राजनीतिले भत्काएको अर्थतन्त्र

-रामजी बलामी

नेपालीलाई यस वर्षको बडादसैँले बिदाइ गरे पनि राजनीतिक दशाले कहिल्यै बिदा गर्ने संकेत देखिएन । गाउँघरमा यतिखेर धान काट्ने कामको चटारो छ भने राजनीतिमा चियापानको नाममा झटारो हान्ने चटारो छ राजनीतिक खेलाडीहरूबीच । घरका सदस्यहरूबीच राम्रो सम्वन्ध भएन भने न छिमेकीहरूसँग राम्रो समन्वय हुन सक्छ न त समाजसँग नै । त्यसो त छरछिमेक र समाजसँग समन्वयका लागि पहिले घर परिवार नै मिल्नु पर्छ अन्यथा लथालिंग घरको भत्ताभुंग चाला मात्रै होइन छिमेकीले समेत मौकाको फाइदा उठाउन पछि पर्दैनन् ।

अहिले नेपालको अवस्था पनि लथालिंग र भताभुंगको अवस्थामा पुगेको छ । देश निर्माताहरूबीचको कुर्सीकपले गर्दा मुलुक अध्याँरोतर्फको गन्तब्यहीन यात्रा गरिरहेको छ । दस वर्षको युद्धले क्षत–विक्षत अवस्थामा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार्न विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरकारले पटक–पटक अनेकाँै प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । विभिन्न राष्ट्रिय तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विशेषगरी सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा बाहेक नेपालको विकास र समृद्धि आकाशको फल जस्तै बन्न पुगेको छ ।

बर्सेनि करिब चार लाख श्रमशक्ति उत्पादन हुने नेपालमा बेरोजगारकै कारण दैनिक पन्ध्रसय भन्दा बढी श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । श्रमशक्तिको निर्यात मात्रै होइन बेरोजगारकै कारण सामाजिक संरचना समेत खल्बलिन थालेका छन् । कैयौँ सामाजिक विकृति र विसंगति मौलाउनुमा बेरोजगारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । गरिबीकै कारण कैयाँै परिवारले त्रिशुली नदीमा ज्यान फालेका छन् भने कैयाँैले विष सेवन गरेका छन् ।

सिटामोल र जीवनजलको अभावमा छटपटिनु पर्ने नेपालीले सिंह दरवारसँग दयाको भिख मागिरहँदा राष्ट्रनिर्माताहरू भने सिंहको गर्जन निकाल्दै निरन्तर नेपालीे जनताको नाममा गर्जिरहन्छन् । गाउँघरका दर्दनाक कथा–ब्यथा सुन्दा/देख्दा सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रगति प्रतिवेदनले नेपालीलाई नै गिज्याएको भान हुन्छ । एकातिर गरिवीकै कारण नेपालीले यमलोकको यात्रा गरिरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमा नेपालका समग्र अवस्था सकारात्मक भएको लक्षण देखाइरहेका छन् ।

सन् २००० मा विश्वभरका नेताले १५ वर्ष भित्रमा आफ्नो देशका जनतालाई चरम गरिबीबाट मुक्ति दिलाई अन्य सुविधा समेत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तर, यो घोषणा नेपालकालागि काँडाघारी यात्रा मात्रै होइन असंभवप्राय: बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रको सुधारबिना जनताको जीवनस्तर सुधार असम्भव छ । सन २००९ मा संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार नेपालका करिब ३४ लाख जनता हरेक रात भोकै सुत्ने गर्छन् । मुलुकमा अहिले बेरोजगार ३३ प्रतिशत मात्रै छन् भनेर सार्वजनिक गरिए पनि दिनहँु बिदेशिने नेपालीको संख्या हेर्दा यसलाई स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि करिब २५ लाख नेपाली विदेशीभूमिमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा गैरकानूनी र भारतीयभूमि भएर जाने नेपालीको संख्या समावेश गरिएको छैन ।

यसरी विदेशिएका नेपालीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०६६/६७ मा दुई खर्ब ३१ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो भने ०६७/६८ मा दुई खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड १६ लाख रुपियाँ आर्जन भएको जनाएको छ । हालको रेमिट्यान्स कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हो । पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०५२/५३ मा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या २३.४ प्रतिशत थियो । दोस्रो सर्वेक्षण ०६०/६१ मा यो संख्या बढेर ३१.९ प्रतिशत पुग्यो । हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६६/६७ को नतिजा अनुसार ५५.८ प्रतिशत नेपालीले रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका छन् । यस अनुसार करिब २३ लाख २९ हजार घर परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका छन् ।

पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा कूल रेमिट्यान्स १३ अर्ब बरावरको मात्रै थियो भने तेस्रो सर्वेक्षण ०६६/६७ मा वृद्धि भएर २ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको खम्बा नै बन्न पुगेको छ रेमिट्यान्स । बार्षिक रूपमा प्राप्त रेमिट्यान्स मध्ये उपभोगमा ७९.९ प्रतिशत, ऋण तथा सरसापटी तिर्नमा ७.१ प्रतिशत, घरायसी सरसामान जोरजाममा ४.५ प्रतिशत, शिक्षाकालागि ३.५ प्रतिशत, र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जम्मा २.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने तथ्यांक सार्वजनिक हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो । रेमिट्यान्सको गुलियोमा भुलिरहेको नेपालले दीर्घकालमा यसले पार्ने नकारात्मक असरको बारेमा सोच्ने कोसिससम्म पनि गरेको देखिँदैन ।

वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण १५ हजार मेट्कि टन रहेको जनाए पनि हरेक वर्ष मुलुकमा खाद्यान्न संकट पर्ने गर्दछ । हरेक वर्ष भोकमरी र अनिकालले नेपालीलाई पिरोलिरहेको अवस्था छ । ५० प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको घोषणा गर्ने सरकारले राजधानीमा समेत पानीको हाहाकार मच्चिने गरेको देख्न सकेको छैन । गाउँघरमा खोला र इनारको पानी खान परिरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहनुले यो तथ्यांकलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

उज्यालो मार्गको आधार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उत्तिकै लथालिंग बन्न पुगेको छ । हरेक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी भाग पर्ने शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरले पनि सार्वजनिक प्रतिवेदनहरूलाई ब्यंग्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा गरिबी जनसंख्याको मात्रा २५.२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि एडिबीले भने ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरिबी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सयुंक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)ले पनि केही समयअघि ६५ प्रतिशत जनता गरिबी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले गत वर्ष सम्म मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जनता महँगीको मार खेप्न नसकी महँगी विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बखत सरकारले एक्कासी चार प्रतिशत घटाएर सार्वजनिक गरिएको यो तथ्यांकलाई कसरी विश्वास गर्ने ? अंकटाडको प्रतिवेदन अनुसार सन् २००५ देखि २०११ सम्ममा सबै खालका खाद्यान्नको मूल्य १२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको थियो ।

मुलुकको अर्काे डरलाग्दो सरुवा रोग हो भ्रष्टाचार । गत वर्ष ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचक अनुसार १८५ देशको सूचिमा नेपाल १ सय ५४ औँ स्थानमा परेको छ । यस अघि नेपाल १ सय ४६ आँै स्थानमा थियो । १० पूर्णांकमा २.२ अंक मात्रै पाएर यस्तो नतिजा आएको हो नेपालको । यो सर्वेक्षणले मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचारी पत्ता लाग्दासम्म पनि हरसम्भव जोगाउन खोज्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तीका कारण पनि भ्रष्टाचारीले आश्रय पाएको र यो संस्कृति मौलाउँदै गएको हो । भ्रष्टाचारको उन्मुलनबिना मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्दैन ।

यति मात्र होइन मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, शान्ति स्थापना, गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकासका निम्ति प्राप्त हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग तथा ऋणको समेत उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन् नकारात्मक प्रभाव पर्दै गइरहेको अवस्था छ । विस्तारै विदेशी लगानीकर्ताहरूले हात झिक्नु, प्रमुख सहयोगीको रूपमा रहेको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले समेत सहायताकालागि विभिन्न सर्तहरू अघि सार्नु नेपालकालागि दु:खद कुरा हो । एसियाली विकास बैंकले सन् ०१२–१४ का लागि मात्रै ४८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर करिब ३५ अर्ब ८९ करोड सहायता घोषणा गरेको छ । उसले यो सहायता रकम कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेको आधारमा दिने सर्त अघि सारेको हो ।

केही समय अघि लगानीमैत्री वातावरण नभएको र सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै विश्व बैंकले समेत हात झिक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित

शुभकामना

बडा दसैं २०६९ को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठक, लेखक, तथा सुभेच्छुकहरुमा सुख- शान्ति, सुस्वास्थ्य, दिर्घायु तथा प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।

दसैंको कथा, गरिबको व्यथा

-रामजी बलामी

हिन्दू धर्मावलम्वीहरूको महान चाड बडादसैँ हाम्रो घर आँगनमै आइसकेको छ । संचारमाध्यममा दसैँका धुन बज्न थालिसके । शुभकामना आदानप्रदानको लहर चल्न थालिसक्यो । सहर बजारमा किनमेल गर्नेहरूको घुँइचो पनि बढ्दो छ । विदेश गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर आउने सुरसारमा छन् भने सहरमा रहेकाहरू पनि गाउँ फर्किने तरखरमा छन् । ढिलै भए पनि यस वर्ष दसैँको उल्लासमय वातावरणले सबैलाई छोइसकेको छ । सबैको मनमा दसँैले बास गरिसकेको छ । यही दसँै एक छाक खान र लाउन समेत धौ–धौ हुने परिवारका लागि दशा सावित हुन पुगेको छ । असत्य माथी सत्यको विजय स्वरूप मनाइने यो पर्व अधिकांशका लागि दशा बन्न पुगेको छ भने केहीलाई मात्र दसैँको महसुस हुन थालेको छ । हुने, खाने र कालाबजारिया गर्नेका लागि मात्र दसैँ तामझमका साथ आउने गर्छ । यी बाहेक अरूका लागि दशा सावित बनेको छ । ‘दसँै आयो खाउँला पिउँला’ भनेर रमाउने छोराछोरीको मुखमा एक गाँस मासु ख्वाउन नसक्दा को चाँही आमाबुवाको मन नरोला र ?

छोराछोरीको चाहना पुरा गर्ने धुनमा घरघडेरी बेचेर दसँै मनाउन पनि त भएन । सामान्य आय भएकाहरूले सामान्यस्तरबाट पनि दसैँ मान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । नेपालीमा एउटा उखानै छ ‘आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई’ । हो, यस्तै छ आम सर्वसाधारणको अवस्था । कृत्रिम महंगी र अभावले आम नेपालीको ढाड सेकिसकेको अवस्था छ । त्यसमाथि अनुगमनको नाममा हुने कालाकर्तुत र व्यापारीहरूको मनोमानीका कारण सर्वसाधारणलाई छाक टार्न समेत मुस्किल पर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा धुमधामका साथ दसँै मनाउनु केवल सपना सावित बन्न पुगेको छ ।

यतिखेर हुँदाखाने मात्रै होइन हुनेखानेहरूको भान्छामा समेत ‘छैन’ भन्ने बोलीको बास बसेको छ । समयानुकुल सान्दर्भिक मूल्यवृद्धिलाई नकार्न मिल्दैन तर अस्वभाविक र अव्यवहारिक मूल्यवृद्धिलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । बिडम्वना हामी यस्तै मूल्यवृद्धिको सिकार हुनु परेको छ । दैनिक उपभोगमा आउने वस्तुदेखि अत्यावश्यक वस्तुहरूमा समेत उच्चदरमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यसविरुद्ध आवाज उठेसँगै सरकारले केही खाद्यान्नमा अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिदिएको थियो तर यो पनि एकादेशको कथा सावित बन्न पुगेको छ । व्यवसायीहरूको रोहवरमा निर्धारण गरिएको उक्त एमआरपीले जनतालाई राहत होइन, आश्वासन मात्रै दिएको छ । जनताको आँखामा भ्रम छर्नकै लागि मात्रै एमआरपी लागू गरेको देखिन्छ । किनकी एकातिर यो व्यवहारिक हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर व्यवसायीहरूकै सहमतिमा उनीहरूकै पक्षमा निर्धारण गरेको गुनासो यथार्थ नजिक छ । हुन त यो एउटा सरकारको बजार हस्तक्षेपको आधारबिम्ब हो तर मात्र नाटकको रूप लिएको आभास हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नासाथ राहतको पोको ल्याएर जनताको वाहवाह बटुलेका प्रम भट्टराई पनि यतिखेर सेलाएका छन् । जनहितका कार्यक्रमभन्दा पनि जनचासोका कार्यक्रमहरू ल्याएर लोकप्रिय बन्न खोजेको भानमात्रै गराएको छ । भुईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खसे जस्तै लोकप्रिय कमाउने नाममा उल्टै भएको लोकप्रियता पनि गुमाउन पुगेको छ । महँगीले आकाश छोइरहँदा सरकार भने धमिलो पोखरीमा आफ्नो अनुहार हेर्नै ब्यस्त छन् । जनतालाई वर्षमा एकपटक आउने दसैँ दशासावित भइरहँदा सत्ता केन्द्रीत दलहरूलाई दिनहँु दसैँ लागिरहेको छ । सरकारले करिब ९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकमा देखाए पनि व्यवहारमा यो फिटिक्कै सुहाउँदैन ।

व्यवसायीहरू मालामाल हुने अवसर दसैँ नजिकिरहँदा हरेक वस्तुको बजारभाउ अकासिएको छ । अहिले बजारमा अत्यावश्यक आयो नुनदेखि सुनसम्मको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । आयो नुनको मूल्यसमेत पसलैपिच्छे फरक पाइन्छ । तरकारी, गेडागुडी र अन्य आवश्यकस्तरका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिको कुनै सीमा नै छैन । गोदाममा सामान थन्काएर मूल्यवृद्धि गर्न सामान नभएको नाटक गर्ने व्यापारीको कर्तुत भनिरहन पर्दैन । अनुगमन गर्ने निकायलाई झुक्याएर र नसके लोभ्याएरै भए पनि बजारलाई नियन्त्रणमा लिने व्यवसायीहरूका कारण बजार नियन्त्रण बाहिर गएको हो । यस्तो बजारमा न उत्पादकले उचित लाभ प्राप्त गर्न सक्छ न त उपभोक्ताले सर्वसुलभ मूल्यमा वस्तुको उपभोग गर्न पाउँछ । यस्तो महँगीको अवस्थामा दसँै आएर रमाउनेहरू भन्दा दु:खी हुनेहरूको जमात बाक्लो छ । अर्थात्, महान पर्वको रूपमा लिइने बडादसैँ समेत महँगीको मारमा परेको छ । दसँैको कथा भन्दा गरिबहरूको व्यथा दर्दनाक छ । यहाँ राजनीतिक दलहरू पलपल रिसोर्ट र तारेहोटलमा मोजमस्ती गरेर दसँै मनाइरहेका छन् । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले छाक टार्न धौ–धौ हुने जनतालाई मुख देखाउने चेष्टासम्म गर्न सकेका छैनन् ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित

मौलाउँदैछ प्ले संस्कृति

रामजी बलामी

स्नातक तृतीय वर्षमा अध्ययनरत रविना (नाम परिवर्तन) अहिले सम्म चार जना ब्वाइफ्रेन्ड फेरिसकेको बताउँछिन्। अहिलेसम्म उनले पाँच  जनालाई ब्वाइफ्रेन्ड बनाइसकिन्। 'कोही आफैं छोडेर जान्छन्, केहीलाई म आफैंले पनि छाडेकी छु,' रविना भन्छिन्- 'यसरी सम्बन्ध चिसिनुका  अनेक कारणमध्ये एउटा यौन पनि हो।' यौनसम्बन्ध नहुन्जेल पलपल नजिक  रहन चाहनेहरूसमेत यौनसम्बन्धको भोलिपल्टै टाढा हुने उनको  अनुभव छ। 

बैंसलाई जमानाअनुसारको फल ख्वाउनुपर्छ भन्न रुचाउने सुबिन बज्राचार्य (नाम परिवर्तन) प्ले ब्वाइ/प्लेगर्ल संस्कृति भित्रभित्रै व्यापक  भैसकेको बताउँछन्। 'बाहिर खुल्न नचाहेको मात्र हो, नत्र युवायुवती यस्तो प्रवृत्तिमा लागिसकेका छन्,' बज्राचार्यको दाबी छ। ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको वास्तविक मर्म हराउँदै गएको बताउने सुबिन विशेष गरी कलेज पढ्ने युवायुवतीहरूले फेरी-फेरी साथी बनाउने जानकारी दिन्छन्।  यसरी साथी फेर्नु नै प्ले हो भन्छन् उनी। 

'प्ले ब्वाइ भन्ने शब्दप्रति नै मेरो आपत्ति छ,' प्लस टु अध्ययनरत शुभेच्छा न्यौपाने भन्छिन्। शुभेच्छाका अनुसार 'यो बाध्यता हो, किनभने  एउटा लेभलमा एउटा साथीसँग भेट हुन्छ, अर्को लेभलमा पुग्दा उसले छोड्छ अनि बाध्य भएर अर्को ब्वाइफ्रेन्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले प्ले ब्वाइ/प्लेगर्ल भन्न मिल्दैन।' साथीले धोका दिने मात्र होइन, कैयौं परिस्थितिमा त आफैंले पनि साथीहरूलाई धोका दिएको स्वीकार गर्न तयार  छिन् उनी। 'एउटै साथीसँग हिँड्दा रमाइलो पनि त हुँदैन नि?' शुभेच्छा भन्छिन्।

उनको भनाइलाई पनि एक हिसाबले सही नै मान्नुपर्छ, तर ब्वाइफ्रेन्ड/गर्लफ्रेन्ड बनाउने प्रतिस्पर्धामा सही निर्णय गर्न सकिएन भनेचाहिँ पछि  नराम्रोसँग पछुताउनुपर्ने हुन्छ। गुलियो पनि धेरै खाए तीतो हुन्छ। व्यावहारिक सम्बन्धमा यो कुरा अलि सुहाउँदैन कि? युवापुस्ताले यता पनि  सोच्नु आवश्यक छ। 

कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू आफ्नो साथमा गर्लफ्रेन्ड/ब्वाइफ्रेन्ड नहुँदा 'नुनबिनाको तरकारी' जस्तै महसुस गर्न थालेका छन। कलेज पढ्नेहरू  मात्र होइनन्, अचेल निमावि र मावि तहमा पाइला टेक्नासाथ 'ब्याइफ्रेन्ड' र 'गर्लफ्रेन्ड' शब्द ओठमै झुन्डिन थालेका छन्। ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बनाउनु आफैंमा नराम्रो भने होइन, तर यसको सीमा भने हुन्छ। साथीको नाममा उक्त सीमा मिच्दा भने होसियारी अपनाउनैपर्ने हुन्छ। 

पश्चिमेली प्रभाव भनौं वा आधुनिकताको परिचय, आजका पुस्ताले गर्लफ्रेन्ड र ब्वाइफ्रेन्डको महत्वसमेत बिर्सन थालेका छन्। अचेल  साथीत्वको नाता बिर्सेर प्लेब्वाइ र प्लेगर्लका रूपमा उपयोग गर्ने वा हुने चलन व्यापक हुँदै गएको छ। यसलाई समाजिक विकृतिका रूपमा  लिन्छन् समाजशास्त्रीहरू। 

चढ्दो बैंस र उम्लिंदो जवानीसँगै विपरीतलिंगीप्रतिको झुकाव बढ्नु स्वाभाविक हो। ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बनाउँदै शारीरिक तृप्ति खोज्नेहरूले  पछि पछुताउनुपर्ने यथार्थ भए पनि तत्कालको प्यास मेट्नमै मस्त छन कतिपय युवाहरू। 

लिभिङ टुगेदर भित्रिएको धेरै भएको छैन। सहरी क्षेत्रमा फस्टाएको लिभिङ टुगेदर र लिभिङ रिलेसनको सम्बन्ध बिस्तारै झाङ्गँिदै गएको कुरालाई  पनि नकार्न मिल्दैन। लामो समय परिवारबाट टाढा बस्नेहरू, जीवनसाथीका तर्फबाट यौनतृष्णा मेट्न नसक्ने तथा आधुनिकताको नाममा  रमाउनेहरू यस्तो प्रवृत्तिमा रमाइरहेका छन्। 

आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुलाई अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले मात्र स्वीकारेको छैन, व्यावहारीकतामा पनि सान्दर्भिक कुरो हो यो, तर व्यक्तिगत  आवश्यकता पूर्ति गर्दा अरूको जीवन बर्बाद गर्ने वा अरूको अधिकारमाथि धावा बोल्ने अधिकार भने कसैलाई छैन। 

लिभिङ टुगेदरलाई नै स्वीकार गर्न नसक्ने समाजले प्लेब्वाइ/प्लेगर्लको सम्बन्धलाई पक्कै पनि सहन सक्दैन, तर विडम्बना अभिभावकको आँखामा छारो हाल्दै रमाइरहेका छन् उनीहरूका सन्तति। गर्लफ्रेन्ड र ब्वाइफ्रेन्ड किताब कलमभन्दा पनि अत्यावश्यक कुरा भएको छ। कोही  जवानीको फाइदा लुट्न त कोही देखासिकी र कोही भने साथीभाइको अगाडि नाक खुम्च्याउनु नपरोस् भन्ने मनसायले गर्लफ्रेन्ड/ब्वाइफ्रेन्ड  बनाउन थालेको बताउँछन्। 

यसरी गाँसिएको सम्बन्ध विस्तारै प्लेब्वाइ र प्लेगर्लका रूपमा विकसित हुन थाल्छ। त्यसपछि जवानीको मज्जा लुट्ने मात्र होइन, अनायाश  गर्भवती हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसो त अहिले नेपाली बजारमा पनि अनिच्छित गर्भ रोक्ने विभिन्न औषधी उपलब्ध छन्।  तिनीहरूको माग निरन्तर वृद्धि भैरहेको औषधी विक्रेताहरू बताउँछन्। औषधीको बिक्री मात्र बढेको छैन, गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाह रूमा समेत बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ कलेज पढ्ने युवतीहरूको।

बजारमै छानी-छानी दूध खान पाइन्छ भने आफैं किन भैँसी पाल्नु? भन्ने तर्क गरेर हिँड्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन भने बाहिरी दूध सधैं  मीठै हुन्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो दूध विष घोलीएर पनि आउन सक्छ र त्यसले जीवन नै सखाप पार्न सक्छ। 

हिजोआज सेक्स भन्ने कुरा यति सामान्य भैसकेको छ कि यसलाई पानीका रूपमा लिन सकिन्छ। जतिबेला तिर्खा लाग्यो मागेर पिउन सकिन्छ।  कतै पैसा तिरेर कतै सित्तैंमा। यही रूपमा विकास हुँदै जाने हो भने परिवारमा बस्नु र वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिनुको कुनै अर्थ रहने देखिँदैन।  'यस्तै संस्कृति मौलाउँदै जाने हो भने भोलि श्रीमतीले श्रीमान्लाई प्रेमीले प्रेमिकालाई कसरी विश्वास गर्लान्?' पत्रकार गोविन्द बानियाँ प्रश्न  गर्छन्। 

प्ले ब्वाइ/प्लेगर्ल जवानीको राप सेलाउने साधन बन्न पुगेको अधिकांशको तर्क छ। यसले न व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ, न समाजलाई नै। यो के वल क्षणिक आनन्द र क्षणिक प्यास मेटाउने आधार मात्र भएको छ। व्यावसायिक जगत्मा युज एन्ड थ्रो भनेजस्तै प्रेमी-प्रेमिकाबीच आत्मीय  मायाभन्दा पनि उम्लिंदो जवानीलाई मत्थर पार्ने माध्यम बनेको छ। त्यसैले पनि युवापुस्ताले वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यलाई नियालेर  क्षणिकभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच बनाएर नाता स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

                                                                                        कान्तिपुर साप्ताहिकमा प्रकाशित

मोहन वैद्यको फोस्रो आन्दोलन

-रामजी बलामी

एउटा बच्चा चिच्याइ/चिच्याइ रोइरहेछ । किन रोयो, के चित्त बुझेन केही भन्दैन मात्रै रोइरहन्छ । ऊ न त आमाले भनेको मान्छ न बुबाले भनेको मान्छ । ऊ एकोहोरो रोइरहन्छ, चिच्याइरहन्छ । उसको रुवाइले छरछिमेक सबैलाई वाक्क दिक्क बनाएको छ । जसले जति फकाए पनि ऊ आफ्नै सुरमा रोइरहन्छ । उसको रुवाईको अर्थ न परिवारले वुझे न त छरछिमेकले नै । उसको एकोहोरो रुवाई रोक्न सबैले गच्छे अनुसार कोसिस गरे तर कसैको सीप लागेन । अन्तत: सँगै खेल्ने साथीले आफूले लगेको खेलौना दिएपछि मात्र ऊ शान्त बन्यो ।

यो कथा नेपाली राजनीतिक दलहरूको नियति र प्रवृत्तिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । बच्चाले आफ्नो इच्छा नभनी रोइरहनु र वैद्यखेमा माओवादीले अनावश्यक देखावटी आन्दोलन गर्नु उस्तै हो । बच्चाले गुडिया चाहे जस्तै वैद्यखेमाको ‘टार्गेट’ पनि सत्ता नै हो । सत्ता नपाएरै नानाभाँती अभियान थालेका वैद्यबाको रणनीतिक राजनीति बच्चाले गुडीया नपाएर नानाथरी नाटक गरे जस्तै हो । भारतविरोधी उसको आन्दोलन ‘जनताको आँखामा छारो हाल्ने’ प्रयास मात्रै हो । यता नेपाली जनतालाई पनि ठिक्क पार्ने उता भारतलाई पनि भित्रभित्रै मख्ख पार्ने चलखेल त भएको छैन आम नेपाली जनताले वुझ्न जरुरी छ ।

क्रान्तिबाटै सत्ता कब्जा गर्ने वाणीकासाथ संस्थापन पक्षसँग देखावटी नाता तोडेका वैद्यपक्षधर माओवादी यतिखेर बितेका जनयुद्धको पूर्व अभ्यास झल्काउने आन्दोलन गरिरहेका छन् । संस्थापन पक्षलाई क्यास माओवादीको संज्ञा दिँदै ड्यास माओवादी बनेका बैद्यपक्ष माओवादी यतिखेर भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन र सवारी साधनको आवागमनमा अवरोध गर्दै आएका छन । व्यावहारिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल आमामाथि बारम्बार बलात्कार भईरहँदा समेत कानमा तेल हालेर भुसुक्क निदाउने तिनै माओवादीका एक चोइटाको यो आन्दोलनलाई जसले जुन रूपमा लिए पनि यथार्थमा यो आन्दोलन भारतविरोधी नभएर नेपाली नेतृत्वविरुद्धको हो भन्न गाह्रो पर्दैन ।

यदि साच्चिकै भारत विरोधी आन्दोलन गर्ने हो भने नेपाली भूमिमाथि भईरहेको विस्तारवादको नीतिविरुद्ध बुलंद आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । पूर्वी, पश्चिम र उत्तरी सीमा नाकाका स्तम्भहरू गायब पार्ने र नेपाली जमिनमाथि बारम्बार अतिक्रमण गर्ने भारतीय एसएसबी बिरुद्ध अझैसम्म कोही बोल्न सकेका छैनन् । मिडियाकर्मीको शब्द बाहेक नयाँ नेपाल निर्माण गर्नेहरू यसबाट गुमनाम छन् । सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती सहन नसकी छटपटाई रहेका छन । उनीहरूले कहिल्यै नेपालीपनको आभास गर्न पाएका छैनन् ।

वैद्यपक्षले साच्चै भारतविरोधी आन्दोलन गर्ने हो भने सीमा क्षेत्रका आमा/चेलीवेटीमाथि भइरहेको बलात्कार विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ अनि नेपाली गौतम बुद्धमाथि भईरहेको चलखेलमाथि प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ, नेपाली राजनीतिको साँचो खोस्न सक्नुपर्छ । दिनदहाडै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरू लुटिरहँदा, आमा बुबाहरू चुटिरहँदा नेपाल सरकार सँधै मौन हुन्छ । विपक्षी हुँदा त्यसैलाई आधार बनाएर सत्तामा पुग्न खोज्ने जब सत्तामा पुगिन्छ तब सत्ता जोगाउनकालागि भारतको पुच्छर समातेर जता लग्यो उतै जाने गर्छ । वैद्यबा सत्तामा पुगे भने पनि यो रोगले कुनै हालतमा छाड्ने वाला छैन । स–सानो सहयोगमा लोभ्याएर नेपालीपनलाई लुट्ने भारतीय रणनीतिविरुद्ध लड्न सक्नुपर्छ ड्यास माओवादी । तब मात्रै जनताले केही आश गर्न सक्छ । स्वार्थपूर्ण उसको सहयोगमा लोभिने बानी हटाउनु पर्छ । नेपाली बजारमा भइरहेको ठाडो हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गर्न सक्नुपर्छ, नेपालको हितविपरीत भएका सन्धी सम्झौता र योजनाहरू खारेज वा पुन: सच्याउनु पर्छ ।

भारतका जिम्मेवार नेताहरूले बारम्बार गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका भनेर प्रचार गर्छन्, लुम्बिनीको नक्कल तयार पारेर आम विश्व समुदायको आँखामा छारो हाल्दै भ्रम सिर्जना गर्छन् । नेपालको अस्थिर राजनीति र नेताहरूको भारतमुखी प्रवृत्तिको फाइदा लुट्दै नेपाललाई ‘ललिपप देखाएर विष ख्वाउने’ तयारीमा लागेको छ भारत तर पनि न यहाँका नेतृत्व तहको निन्द्रा खुलेको छ न त विपक्षीको नै । बरु, उल्टै भारतको ललिपपमै आँखा गाडेर उसकै पछि लुरुलुरु लागिपरेका छन । ‘नुन खाएर लात हान्नु’ भन्दा पहिल्यै नुन नखानु वेस भन्ने कुरा नयाँ नेपाल निर्माताहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

वैद्य पक्षको क्रान्तिलाई नेपाली जनताले कुनै हालतमा स्विकार्ने छैन किनभने माओवादीको ससक्त युद्धको परिणाम नेपाली जनताले गजबले बुझिसकेका छन् । जतिसुकै क्रान्ति र जनहितका नारा घन्काए पनि सत्तामा पुगेपछि जनतालाई लात हान्ने कामहरू थुप्रै भएका छन् । गणतन्त्र ल्याउनुमा माओवादीले पुर्‍याएको योगदानलाई भुल्न मिल्दैन तर क्रान्तिकारीको नारा बेकामसावित बन्न पुगेको छ । त्यसैले वैद्य पक्षले भारतविरोधी देखावटी विरोध गरेर जनताको अभिमत पाउने आश कुनै हालतमा नगरे हुन्छ । गणतन्त्रको बाहिरी फोस्रो तथ्यमा लीन भएका राजनीतिक दलहरूको चरित्र आम नेपाली जनताले प्रष्ट वुझेका छन् त्यसैले यस्तो नाटक पटकपटक दोहर्‍याइरहनुको कुनै औचित्य छैन । वैद्य पक्षले साच्चिकै जनताको साथ चाहेको हो भने भारतको नियत र प्रवृत्तिविरुद्ध ससक्त आन्दोलन गर्न सक्नु पर्छ ता कि फोस्रो देखावटी आन्दोलन होईन ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित

थ्री एममा तगारो

रामजी बलामी

मोटरसाइकल, मोबाइल र मिनिस्कर्ट विद्यालय/कलेजहरूमा बन्देज लगाउने लामो समयदेखिको अभियानले मूर्त रूप लिने संकेत देखिएको छ।  विद्यार्थीहरू कलेज जाने बहानामा मायाप्रेममा रमाएको अनि क्लास बंक गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गठन गरिएको कार्यदलले  हालै सरकारलाई विभिन्न नियमसहितको प्रस्ताव वुझाएको छ। बढ्दो उमेर र चढ्दो बैंससँगै विद्यार्थीहरू अध्ययनभन्दा पनि अनावश्यक  क्रियाकलापमा संलग्न हुने, डिस्को र डान्स पार्टीमा सहभागिता जनाउने, विभिन्न पार्कहरूमा डेटिङ जाने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको  गुनासो बढेपछि यस्तो प्रयास थालिएको बताइन्छ। 

मोटरसाइकल दुर्घटनाको तथ्यांकमा पनि यही उमेरसमूहका विद्यार्थी अधिक पाइएपछि कलेज पोसाकमा मोटरसाइकल चलाउन नपाइने  नियमसमेत लागू गरिने भएको छ। यति मात्र होइन, गर्लफ्रेन्ड र ब्वाइफ्रेन्डलाई लिएर सर्प हिँडेजसरी सवारी हाँक्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा  कारबाही गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मोटरसाइकलको पछाडिको भाग माथि उठाउने प्रवृत्तिलाई समेत ध्यानमा राखी त्यस्तो नियम  बनाइएको हो। 

हालै शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन त्यति सजिलो भने छैन। यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकेको खण्डमा आम  विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले केही हदसम्म राहतको श्वास फेर्न पाउने अपेक्षा शिक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूको छ। कार्यदलले  विद्यार्थी मात्र होइन, विद्यालय र कलेजहरूका लागिसमेत नियम बनाएको छ।



के छ नियममा ?

कार्यदलको प्रस्तावमा विद्यार्थीको पोसाकदेखि मोबाइल, समय, सवारी आदिलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ भने पोसाकको रङ, आकार-प्रकार, डिजाइनदेखि लगाउने तरिकासमेत उल्लेख गरिएको छ।

१.    चुज पाइन्ट लगाउन पाइनेछैन भने पाइन्टको मोडी १६ इन्चभन्दा कम राख्न पाइनेछैन ।

२.    पाइन्ट वा स्कर्ट लगाउँदा कम्मरभन्दा १ इन्च माथि लगाउनुपर्नेछ। घाँटीभन्दा १ इन्च तलसम्म खुला भएको पोसाक प्रयोग गर्न पाइनेछैन।

३.    स्कर्ट घुँडाभन्दा कम्तीमा २ इन्च तल हुनुपर्नेछ।

४.    पेटी (बेल्ट) मा फेसनेवल वक्कल प्रयोग गर्न पाइनेछैन।

५.    कोट, स्वीटर, ज्याकेट, मफलर आदि शिक्षण संस्थाले तोके बमोजिम नै हुनुपर्नेछ।

६.    प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीले कलेजको पोसाकमा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्। यदि प्रयोग गरे नियन्त्रणमा लिई अभिभावकलाई बुझाइनेछ। यसरी नियन्त्रणमा लिंदा पहिलो पटकलाई चेतावनी दिने र त्यसको बेवास्ता गरिए प्रत्येक पटक ५ हजारसम्म जरिवाना तिराइनेछ। विद्यालय वा कलेज हाताभित्र मोबाइल प्रयोग गर्नेलाई एक पटक चेतावनी दिने र त्यसको बेवास्ता गरे विद्यालयले नै मोबाइल जफत गरी ३ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

७.    प्लस टुका विद्यार्थीहरू कलेज पोसाकमा कुनै पनि होटल, रेस्टुराँ, पार्क, चलचित्र हल आदि जान पाउनेछैनन्। त्यस्तै मादक पदार्थ वा धूमपान सेवनमा पूर्ण निषेध गरिएको छ। यदि यसको वेवास्ता गरिए ५ हजारसम्म जरिवाना र कलेजबाट निष्कासनसम्मको कारवाही गर्न सकिनेछ।

८.    विद्यालयमा हाजिर भैसकेपछि कक्षा बंक गर्न पाइनेछैन। यदि त्यस्तो पाइए पहिलो पटकलाई चेतावनीसहित अभिभावकलाई जानकारी दिने र पटक-पटक बेवास्ता गरे २ हजार जरिवानादेखि बोर्ड परीक्षामा सामेल नगराउनेसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ।

९.    अस्वाभाविक रूपमा फेसन गर्ने, मेकअप गर्ने, केश रंगाउने, नङ पाल्ने, बाला-मुन्द्रा आदि लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप गरेको पाइए सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै जरिवाना तथा सजाय गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि विद्यार्थी कलेजमा ९० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित भएको पाइए बोर्ड परीक्षामा सामेल गराइनेछैन।

१०. प्लस टु पुस्ताले कलेज हाताभित्र आइपोड, आइप्याड, ल्यापटप तथा मोबाइल चलाउन पाउनेछैनन्।



कार्यदलले म्यान्डेटअनुसार काम गरेको हो

नारायण प्रसाद कोइराला

सदस्य सचिव, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् 

कार्यदल आफैंले नियमनका यस प्रकारको प्रतिवेदन तयार गर्न कत्तिको अधिकार राख्छ ?

परिषद्ले प्लस टु शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भएकाले अनुगमन गर्ने अधिकार पनि राख्छ। यो कार्यदल पनि परिषद्अन्तर्गतकै भएकाले नियमन/अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदन तयार पार्नु स्वाभाविक नै भयो। हाम्रो भूमिका भनेको सुझाव दिने हो। कार्यदल आफैं कारबाही गर्ने निकाय पक्कै होइन। हाम्रो सल्लाहअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रालय/परिषद्ले राख्छ। शिक्षा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने भएकाले परिषदमै यो प्रतिवेदन बुझाइएको हो। 

अनि परिषदकै कतिपय उच्च अधिकारी कार्यदलको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अनभिज्ञ देखिन्छन्, प्रतिवेदन सुटुक्क मन्त्रीलाई बुझाइयो रे किन ?

कार्यदलले म्यान्डेटअनुसार कार्य गरेको हो। कार्यदलले देखेको कुरा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरिएको हो। शिक्षामन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष भएकाले उहाँलाई बुझाइएको हो। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका छौं, यसबारे धेरै बोल्नु आवश्यक पनि छैन। परिषद्का आवश्यक निकायहरू प्रतिवेदनबाट अनभिज्ञ छैनन्। 

कोड अफ कन्डक्टका नाममा स्वतन्त्रतामाथि आरोप पनि छ नि ?

कोड अफ कन्डक्टको आवश्यकता महसुस गरेरै त्यसको निर्माणका निम्ति कार्यदल गठन भएको हो। हामीले यसलाई लागू गर्ने निकाय हामी हौं भनेका छैनौं। प्लस टु शिक्षामा देखिएको अनुशासनहीन क्रियाकलापलाई निश्चित अनुशासन भित्र ल्याउन यो आवश्यक थियो। स्वतन्त्रताका नाममा छाडापन बढ्दो छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। एउटा भर्खरको किशोर मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको दृश्य देख्दा कसको मन अमिलो नहोला। उनीहरूलाई आवश्यक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। हामीले भारत, बंगलादेश तथा अमेरिकाको उदाहरणका आधारमा पनि काम गरेका छौं। 

प्रविधिको विकाससँगै द्रुत गतिमा भैरहेको समाज विकासमा प्रतिवेदन तगारो बनेर तेर्सिएको होइन र ?

प्लस टु शिक्षा विद्यालय शिक्षा हो। विद्यालय शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाउन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) को कुरा आइरहेका बेला विद्यार्थीलाई अनुशाशित बनाउने प्रयासअनुरूपको सल्लाह सुझाव हामीले दिएका हौं। विद्यार्थीले साँझ बाबुआमासँग घुम्दा वा अन्य कसैसँग घुम्दा क्याजुअल ड्रेस लगाउन सक्छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको होइन। चलचित्र हेर्न जान सक्छन्। भ्यालु अफ एजुकेसन, भ्यालु अफ मोरल, स्कुल युनिर्फमको इज्जत बढाउनुका साथै स्कुलको इज्जत बढाउन यसप्रकारको सल्लाह सुझाव दिएका हौं। प्रतिवेदन आफैंमा फाइनल पनि होइन। यसमा सुधार तथा थपघट गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा हुन सक्छन्। त्यसकारण हाम्रो प्रतिवेदन नै सबै थोक हो भन्ने होइन।

प्लस टु जेनरेसनका लागि ल्याइन लागिएको आचारसहिंता स्वागतयोग्य छ। हुन त हामीले पहिलेदेखि नै स्कर्ट लगाउन दिएका छैनौ। पाइन्ट पनि नर्मल किसिमको छ। चुज एवं मोडिफाइ गरेको ड्रेस लगाउन पाइँदैन। ड्रेस कोडबाट पनि विद्यार्थीको अनुशासन झल्कने भएकाले यसो गरिएको हो। कलेजबाहिर गएपछि उनीहरूले मोबाइल प्रयोग गर्न सक्छन् तर कलेज परिसरमा मोबाइल प्रयोग गर्न छुट छैन। मोटरसाइकल पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र चढ्न दिएका छौं।

हुन त कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। अझ सूचना प्रविधिसँग नजिकिन खोज्ने टिनएजर्सलाई यसबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। यद्यपि विद्यार्थीले यी प्रविधिबाट केही सिक्ने भन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। कक्षामा पढाइ भैरहेका बेला एसएमएस गर्ने, चलचित्र हेर्ने जस्ता काम भैरहेको पाइन्छ। यसले उनीहरूको ध्यान पढाइमा नभई अन्यत्रै मोडिन्छ। हो, सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ग्याजेट्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवश्यक सामग्री सर्च गर्न, डाउनलोड गरेर हेर्न, प्रजेन्टेसन गर्न ल्यापटप, मोबाइल आदि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि कलेजले कुनै बन्देज गर्दैन। प्लस टु जेनरेसनको सन्दर्भमा चाहिँ यी सामग्रीहरू अपरिहार्य छैनन्। 

सुरेन्द्र श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष, नोबेल एकेडेमी 

प्लस टु जेनरेसनका लागि आचारसहिंता लागू गर्नुपर्नेमा मेरो विशेष जोड छ। यसको समितिमा म स्वयं आबद्ध छु। हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका कलेजहरूको अध्ययन गर्‍यौं। कतै पनि ड्रेस कोड मेन्टेन गरिएको पाइएन। यसलाई स्ट्यान्डराइज्ड गरौं भन्ने प्रयास हो, हाम्रो। 

कलेज भनेको पढ्ने ठाउँ हो, फेसन शोको र्‍याम्प होइन। कलेज पहिरनको मर्यादा हुनुपर्छ। आर्मीमा, पुलिसमा, हस्पिटलमा आफ्नै ड्रेस कोड हुन्छ। कडाइका साथ अनुशासन लागू गरिएको हुन्छ। कलेजमा पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् समक्ष माग राखेका छौं। छोटो स्कर्ट तथा चुज पाइन्ट लगाउने होडले विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा भन्दा अरूतिर जान्छ। ट्राफिक रेकर्डअनुसार मोटरसाइकल दुर्घटनाको केसमा प्लस टु पढ्नेहरू बढी परेको पाइयो। त्यसैले मोटरसाइकल चलाउन निरुत्साहित गरिएको हो। हामीले यस विषयमा ट्राफिक प्रहरीसँग पनि छलफल गरेका छौं। यातायातका लागि कलेजले नै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। 

रमेश सिलवाल, सिइओ

गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेज

कलेजमा छोटो स्कर्ट लगाउन, मोटरसाइकल, मोबाइल चलाउन प्रतिबन्धित गर्नैपर्छ। यसलाई हामीले पोजेटिभ रूपमा हेरेका छौं। यदि कसैलाई आवश्यक नै छ भने अनुमति लिएर मोबाइल, ल्यापटप आदि चलाउन सक्छन्। हामीकहाँ आफ्नै ड्रेसकोड छ। सबैले त्यसलाई फलो गर्नैपर्छ।  क्लासमा मोबाइल चलाउन छुट दियो भने विद्यार्थीहरूले एसएमएस गर्ने, पोर्नोग्राफी हेर्ने, पढाइको वातावरण बिगार्ने सम्भावना बढ्छ। यसले उनीहरूकै पढाइमा बाधा हुन्छ। हामीले क्लासमा मोबाइल प्रयोग गर्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने गरेका छौ। मोबाइल प्रयोग गर्नै हुन्न भन्ने होइन, तर क्लास सकिएपछि मात्र गर्नुपर्‍यो। हो, अभिभावकहरूले मोबाइलबाटै छोराछोरीको निगरानी गरिरहेका हुन सक्छन्। त्यसैले सधैंभरि मोबाइल वोक्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने कुरा हुँदैन। 

आरडी मिश्र, प्रिन्सिपल 

क्याम्पियन काठमाडौं कलेज, गहनापोखरी

ड्रेसलाई फेसनका रूपमा होइन, सामान्य युनिर्फमका रूपमा लिनुपर्छ। विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा पढाइ पो हो । मोबाइल बोक्ने, मोटरसाइकल चलाउने, चुज पाइन्ट वा छोटो स्कर्ट लगाएर आफूलाई ग्लामरस देखाउने होइन। आमाबाबुले दुःख गरेर कमाएको पैसा सदुपयोग गर्न कलेज जाने हो। यदि कसैलाई आफ्नो ड्रेस सोअप गर्नु छ भने कलेजमा होइन बाहिर ठाउँ छ। कम्तीमा चार-पाँच घण्टा अनुशासनमा बाँधिएर पढ्न त सकिन्छ नि। चौबीसै घण्टा वा जीवनभरिलाई यस्तो बन्देज लगाउन खोजिएको होइन। 

हामीकहाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन। दुरुपयोग बढेर गएको छ। मोटरसाइकललाई आवश्यकताका रूपमा नभै सौखका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले यी कुराबाट विद्यार्थीलाई विच्छेद गराउनैपर्छ। यस्तो कुरा तत्काल लागू हुन नसक्ला, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। 

चिरञ्जिवी घिमिरे, प्रिन्सिपल

एसएम कलेज

विद्यार्थीलाई गेस्टहाउस बन्द 

स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई बागबजार क्षेत्रमा गेस्ट हाउसहरूले कोठा नदिने भएका छन्। नेपाल गेस्टहाउस व्यवसायी संघले आचारसंहिता जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्। गेस्ट हाउसहरूमा विद्यार्थी जोडीको यौनजन्य क्रियाकलाप उत्कर्षमा पुगेपछि यस किसिमको आचारसंहिता लागू गर्न बाध्य भएको संघले जनाएको छ। उक्त निर्णय स्कुल-कलेजका युनिर्फम लगाएका विद्यार्थीहरूमा लागू हुनेछ। 

बागवजारका गेस्ट हाउसहरूमा बिहानदेखि नै यौन क्रियाकलाप हुने गुनासो आउन थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको होटल तथा गेस्ट हाउस संघका अध्यक्ष याम श्रेष्ठले बताए। सात बुँदे आचारसहिंता लागू गर्ने नीतिअनुरूप सुरु गरिएको यो निर्णयले यौन व्यवसाय गरेर कलेज खर्च जुटाउने यौनकर्मीहरूलाई प्रभावित तुल्याउने सरोकारवालाहरूले जनाएका छन्। 

सातबुँदे आचारसंहितामा गेस्ट हाउसका कोठामा बस्नुअघि हरेक पाहुनाको सम्पर्क नम्बरसहित स्पष्ट परिचय खुल्ने गरी नाम दर्ता गराउनुपर्न, यौन विकृतिमा लागेका तथा लागूऔषधका दुव्र्यसनी, टोल क्षेत्रमा आतङ्क मच्चाउने जो-कोहीलाई कोठा नदिइने कुरा उल्लेख छ। होटल तथा लजमा पाहुना बसेपछि उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम बुँदागत रूपमा लेखेर सूचना पाटीमा राख्ने, आफूले गरेको पेसाप्रति आफूलाई गर्व महसुस हुने वातावरण बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउने कुरा पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। बागवजार क्षेत्रमा ६० वटा जति होटल तथा गेस्ट हाउस छन्।

                                                                                                                                                        कान्तिपुर साप्ताहिकमा प्रकाशित