भारतमा आन्दोलन, नेपालमा सुनसान

रामजी बलामी छिमेकी मुलुक भारत यतिखेर बलात्कारविरुद्धको आन्दोलनमा जलिरहेको छ । एक युवतीलाई सवारी साधनमै सामूहिक बलात्कार गरेको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनको रूप झन्–झन् आक्रामक बन्दै गएको छ । आन्दोलनका क्रममा झडप हुँदा घाइते एक प्रहरीको ज्यान गइसकेको छ भने बलात्कृत युवतीको अवस्था पनि निकै नाजुक भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अधिक बलात्कार हुने मुलुकहरूको सूचीमा भारत अग्रस्थानमा रहेको छ । दैनिक बलात्कारको घटना हुने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाइरहेका छन् । विगतमा गुमनाम नै रहेको यो आवाज अब भने कानुन परिवर्तनसम्मको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ । भारतमा जारी आन्दोलनबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । नेपालमा पनि बलात्कारको तथ्यांक निकै उच्च रहेको छ तर डर, त्रास र भयका कारण सार्वजनिक हुन नसकेको मात्रै हो । केही साताअघि एउटा दर्दनाक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको थियो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकी एक युवतीलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारी र प्रहरीकै मिलोमतोमा एक प्रहरी जवानले बलात्कार गरे । ड्युटी बिर्सेर युवतीसँग रातभर बलत्कारमा राष्ट्रसेवक प्रहरी नै होमिए । धम्की र त्रासका कारण पीडित युवती घटना चुपचाप राख्ने अवस्थामा समेत पुगेकी थिइन् । अरूको इज्जतमा खेलाँची गर्नेहरूले आफ्नो इज्जतमा दाग लाग्ने देखेपछि घटनालाई गुपचुप मै फासफुस पार्न आर्थिक प्रलोभनको आश्वासन र भौतिक चेतावनीसमेत दिन भ्याए । यस्तै, केही समयअघि मात्रै विवाहको विषयलाई लिएर एक नेपाली चेलीलाई जिउँदै जलाइए । यस्ता घटनाहरू नेपाली गाउँघरमा थुप्रै भएका छन्, जुन सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक भएका घटनाहरूमा पारदर्शी छानबिन र उचित राहत दिलाउन नसकेका कारण पनि पीडितहरू पीडा बोकेर जिउन बाध्य छन् । आपराधिक मानसिकताहरू सल्बलाउने अवसर मिलिरहेका छन् । नारी अधिकार र महिलावादी संगठनका नाममा अर्बांै डलर भिœयाउने एनजीओ तथा आईएनजीओहरूले हालैको यी दुवै घटनाको खण्डन गर्न सम्म पनि सकेनन् । यसैले उनीहरूको कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा सीमित छ भन्न बाध्य तुल्याउँछ । नारी हिंसा र महिला अधिकारका लागि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरियो । पर्चा, भाषण, तारे होटलको गोष्ठी र चिकेन चिल्लीमा यस्ता कयौं दिवस र अभियान बिते तर यसको सुइँको करिब ७५ प्रतिशत महिलालाई छैन । घटना हुँदा आन्दोलन त परेको कुरा एउटा खेद व्यक्त गर्ने साहससमेत उनीहरूमा देखिएन । यसमा सीमित अपवाद संस्था पनि होलान् तर अधिकांश संस्थाको वास्तविकता यो घटनासँगै पोखिएको छ । बलात्कार जस्तो घटनामा त उचित न्याय मिल्दैन भने अन्य सामान्य हिंसा र यौन प्रकृतिको हिंसाको त कुरै छाडौं । गत वर्ष एक महिला सञ्चारकर्मीले महिला सञ्चारकर्मीहरूमाथि हुने गरेको हिंसाबारे एउटा लेख छाप्दा ज्यान लिनेसम्मको धम्की खान प¥यो । अन्ततः उनले मिडिया छाड्नुपर्ने सम्मको अवस्था आयो । उनी त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता थुप्रै घटना हाम्रासामु जीवित छन् । बलात्कारजस्तो हिंसा प्रमाणित हुँदासम्म पनि पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन नसक्नु र महिलावादी संस्थाहरू गुमनाम भएर साइन बोर्डमा झुन्डिनु विडम्बनाको कुरा हो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदा तयार भएको बडापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट महिला र पुरूषबीच समानता एवं मानव अधिकारप्रति सम्मान कायम हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । यसलाई सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले अझ सशक्त बनाएको छ । महिलाहरूकोे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगसमेत गठन गरेको थियो । नेपालमा पनि महिलामाथि हुने लैंगिक, घरेलु हिंसा तथा यौनिक हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन तथा कानुनहरू बनेका छन् । तर, व्यवहारमा खासै प्रयोगमा आउन सकेको छैन, यसका पछाडि पीडित र कानुन पालनकर्ताको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, संविधान २०६३ द्वारा महिला अधिकार र हकको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । महिला र पुरुष कामदारबीचको असमानता र हिंसा न्यूनीकरणका लागि शिक्षित महिलाहरूले समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा सन् १९६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो । महिलाको उत्थान र विकास सम्बन्धमा जोड दिँदै सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्षको रूपमा मनाउने घोषणासमेत ग¥यो । महिलाविरूद्धको भेद्भाव उन्मूलन समितिले सन् १९९२ मा पारित गरेको सामान्य सिफारिले ‘लिंगमा आधारित महिलाविरूद्धको हिंसालाई राष्ट्रसेवक वा सामान्य नागरिक जोसुकैको गल्तीबाट सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत जुनसुकै जीवनमा भएको भएता पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्रत्याभूत अधिकारको हनन हो’ भनी परिभाषितसमेत गरेको छ । नेपाल सरकारको ०६६ भदौ २६ को बैठकले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । बलत्कारजस्तो अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउन सके मात्रै यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदैन अन्यथा नारा, जुलुस, सभा, गोष्ठी र दिवसले केही हुने वाला छैन । राजधनी दैनिकमा प्रकाशित

नमूना गाउँ बनाउँन जुटे कुन्छालवासी

रामजी बलामी

उत्तरी मकवानपुरको बज्रवाराही गाविसस्थित कुन्छाल गाउँलाई सरसफाइको नमुना गाउँको रुपमा चिनाउन स्थानीय एकजुट भएका छन । यसकालागि हालै लवग्रीन जापानको समन्वय तथा कुन्छाल खानेपानी तथा सरसफाइ समिति बज्रवाराही कुन्छालको आयोजनामा ‘वातावरण संरक्षण तथा सौन्दर्यता जोगाऔूँ’ भन्ने मूल नाराकासाथ सरसफाइ अभियान कार्यक्रम गरियो ।

कार्यक्रममा गाउँका ८६ बर्षीय जेष्ठ नागरिक हाकुले गोपालीको प्रमुख आतिथ्य तथा लवग्रीन जापानका प्रतिनिधि टोमोको सुजुकीको विशेष आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा लवग्रीन जापानका साकी योकोता , सानाइ ईटो, प्लान नेपाल मकवानपु्र बज्रवाराही ईकाइका विकास संयोजक ईन्दिरा राई र लवग्रीन नेपालका कार्यक्रम अधिकृत नारायण प्रसाद ज्ञवाली लगायत स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता थियो । 

जथाभावी छरिएर रहेका फोहोरमैलालाई व्यस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय र लबथ्रिन प्रतिनिधिहरुबिच एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम समेत गरिएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कुहिने , नकुहिने र विक्री हुने फोहरहरुलाई कसरी छुट्याउन पर्दछ भनी प्रदर्शन समेत गरिएको थियो । साथै कार्यक्रममा सरिक  जुनिय रेडक्रस सर्कलका सुनौला माविका ३५ जना विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीहरु समेत वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा कुन्छाल खानेपानी तथा सरसफाइ समितिका अध्यक्ष सानुकाजी गोपालीले दश बुँदे सामूहिक प्रतिवद्धता पत्र  पढेर सुनाएका थिए ।

 सो प्रतिबद्धतापत्रमा सम्पूर्ण गाउँबासीहरुले समेत ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सरसफाइ समितिको कोषाध्यक्ष निराजन गोपालीको संचालन गरेको कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरुले सरसफाइ मानव जीवनको अभिन्न पाटो भएकाले सवैले आफ्नो आसपासको सरसफाइमा एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बखेडा राजनीतिका “मोडेल” प्रचण्ड

-रामजी बलामी

एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै एक कार्यक्रममा नेपालका सवै नेताहरू असक्षम भएको टिप्पणी गरे । उनको यो भनाइलाई वास्तविकतासँग दाँजेर हेर्दा वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा उनको भूमिका र अन्य दलहरूले उनीबाट आस गरेका सहमतिको मार्गचित्रबाट नेपाली राजनीतिक यात्रामा तानतुन राजनीतिका माहिर खेलाडी बन्न खोजेको आभाष हुन्छ । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली राजनीतिको ‘मोडेल’ भनेर प्रस्तुत गरिन्थ्यो । अचेल उनिपछिको दोस्रो मोडेल अर्थात वर्तमान मोडेल बन्न अभ्यासरत दाहालले आफ्नो छुट्टै बाटो निर्माण गर्ने रणनीतिक चाल बुनिरहेका छन् । अन्य दलहरूले पनि उनको मार्गमा लम्पट बन्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

यसले प्रचण्डलाई मोडेल बन्ने भूत मात्रै चढेको छैन आधारशीलासमेत निर्माण गरिरहेको छ । त्यसो त राजनीतिक संक्रमणसँगै सहमतिको लगन जुराउने जिम्मा उनैलाई सुम्पिन अन्य दलहरू तयार हुन्छन् । नेपालमा राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुनासाथ अन्य दलहरू १० रेक्टर स्केलको भुइँचालो सम्झेर प्रत्यारोपको राजनीतिमा होमिने गर्छन । तर, दाहालले यसलाई आफ्नो सामथ्र्य प्रस्तुत गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन र त उनको राजनीति ‘प्रचण्ड’ सावित बन्न पुगेको छ । यो उनको लागि चुनौती नभइ अवसर हुने गरेको पाइन्छ ।

युद्धताका पनि उनको नाम सुन्ने बित्तिकै थर्किने जमात कम थिएन । गाउँघर मात्रै होइन सहरी समाजसमेत प्रचण्ड भनेपछि कुनै एउटा उदण्डताको प्रतिमूर्ति भनेर तर्सिने अवस्था थियो । अचेल उनको जुँगाको मात्रै होइन कपालको कमालसमेत राजनीतिक गफको पात्र बन्न थालेको छ । फुकाउ र समाधान भन्दा बाधा–अड्काउ राजनीतिमा प्रखर दाहालको चलखेलले नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम चलिरहेको छ । कहिले ओरोलो त कहिले उकालो यात्रामा लाग्नुमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ । बाधा अड्काउ मात्रै होइन अल्झाउ र बखेडाको राजनीतिका मोडेलसमेत बन्ने तरखरमा छन् दाहाल । सर्तमाथि सर्त तेर्साउन र बन्नै लागेको सहमतिलाई विमुखतिर धेकेलिदिने क्षमता उनमा प्रबल देखिन्छ । त्यसो त हरेक पटकको सहमति भंग गर्ने पात्र बन्न पुग्छन प्रचण्ड । यो कुराको पुष्टि गर्ने हो भने माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम नियाल्दा यस्ता करिब तीन दर्जन चालबाजी उनले गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले सहमतिको लगन जुराउन भन्दै दलहरूलाई पटक–पटक मौखिक आह्वान मात्रै गरेनन् एकपटक लिखित आह्वानसमेत गरे । मौखिक आह्वानलाई अटेर गर्दै पासो भिराउने दलहरूले लिखित आह्वानसँगै राष्ट्रपतिलाई फसाउने प्रपञ्च समेत बनाए । त्यसपछि केही चलमलाएको शीतलनिवास दलहरूको निगरानीमा म्याद थप्दै खिर पकाउन बाध्य भइरहेको छ । शीतलनिवास र सिंहदरवारबीचको विवादले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको छ । उनीहरूबीच वास्तवमा के भइरहेको छ कसैलाई थाहा छैन । यो कुरा उनीहरूले जनतालाई छारो हालेको भनेर बुझिरहे पनि जनता भने भ्रमबाट अनविज्ञ पक्कै छैनन् । सुरुमा नेपाली कांग्रेसलाई उम्मेदवारसम्म पनि दिन नसक्नेहरू भनेर पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ स्वर घन्काए । उनको भाषणबाट कार्यकर्ताको अगाडि शिर झुकाउन बाध्य भएर कांग्रेसले जसोतसो सभापति सुशील कोइरालालाई उम्मेदवारको ट्याग भिराएका मात्रै के थिए माओवादीमा नब्बे सालको भूकम्प गयो । अनि, फेरि प्रचण्डको कोटबाट फुत्त प्याकेज नामक फट्यांग्रो निस्कियो । ती परजिवी फट्यांग्राको संक्रमणले यतिखेर पुन: राजनीतिमा स्थिर रोगको संक्रमण देखिन थालेका छन् ।

दलहरूबीच नजिकिइसकेको दुरीलाई लम्ब्याउन बीचमा भ्वाङ पारिदिए प्रचण्डले । यहीकारण यतिखेर पुन: सहमतिको नाममा विमति र प्रत्यारोपको राजनीतिमा दलका नेताहरू होमिएका छन् । प्याकेज माओवादीको प्रिय वस्तु हो । हरेक पटक च्याँखे थाप्दा उसले प्याकेज नामाकरण गर्छ । अन्य दलहरूको लचिलोपनको फाइदा लुट्दै उसले प्याकेजलाई आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने अचुक अस्त्र बनाइरहेको छ । एवंरितले नेपाली राजनीतिमा उसले प्याकेज जन्तुको प्रवेश गराइ रहन्छ र सत्ताको आयु लम्ब्याइ रहन्छ । 

अहिलेकोसम्मको अध्ययनले यही पुष्टि हँुदै आएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईलाई सत्तामा बस्न मन नलागेको कुरा केही हदसम्म सही मान्न सकिन्छ तर उनी सत्तामा बस्न बाध्य हुनु पछाडिको कुरा हेर्दा प्रचण्ड राजनीति यसमा पनि लागू भएको देखिन्छ । किनकि, अध्यक्ष प्रचण्डले सकेसम्म भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमति जुराउने र नभए उनकै रोजीरोटीमा सहमति गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । प्याकेज सहमतिलाई बखेडाको रूपमा वर्णन गरिए पनि केही सर्त भने जायज नभएका होइनन् । किनकि, विगतमा माधव नेपालको राजीनामाका लागि रिङरोडसम्म नाकाबन्दी गर्न पुगेका माओवादीले करिब ९ महिनासम्म सरकार दिन सकेन । सायद, यतिखेर विगतको भूलबाट पाठ सिकेका हुन कि माओवादीले वा सत्ता लम्पट बन्ने चाहना हो बुझ्न कठिन छ ।

सहमति र राजीनामाबीच चल्ला र अन्डाको जुहारी चलिरहेको छ । यो जुहारी पहिले पनि चलेको थियो पछि पनि चल्नेवाला छ । विवादकै लागि विवाद र जुहारीकै लागि जुहारी खेल्ने नेताहरू स्वार्थी राजनीतिबाट कोही पनि एक कदम पछि हट्न चाहिरहेका छैनन् । यसकारण पनि उनीहरूबाट सहमति बिस्तारै उछिटिएर भागिरहेको छ निरन्तर । अब कुरा गरौँ, पुष्पकमल दाहालले खाएको चड्कन च्युराको । माओवादीको गुणगान गाएर युद्धमा होमिदा आर्थिक, भौतिक र शारीरिक क्षति झेलेका पदम कँुवरले होस गुमाएर प्रचण्डको गालामा मीठो च्युरा चखाउन पुगे । लगतै प्रहरीकैसामु रगतपिच्छे हुनेगरी उनलाई माओवादीकै कार्यकर्ताहरूले कुटे । अहिलेका फोकट अर्थात् जिब्रे कार्यकर्ता भन्दा कुँवर कैयौँ गुणा सक्कली कार्यकर्ता थिए तर विडम्बना प्रचण्डले यो कुरा पान चपाए झैँ बुझ पचाए । र त, उनले यत्रो दिन प्रहरी हिरासतमा बिताउन पर्‍यो ।

अदालतले मागेको २८ हजार रुपियाँ तिर्न नसकेर कुँवर जेल चलान भए । यता सामाजिक सञ्जाल फेसबुुकमा उनलाई छुटाउन रकम संकलन अभियानको लर्काे भयो । तर, उनलाई रकमको खाँचो परेन । प्रचण्ड आपैँmले पाप पखाल्नै भए पनि २८ हजार तिरेर उनलाई छुटाए । यसमा जसरी प्रचण्डले खेले संकटपूर्ण राजनीतिमा पनि प्रचण्ड त्यसैगरी खेल्दै छन् । तर, सधैँ जनताको आँखामा छारो हाल्ने र झुट बोल्नेहरूको पिठो बिक्छ भन्न सकिँदैन ।

स्मरण रहोस् दाहालले करिब दुई दर्जन कार्यक्रममा कुँवरलाई माफी दिइसकेको बताउँदै आएका थिए । सम्बन्धित व्यक्तिले माफी दिएपछि कारबाही नहुने नियम कँुवरलाई लागू भएन वा प्रचण्डले जनतामा भ्रम छरे आपैँm जानुन वा पशुपतिनाथ जानुन । अरूलाई उल्टाउन, पल्टाउन, लछार्न, पछार्न र उछिट्याउन माहिर दाहालको ‘प्रचण्ड’ राजनीतिले यतिखेर नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव त पारेको छ नै यसको साथै उनकै दललाई पनि दलदलमा फसाएको छ । ‘प्रचण्डकला’ देखाउने सिलसिलामा यसका सीमा र हद नाघ्ने कामचाहिँ कहिल्यै नहोस् अन्यथा दाहालको यात्रा बडेमानको ढुंगामा ठेस लागेर नपल्टेला र दुर्घटनाग्रस्त नहोला भन्न सकिन्न ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित् 

राष्ट्रपतिको म्याद थप र दलहरूको “सहमति” जप

-रामजी बलामी

नेपाली समाजमा खाना थप्ने एउटा गजबको चलन छ । कहिले दाल तरकारी त कहिले खानालाई दोष दिँदै आफ्नो पेट पूज्ने महामानवहरूको चाला यस्तो छ । कहिले अलिकति दाल बढी भयो भन्छ, राखिदिन्छ, फेरि अलिकति खाना बढी भयो भन्छ, राखिदिन्छ, अनि फेरि खाना सकाउँछ दाल तरकारी पुगेन थोरै राख्नु भन्छ । एवं रितले उसले नाटकीय ढंगले पेट पूजा गर्छ । उसले जतिसुकै भलाद्मीपन देखाएर मान्छेलाई भ्रममा पार्न खोजे पनि मान्छेले उसको भित्री चाला बुझिसकेको हुन्छ । यस्ता मान्छेहरू मान्छेलाई भ्रम पार्न खोज्दा खोज्दै आपैँm भ्रममा फसिसकेका हुन्छन् । बांगाटिंगा नाटक रच्नु भन्दा सिधँै भनेको भए कमसेकम उसको बाँकी इज्जत त सुरक्षित हुन्थ्यो नि †

खाना थप्ने यो तरिका र राजनीतिक दलहरूको म्याद थप्ने तरिका उस्तै–उस्तै छ । कहिले सहमतिको अन्तिम विन्दुमा पुगेको, कहिले भोली नै सहमति हुने, कहिले यति दिनभित्र सहमति हुने, कहिले बेलुकासम्म सहमति हुनेलगायत नानाभाँती अभिनय गरेर शीतलनिवास र जनतालाई यतिखेर एक प्रकारले भन्नु पर्दा बिरालोले मुसा खेलाएजस्तै खेलाइरहेको छ । यो भन्दा पहिले संविधान जन्माउने निहँुमा पनि यस्तै खेलाँची गरेर थप दुई वर्षको समय ग्वाम्मै पचाएका थिए । कहिले तीन महिना त कहिले ६ महिना गर्दै म्याद थपेका थिए । कुनै पनि कुराको निश्चित सीमा हुन्छ सीमा नाघेपछि अरूको त कुरै छाडौँ अभिभावकले समेत विश्वास गर्दैनन् । यो कुरा नेपाली राजनीतिक दलहरूले बुझ पचाएर बसेका छन ।

बारम्बार सहमतिकालागि मात्रै सहमति गर्ने दलहरूले ‘जब राती अनि…’ भने जस्तो मात्रै गरिरहेका छन् । कैयौँ पटक राष्ट्रपतिलाई सहमति गर्छाै भनेर हारगुहार गरेका दलहरू म्याद थपसँगै मस्तले निदाउँछन् अनि जब अन्तिम दिन आइपुग्छ तब एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोपको वाण हानाहान् गर्छन् र बिरालोको सिकारमा परेको मुसा भैँm निन्याउरो पर्छन् । चर्पी पहिले नै बनाई राखेको भए पो बिहानको नित्य कर्म सजिलै हुन्छ नत्र बिहान उठेर कुटो कोदालो बोकी चर्पी खन्न थाले भने के हुन्छ ? यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ यतिखेर ।

मीठो पाए तीन थाल खाने तीतो भए भागमै नबस्ने लोभी चाला जस्तै आफूले भने जस्तो भए सहमति हुने नत्र नहुने नियम लागू गरिरहेका छन् दलहरू । सहमतिको बाधक भन्दै चोर औँला अरूलाई देखाउँदा बाँकी चारऔँला आफूप्रति ठडिएको हेक्कासम्म पनि गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले । ‘सहमति’ नामक नाटक मञ्चन गर्दै भाले लडाइँमा होमिरहेका दलहरू सहमति खोज्नतिर भन्दा सत्ता हुत्याउँनतिर तल्लीन छन् । दुई पटक सत्तामा रमाएका माओवादी फेरि पनि सहमतीय सरकारको दाबी गर्दै नाम ठिक्क पारेर बसेका छन् भने विपक्षी दलहरू उम्मेदवारको नामसम्म पनि दिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले उम्मेदवार दिन नसक्नु माओवादीलाई भाषण गर्ने निहुँ बनेको छ ।

राष्ट्रपतिको यति नम्रता, सहमतिप्रतिको झुकाव, गणतन्त्र र मुलुकप्रतिको इमान्दारी दलहरूमा भइदिएको भए शायद अवस्था कल्पनाभन्दा पनि बाहिर पुगिसक्थ्यो होला । अर्काेकुरा यदि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति नभएर कुनै माओवादी या अन्यदलका प्रतिनिधि राष्ट्रपति भइदिएको भए नेपाली राजनीतिमा भूकम्पको छाल उठिसकेको हुन्थ्यो । क्रान्तिकारीको नायक भन्दै मपाइँत्वमा रमाउने माओवादीको हातमा यस्तो अधिकार भएको भए शायद के हुन्थ्यो सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा माओवादीले शान्तिको लागि भन्दै पालना गरेको केही लचकता भने भुल्न पनि मिल्दैन ।

सहमतिकालागि कैयौँ पटक मौखिक आदेश दिँदा पनि दलहरूको निद्रा नखुलेपछि अन्तत: राष्ट्रपतिले लिखित आदेशसमेत दिए । हलो अड्काएर गोरु चुट्न सिपालु दलहरूले ललिपप देखाउँदै अन्तत: फेरि पनि राष्ट्रपतिबाट ७ दिनको समयसीमा थप्न सफल भए । राजनीति भन्नासाथ नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेर दलहरूले स्वार्थता मात्रै प्रदर्शन गरेका छैनन् जनविश्वास समेत गुमाउन पुगेका छन् । दलीय स्वार्थभन्दा एक कदम अगाडि उठ्ने र वास्तवमै सहमतिका लागि दौडधुप गर्ने हो भने अहिले त्यति साह्रो मान्नु पर्ने अवस्थै छैन । हलो कहाँनेर अड्क्यो भनेर खोज्नुभन्दा सकभर गोरु चुटेरै हलो फुकाउ भन्नेतिर दलहरू लागेका छन् । तर, केचाहिँ कुरा सत्य हो भने गोरुको बलले बरु हलो भाँचिएला तर हलो फुस्किन्न ।

मुलुकमा स्थायी शान्ति, सहज वातावरणको सिर्जना, गणतन्त्रको मलजल र सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्नका लागि पनि माओवादीले एक पटक अरू दललाई साथ दिनु अनिवार्य छ । अर्काे कुरा, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै सबथोक ठान्नु विपक्षी दलहरूको भ्रम हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन, किनभने राजीनामा नै सबथोक होइन भन्ने कुरा विगतमा माधव नेपालको राजीनामापछिको अवस्था हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । राजीनामाभन्दा सहमति अग्रिम हुनुपर्छ भन्ने कुरा नकार्न मिल्दैन तर सहमतिको बाधक राजीनामा नै हो भने प्रम डा.बाबुराम भट्टराईले राजीनामा ठम्याएर मार्ग दर्साउनु उनकैलागि पनि राम्रो कुरा हो ।

यतिखेर बौद्धिक वर्गहरूबीच पनि शीतलनिवास र दलहरूबीच बढ्दै गएको गाँठोको बारेमा ठूलो मतभेद चलिरहेको छ । उनीहरू पनि यथार्थलाई भुलेर गाँठो फुकाउने सुझाव दिनुभन्दा नुनको सोझो गर्दै तर्कवितर्कमा रमाइरहेका छन् । एउटै कुरा आफ्नो पार्टीको पालामा भए हुने अरूको पालामा नहुने जस्तो मिथ्याजनक तर्क अघि सारेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । बढेको दुरी घटाउन राष्ट्रपति लचकताको सिद्धान्त चालिरहेका छन् भने दलहरू राष्ट्रपतिको लचकतालाई अटेरको पासो थामिरहेका छन् । यही कारण यतिखेर नेपालको राजनीति दिशाविहीन बन्न पुगेको छ । विवादकै लागि विवाद निम्त्याउने र विवादको बिउ रोप्ने अभ्यासमा तल्लीन दलहरूले निकास देला भनेर बस्नु र आकाशको तारा झर्ला भनेर कुर्नु उस्तै हो ।

sourya daily, 6 dec 12

उज्यालो पार्ने प्राधिकरण आफै अध्याँरो

रामजी बलामी

पालुङ  । उत्तरी मकवानपुरको पालुङस्थित विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा शोषण र कमाउ धन्दा फस्टाउँदै गएको खुलेको छ । योसँगै उच्च र तल्लो तहका कर्मचारीहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किन थालेका छन । शोषक पक्ष र शोषित पक्षबीच लामो समयदेखि विवाद रहि आएपनि डर, त्रास र धम्कीका कारण सार्वजनिक गर्न नसकेको र अति भएकाले आफुहरु बोल्न वाध्य भएको स्रोतले वतायो । उता कार्यालय प्रमुख दयाराम साहले भने यी कुराहरु झुटा रहेको टिप्पणी गर्नु भयो ।

यसरी कर्मचारीहरु चिरिनु र वादविवादमा तानिनुको पछाडि कार्यालयकै एक कर्मचारीको ठूलो हात रहेको उनीहरुको भनाइ छ । चालु वर्षको वैशाखदेखि त्यस कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्यारत दयाराम साहको सोझोपनको फाइदा लुट्दै ती कर्मचारीले एकलौटी राज गर्न थालेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले वताए । 

कार्यालयमा आउने चिठ्ठीपत्र दर्ता गर्ने अधिकार समेत एक जनालाई मात्रै दिइएको र उनको अनुपस्थितीमा पत्र समेत दर्ता नहुने गरेको पाईएको छ । प्राधिकरणमा जांदा जहिल्यै ढिलासुस्ती हुने र कर्मचारीहरु पनि ठालू प्रवृति अंगाल्दै टाउको कन्याउने गरेको गोपाली थरका एक सेवाग्राहीले वताए । ‘यहाँ यस्तै हो, जति गुनासो गरेपनि प्राधिकरणको खाने मुख मात्रै हो सुन्ने कान छैन’– भन्दै उनले ब्यंग्य कसे । 

आफ्नो कालाकर्तुत सार्वजनिक हुने डरले केही कर्मचारीहरुलाई त उक्त कर्मचारीले जागिर खाइदिने सम्मको धम्की दिने गरेको स्रोतले वतायो । पार्टीको झन्डा वोकेर प्राधिकरण चलाउनेले गर्दा कार्यालयको सब काम लथालिंग हुने गरेको स्रोतको दावी छ । ‘पालुङ प्राधिकरण कार्यक्षेत्र भित्र तत्काल करिव एक दर्जन नयाँ पोल राख्ने र मर्मत गर्ने सूचना आएपनि वेवास्ता गरिरहेको छ’– स्रोतले भन्यो । साना तहका कर्मचारीहरुले घच्घच्याउन थाले झारो तार्ने र बढी भएको भन्दै घुक्र्याउने गरेको समेत स्रोतले वतायो ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नयाँ पोल लैजाने भाडा, खाल्डो खन्ने ज्याला र फिटिङ गर्ने ज्याला ग्राहकलाई तिराउँन पाउने र यताबाट खुसुक्क बिल मिलाउन पाउने भएकाले पोल नढलेसम्म वास्ता नगर्ने गरेको हो । कार्यक्षेत्र बज्रवाराहीको लिलाखेल गाउँमा रहेको फलामको पोल अति जिर्ण अवस्थामा पुगी ढल्न लागेपनि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पटक–पटक जानकारी दिंदा समेत पहल नगरेको स्थानीय विष्णु बहादुर बलामीले वताए । केही वर्ष अघि उक्त पोल स्थानीय ग्राहकहरुकै पहलमा ढलान गरि टिकाइ राखेका थिए । 

ठूलाको आदेशविना आफूहरुले काम गर्न नहुने भन्दै उनले पोल ढलेपछिको फाइदा लुट्न वेवास्ता गरिएको समेत दावी गरे 

 प्राधिकरणभित्र हुने गरेको गडबढीको थुप्रै लिखित प्रमाण आफूहरुसँग भएको वताउँदै अझै पनि अत्याचार गर्दै गएमा सवैकुरा पर्दाफास गरि दिनेछौं’ आक्रोशित मुद्रामा स्रोतले भन्यो । 

यस विषयमा कार्यालय प्रमुख दयाराम साहसँग वुभ्mदा यी कुराहरु अपत्यारिला भएको वताए । ‘तपाईले धेरै कुरा सुन्नु भएको रहेछ, सवैकुरा वुभ्mन कार्यालयमै आउँनुस’– उनले भने । आफू चालु बैशाखदेखि मात्रै आएकाले विगतको कुरा थाहा नभएको वताउँदै उनले अहिले कर्मचारीहरुले भने जस्तो वेथिती नभएको दावी गरे । स्रोतले प्राधिकरणमा हाकिम दुइ जना रहेको ब्यंग्य गरेका छन । ‘नाम मात्रैको हाकिम हाम्रो लागि भगवान हुनुहुन्छ तर दाम र कामको हाकिम हाम्रोलागि मुटुको घाउसरी छन’–स्रोतले यसरी आक्रोश पोखे ।

कर्मचारीको गुनासो र आक्रोसको वारेमा लेखाशाखाका कर्मचारी राजु पोखरेलसँग वुभ्mन खोज्दा सुनेका हरेक कुरा सत्य नहुने र यसको आधिकारीक जानकारी हाकिमसँग नै लिन उनले अनुरोध गरे । प्राधिकरणका लेखाप्रमुख भोजराज पोखरेलसँग भने पटक–पटक प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन । कार्यालयमा दरवन्दी अनुसार कर्मचारी नभएर काम गर्न असहज भएको प्रमुख साहले वताइए पनि तह अनुसारको जिम्मेवारी समेत नतोकिएको स्रोतको दावी छ ।