आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धन ७३.७६ रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धन ७३.७६ रुपियाँ प्रतिलिटरमा पाइने भए पनि सरकारी कर, चुहावट, ऋण, निगमको आन्तरिक खर्चलगायतका कुराहरू मिलाउँदा यति धेरै महंगो पर्ने देखिन्छ।
सहज र सुलभ आपूर्ति हुने हो भने टन्टलापुर घाममा लाइन लाग्नुभन्दा मूल्यवृद्धि सहन तयार छन् उपभोक्ता पनि । तर जति मूल्यवृद्धि हुँदा पनि निगमको आन्तरिक कारणले गर्दा नै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर हाहाकार मच्चाउने रणनीति राम्ररी बुझेका छन् आमउपभोक्ताले। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने र निगमको आन्तरिक चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउने थिएन। एकातिर मूल्यवृद्धि अर्काेतिर अभाव र गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थ, जसले गर्दा उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण विनियम २०६४ मा प्रत्येक डिपोमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेलगायतका कुराहरू उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यो लागु भएको देखिँदैन। केही समयअघि डिजेलमा मट्टीतेल मिसिएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि दुवैको समान मूल्य कायम गरिएको थियो। यतिकैमा समस्या समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु मूर्खतासिबाय केही होइन। अझै पनि गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थको बिगबिगी उत्तिकै यथावत् छ। आयल निगमको आन्तरिक समस्या समाधान नभएसम्म सरकारले जतिसुकै अनुदान दिए पनि सम्भव छैन। तत्कालको समस्या समाधान गर्नुभन्दा दीर्घकालीन सोच बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नहुनु विडम्बना त छँदै छ। यसमा मिसावट, चुहावटलगायतका कारण अझ उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन् पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर नियमित निरीक्षण र अनुगमन हुन नसक्नु तथा आन्तरिक किचलोमा फस्नुलगायतका कारणले नै आयल निगमको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो।
नानीदेखि नै बिग्रेको निगमको बानी सुधार्न अब सक्षम व्यवस्थापकको खाँचो भइसकेको छ। दक्ष र सक्षम व्यवस्थापनसहित राजनीतिमुक्त बनाउने र आन्तरिक चुहावट नियन्त्रणका लागि कडाभन्दा कडा संयन्त्र अपनाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि केही हदसम्म सहयोग पुग्ने कुरामा शंका छैन। दक्ष र सक्षम व्यवस्थापकको नियुक्ति गर्नुको साथै निगमलाई राजनीतिक दलहरूको अखडा बन्नुबाट जोगाउने हो भने नेपाल आयल निगमको मुहार पक्कै फेरिनेछ।
नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित
