लामो समयपछि हुन लागेको स्ववियु चुनाव पुनः अन्यौलमा परेको छ ।
विद्यार्थी संगठनहरू धमाधम तालाबन्दी र आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रेपछि भाँडभैलो हुने भन्दै निर्वाचन स्थगन गरिएको हो। चुनाव स्थगनसँगै नक्कली भर्ना र यसको सेरोफेरो परिक्रमा गरिरहेका तत्त्वहरूले बल्ड्याङ मात्रै खाएका छैनन्, उतानो परेका छन्। अरुलाई पछार्न राखेको गोबरमा आफैं चिप्लेका छन् विद्यार्थी संगठनहरू यतिखेर। निर्वाचन स्थगन हुनुको प्रमुख कारण भनेको विद्यार्थी संगठनहरूले रातारात नक्कली विद्यार्थी भर्ना गर्नु र आफ्नो गल्ती स्वीकार्न नचाहनु हो। एकले अर्काेलाई नक्कली विद्यार्थी भर्ना फिर्ता लिनुपर्ने प्रत्यारोपको जुहारी खेलिरहेका विद्यार्थी यतिखेर कुम्भकर्णे निन्द्रामा मस्त छन्। निर्वाचन स्थगनले उनीहरूमा पीर होइन हाइसन्चो छाएको देखिन्छ। जसरी पनि निर्वाचन जित्ने हेतुका साथ राजनीतिमा होमिएका विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो मूल मर्मसमेत भुल्दै गएका छन्।
राजनीतिक दलहरूको मिनी निर्वाचनको रूपमा समेत लिइने यो निर्वाचनलाई दलहरूले आफ्नो हैसियत मापन गर्ने माध्यमको रूपमा समेत लिने गरेका छन्। विद्यार्थीको हकहित र समग्र शैक्षिक जगतलाई माथि उकास्ने नाराका साथ उदाएका विद्यार्थी संगठनहरू पछिल्लो समय राजनीतिक झन्डामुनि बसेर लक्ष्यभन्दा पनि राजनीतिक रंग दल्न थालेका छन्। त्यसो त स्ववियु निर्वाचनमा पनि विभिन्न खाले राजनीतिक तरंगहरू उत्पन्न हुन थालेका छन्। राजधानीका विभिन्न क्याम्पस आसपासका क्षेत्रहरू नियाल्दा यो चुनाव विद्यार्थीको नभई माउ पार्टीहरूको संसदीय चुनावको झ–झल्को दिन्थ्यो। भित्ते लेखन, पोस्टर, रंगरोगन र प्रचार शैली हेर्दा विद्यार्थी संगठनहरूको आयस्रोत निकै गहकिलो भएको भान हुन्छ। तर सञ्चारमाध्यममा अन्तरवार्ता सुन्दा अचम्म लाग्छ। आफन्त, नातेदार, मित्र र विद्यार्थी संगठनलाई माया गर्नेहरूबाट सहयोग प्राप्त गरी प्रचार–प्रसार गरिएको टुक्के सन्दर्भ बताउन हिच्किचाउँदैनन् उनीहरू। एक कोणबाट नियाल्दा यो विद्यार्थी संगठनहरूको निजी मामिला हो, वादविवाद र विरोध गर्नु खासै आवश्यक होइन कि जस्तो पनि लाग्छ तर विचारणीय र रहस्यमय कुरा के छ भने, स्ववियु निर्वाचनको यो प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थतन्त्रमै धक्का लाग्ने स्वाभाविक देखिन्छ।
विशेष गरी ठूला तीन पार्टीका विद्यार्थी संगठनहरू अनेरास्ववियु, क्रान्तिकारी र नेविसंघले निकै ताम्झामका साथ प्रचारप्रसारलाई जोड दिएका थिए। विगतमा पनि निर्वाचन जित्नका लागि लाखौं रकम खर्चेर भएभरको शक्ति लगाएको आरोप नलागेको होइन। प्रचारप्रसारको शैली, प्रवृत्ति र बेथिती हेर्दा विद्यार्थी संगठनहरूले ठूलै दानवीर पाएको अनुभूति हुन्छ। तर यो कुरा उनीहरू स्वीकार्न तयार छैनन्। विद्यार्थी संगठनहरू यति पनि स्वीकार्दैनन् कि माउ पार्टीबाट प्राप्त चुनावी खर्चसमेत ‘हो’ भन्न चाहँदैनन्। आखिर यो ध्रुवसत्य हो भन्ने कुरा सबै सामु छर्ल·ै छ। एउटा अभिभावकले आफ्नो बालबच्चालाई स्याहार गर्दैन भन्नुजस्तो मूर्खता अरु के होला ? माउ पार्टीबाट जोहो नहुने भए यत्रो खर्च विद्यार्थी संगठनहरूले कहाँबाट जुटाए होलान् ? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। विद्यार्थी संठनका लागि भनेर स्वेच्छाले यति धेरै रकम दान गर्ने मनुवा पनि नेपालमा छन् र ? चन्दा असुलेको प्रसंग कोट्याउँदा नमिल्दो होला, त्यसकारण चुनावी खर्चको जोहोदार माउ पार्टी नै हो भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन। कुन पार्टी कतिको धनवादी छन् भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् भने आखिर किन लुक्न पर्यो ? चुनाव जित्नैका लागि लाखौं रकम नक्कली विद्यार्थीको नाममा खर्चिने र राजनीतिक छत्रछायामा पार्दै मते (मतका लागि मात्रै) विद्यार्थी भर्ना गर्नुजस्तो जालझेललाई के भन्नु? विशेषतः एमाले निकट विद्यार्थी संगठनका माधव ढुंगेल र एमाओवादी निकट संगठनका हिमाल शर्मा नक्कली विद्यार्थी भर्ना फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा चर्काे बहसमा उत्रेका थिए। त्रिवि कर्मचारीलाई रातभर जाग्राम राखेर तोकिएको समयसीमा मिचेर भर्ना गरेको आरोप एक–अर्कालाई लगाइरहेका छन्। यही प्रत्यारोपको राजनीतिले अन्ततः चुनाव स्थगन हुन पुगेको हो।
यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, विद्यार्थी संगठनहरूको यो चुनावमा खर्चेको रकम कमाउने बखत आमनेपालीको शिरमा भारी पर्नेछ। माउ पार्टीबाट जुरे पनि, चन्दाबाट जुरे पनि साहू–महाजन मात्रै होइन कर प्रणालीमै असर पर्नेछ। जब राष्ट्रिय करमा असर पुग्छ भने त्यो भनेको हामीले खाइ–नखाइ तिरेको करमाथि अत्याचार मच्चाउनु हो। यो जस्तो घृणित र अन्याय सायदै होलान्। विद्यार्थी संगठनहरूभन्दा पनि माउ पार्टीबाट आर्थिक अनियमितता र चलखेल अधिक हुने गरेका छन्। यसैको कमाइ अंश विद्यार्थी आन्दोलन र विद्यार्थी निर्वाचनमा खर्चिंदै आएका छन्। त्यसो त राजनीति सेवामुखीभन्दा पनि कमाउमुखी बनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिबाट आश गर्नु बेकार साबित बनेको छ। अहिलेका विद्यार्थी संगठनका नेताहरू माउ पार्टीका भावी नेताहरू हुन्। अहिलेका अधिकांश नेताहरू पनि विद्यार्थी आन्दोलनबाटै आएका हुन्।
स्ववियु निर्वाचनमा जीत हासिल भए ठूलै कमाइ हुने भएकाले पनि अहिले रकम खर्चिन खासै कन्जुस्याइँ नगरेको बताइन्छ। विद्यार्थी र सर्वसाधारणको हितको लक्ष्य बोकेका विद्यार्थी संगठनहरूले कमाउने–जमाउने राजनीति गर्न थालेपछिको अवस्था कसरी तुलना गर्ने ? वास्तवमा स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थी राजनीति र विद्यार्थी हितको पक्षमा हुनुपर्ने थियो तर अहिले संसदीय राजनीति भइरहेको छ। प्रचारप्रसार र प्रशिक्षणमा समेत केन्द्रीय तहका नेताहरू सामेल भएका छन्, नेतृत्वमा रहेका नेताहरूसमेत हाकाहाकी स्ववियु चुनाव आफ्नो पक्षमा पार्न जस्तोसुकै शक्ति पनि अवलम्बन गर्ने भाषण गर्दै हिँडेका देखिन्छन्। विद्यार्थीको हकहितको नाराभन्दा पनि माउ पार्टीको नारा घन्काएर हिँडेका छन् विद्यार्थी संगठनहरू। बौद्धिक हिसाबले भन्दा पनि पाखुरे प्रवृत्ति हाबी देखिन्छ विद्यार्थी संगठनहरूमा। विद्यार्थी संगठनहरूबीच न समन्वय देखिन्छ, न त विद्यार्थी हितका पक्षमा वकालत नै। विद्यार्थीहरूको पक्षमा लड्नका लागि समेत एकजुट हुने लक्षण देखिएको छैन। विद्यार्थीको आँखामा छारो हाल्ने नियतले कार्यकर्ताको पगरी गुथ्नु सायद राम्रो होइन होला कि ?
विद्यार्थी संगठनहरूले विद्यार्थीका लागि राजनीति गर्नुपर्छ, केन्द्रीय राजनीतिका लागि होइन। विद्यार्थी संगठनहरू जबसम्म विद्यार्थी हित र विद्यार्थीमुखी राजनीतिमा अग्रसर हुन सक्दैनन् र माउ पार्टीको पुच्छर बन्दै दलीय राजनीति गरेर हिँड्छन् तबसम्म विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थीका लागि नभई राजनीतिका लागि हुन्छन्। विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरूभन्दा राजनीतिक भ्रातृ संगठनका कार्यकर्ताहरूको भविष्य राम्रो देखिन थालेको छ। नेता बन्नका लागि होइन, मूल मर्मअनुरूप विद्यार्थी हितको मुद्दालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्छ, ताकि विपक्षी भनिएका विद्यार्थीले पनि सुटुक्क प्रवेश गर्ने इच्छा व्यक्त गरुन्। शैक्षिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण भएको अहिले मात्रै होइन, तर सीमा नाघेर जुन खालको विकृति पैदा भएको छ त्यो भने स्वीकार्न सकिन्न। विद्यार्थीहरू विद्यार्थी संगठनमा आबद्ध हुनुका पछाडिसमेत रहर नभएर कर र बाध्यात्मक कारणहरू रहेका छन्। यो हुनुको एउटै कारण संगठनले विद्यार्थीको मर्कामा मलम लगाउनेभन्दा नूनचुक छर्ने र माउ पार्टीको फेर आवश्यकभन्दा बढी समाउनु नै हो। जसले विद्यार्थी संगठनहरू पछिल्लो समय राजनीतिक दलसँग पर्यायवाची साबित बन्न पुगेका छन्।
अतः स्ववियु निर्वाचन स्थगन हुनुको एउटै कारण विद्यार्थी संगठनहरूबीच देखिएको मतभेद र अपारदर्शी ढंगले गरिएको नक्कली विद्यार्थी भर्ना प्रकरण नै हुन्। अरुलाई भनेर हानेको गुलेलीको ढुंगाले कहिलेकाहीँ उछिट्टिएर आफैंलाई पनि लाग्न सक्छ। यतिखेर विद्यार्थी संगठनहरू पनि यही नियत भोग्न विवश छन्। विपक्षीलाई लडाउन खोज्दा सबै जना उत्तानो पर्ने गरी पछारिन पुगेका छन्।
नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित
