भारतमा आन्दोलन, नेपालमा सुनसान

रामजी बलामी छिमेकी मुलुक भारत यतिखेर बलात्कारविरुद्धको आन्दोलनमा जलिरहेको छ । एक युवतीलाई सवारी साधनमै सामूहिक बलात्कार गरेको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनको रूप झन्–झन् आक्रामक बन्दै गएको छ । आन्दोलनका क्रममा झडप हुँदा घाइते एक प्रहरीको ज्यान गइसकेको छ भने बलात्कृत युवतीको अवस्था पनि निकै नाजुक भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अधिक बलात्कार हुने मुलुकहरूको सूचीमा भारत अग्रस्थानमा रहेको छ । दैनिक बलात्कारको घटना हुने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाइरहेका छन् । विगतमा गुमनाम नै रहेको यो आवाज अब भने कानुन परिवर्तनसम्मको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ । भारतमा जारी आन्दोलनबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । नेपालमा पनि बलात्कारको तथ्यांक निकै उच्च रहेको छ तर डर, त्रास र भयका कारण सार्वजनिक हुन नसकेको मात्रै हो । केही साताअघि एउटा दर्दनाक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको थियो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकी एक युवतीलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारी र प्रहरीकै मिलोमतोमा एक प्रहरी जवानले बलात्कार गरे । ड्युटी बिर्सेर युवतीसँग रातभर बलत्कारमा राष्ट्रसेवक प्रहरी नै होमिए । धम्की र त्रासका कारण पीडित युवती घटना चुपचाप राख्ने अवस्थामा समेत पुगेकी थिइन् । अरूको इज्जतमा खेलाँची गर्नेहरूले आफ्नो इज्जतमा दाग लाग्ने देखेपछि घटनालाई गुपचुप मै फासफुस पार्न आर्थिक प्रलोभनको आश्वासन र भौतिक चेतावनीसमेत दिन भ्याए । यस्तै, केही समयअघि मात्रै विवाहको विषयलाई लिएर एक नेपाली चेलीलाई जिउँदै जलाइए । यस्ता घटनाहरू नेपाली गाउँघरमा थुप्रै भएका छन्, जुन सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक भएका घटनाहरूमा पारदर्शी छानबिन र उचित राहत दिलाउन नसकेका कारण पनि पीडितहरू पीडा बोकेर जिउन बाध्य छन् । आपराधिक मानसिकताहरू सल्बलाउने अवसर मिलिरहेका छन् । नारी अधिकार र महिलावादी संगठनका नाममा अर्बांै डलर भिœयाउने एनजीओ तथा आईएनजीओहरूले हालैको यी दुवै घटनाको खण्डन गर्न सम्म पनि सकेनन् । यसैले उनीहरूको कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा सीमित छ भन्न बाध्य तुल्याउँछ । नारी हिंसा र महिला अधिकारका लागि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरियो । पर्चा, भाषण, तारे होटलको गोष्ठी र चिकेन चिल्लीमा यस्ता कयौं दिवस र अभियान बिते तर यसको सुइँको करिब ७५ प्रतिशत महिलालाई छैन । घटना हुँदा आन्दोलन त परेको कुरा एउटा खेद व्यक्त गर्ने साहससमेत उनीहरूमा देखिएन । यसमा सीमित अपवाद संस्था पनि होलान् तर अधिकांश संस्थाको वास्तविकता यो घटनासँगै पोखिएको छ । बलात्कार जस्तो घटनामा त उचित न्याय मिल्दैन भने अन्य सामान्य हिंसा र यौन प्रकृतिको हिंसाको त कुरै छाडौं । गत वर्ष एक महिला सञ्चारकर्मीले महिला सञ्चारकर्मीहरूमाथि हुने गरेको हिंसाबारे एउटा लेख छाप्दा ज्यान लिनेसम्मको धम्की खान प¥यो । अन्ततः उनले मिडिया छाड्नुपर्ने सम्मको अवस्था आयो । उनी त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता थुप्रै घटना हाम्रासामु जीवित छन् । बलात्कारजस्तो हिंसा प्रमाणित हुँदासम्म पनि पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन नसक्नु र महिलावादी संस्थाहरू गुमनाम भएर साइन बोर्डमा झुन्डिनु विडम्बनाको कुरा हो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदा तयार भएको बडापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट महिला र पुरूषबीच समानता एवं मानव अधिकारप्रति सम्मान कायम हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । यसलाई सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले अझ सशक्त बनाएको छ । महिलाहरूकोे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगसमेत गठन गरेको थियो । नेपालमा पनि महिलामाथि हुने लैंगिक, घरेलु हिंसा तथा यौनिक हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन तथा कानुनहरू बनेका छन् । तर, व्यवहारमा खासै प्रयोगमा आउन सकेको छैन, यसका पछाडि पीडित र कानुन पालनकर्ताको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, संविधान २०६३ द्वारा महिला अधिकार र हकको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । महिला र पुरुष कामदारबीचको असमानता र हिंसा न्यूनीकरणका लागि शिक्षित महिलाहरूले समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा सन् १९६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो । महिलाको उत्थान र विकास सम्बन्धमा जोड दिँदै सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्षको रूपमा मनाउने घोषणासमेत ग¥यो । महिलाविरूद्धको भेद्भाव उन्मूलन समितिले सन् १९९२ मा पारित गरेको सामान्य सिफारिले ‘लिंगमा आधारित महिलाविरूद्धको हिंसालाई राष्ट्रसेवक वा सामान्य नागरिक जोसुकैको गल्तीबाट सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत जुनसुकै जीवनमा भएको भएता पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्रत्याभूत अधिकारको हनन हो’ भनी परिभाषितसमेत गरेको छ । नेपाल सरकारको ०६६ भदौ २६ को बैठकले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । बलत्कारजस्तो अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउन सके मात्रै यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदैन अन्यथा नारा, जुलुस, सभा, गोष्ठी र दिवसले केही हुने वाला छैन । राजधनी दैनिकमा प्रकाशित

नमूना गाउँ बनाउँन जुटे कुन्छालवासी

रामजी बलामी

उत्तरी मकवानपुरको बज्रवाराही गाविसस्थित कुन्छाल गाउँलाई सरसफाइको नमुना गाउँको रुपमा चिनाउन स्थानीय एकजुट भएका छन । यसकालागि हालै लवग्रीन जापानको समन्वय तथा कुन्छाल खानेपानी तथा सरसफाइ समिति बज्रवाराही कुन्छालको आयोजनामा ‘वातावरण संरक्षण तथा सौन्दर्यता जोगाऔूँ’ भन्ने मूल नाराकासाथ सरसफाइ अभियान कार्यक्रम गरियो ।

कार्यक्रममा गाउँका ८६ बर्षीय जेष्ठ नागरिक हाकुले गोपालीको प्रमुख आतिथ्य तथा लवग्रीन जापानका प्रतिनिधि टोमोको सुजुकीको विशेष आतिथ्यमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा लवग्रीन जापानका साकी योकोता , सानाइ ईटो, प्लान नेपाल मकवानपु्र बज्रवाराही ईकाइका विकास संयोजक ईन्दिरा राई र लवग्रीन नेपालका कार्यक्रम अधिकृत नारायण प्रसाद ज्ञवाली लगायत स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता थियो । 

जथाभावी छरिएर रहेका फोहोरमैलालाई व्यस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ स्थानीय र लबथ्रिन प्रतिनिधिहरुबिच एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम समेत गरिएको थियो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कुहिने , नकुहिने र विक्री हुने फोहरहरुलाई कसरी छुट्याउन पर्दछ भनी प्रदर्शन समेत गरिएको थियो । साथै कार्यक्रममा सरिक  जुनिय रेडक्रस सर्कलका सुनौला माविका ३५ जना विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक सामग्रीहरु समेत वितरण गरिएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा कुन्छाल खानेपानी तथा सरसफाइ समितिका अध्यक्ष सानुकाजी गोपालीले दश बुँदे सामूहिक प्रतिवद्धता पत्र  पढेर सुनाएका थिए ।

 सो प्रतिबद्धतापत्रमा सम्पूर्ण गाउँबासीहरुले समेत ऐक्यवद्धता व्यक्त गरेका थिए । सरसफाइ समितिको कोषाध्यक्ष निराजन गोपालीको संचालन गरेको कार्यक्रममा उपस्थित वक्ताहरुले सरसफाइ मानव जीवनको अभिन्न पाटो भएकाले सवैले आफ्नो आसपासको सरसफाइमा एकजुट हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बखेडा राजनीतिका “मोडेल” प्रचण्ड

-रामजी बलामी

एमाओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हालै एक कार्यक्रममा नेपालका सवै नेताहरू असक्षम भएको टिप्पणी गरे । उनको यो भनाइलाई वास्तविकतासँग दाँजेर हेर्दा वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रममा उनको भूमिका र अन्य दलहरूले उनीबाट आस गरेका सहमतिको मार्गचित्रबाट नेपाली राजनीतिक यात्रामा तानतुन राजनीतिका माहिर खेलाडी बन्न खोजेको आभाष हुन्छ । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली राजनीतिको ‘मोडेल’ भनेर प्रस्तुत गरिन्थ्यो । अचेल उनिपछिको दोस्रो मोडेल अर्थात वर्तमान मोडेल बन्न अभ्यासरत दाहालले आफ्नो छुट्टै बाटो निर्माण गर्ने रणनीतिक चाल बुनिरहेका छन् । अन्य दलहरूले पनि उनको मार्गमा लम्पट बन्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

यसले प्रचण्डलाई मोडेल बन्ने भूत मात्रै चढेको छैन आधारशीलासमेत निर्माण गरिरहेको छ । त्यसो त राजनीतिक संक्रमणसँगै सहमतिको लगन जुराउने जिम्मा उनैलाई सुम्पिन अन्य दलहरू तयार हुन्छन् । नेपालमा राजनीतिक जटिलता उत्पन्न हुनासाथ अन्य दलहरू १० रेक्टर स्केलको भुइँचालो सम्झेर प्रत्यारोपको राजनीतिमा होमिने गर्छन । तर, दाहालले यसलाई आफ्नो सामथ्र्य प्रस्तुत गर्ने अवसरको रूपमा प्रयोग गर्छन र त उनको राजनीति ‘प्रचण्ड’ सावित बन्न पुगेको छ । यो उनको लागि चुनौती नभइ अवसर हुने गरेको पाइन्छ ।

युद्धताका पनि उनको नाम सुन्ने बित्तिकै थर्किने जमात कम थिएन । गाउँघर मात्रै होइन सहरी समाजसमेत प्रचण्ड भनेपछि कुनै एउटा उदण्डताको प्रतिमूर्ति भनेर तर्सिने अवस्था थियो । अचेल उनको जुँगाको मात्रै होइन कपालको कमालसमेत राजनीतिक गफको पात्र बन्न थालेको छ । फुकाउ र समाधान भन्दा बाधा–अड्काउ राजनीतिमा प्रखर दाहालको चलखेलले नेपाली राजनीतिक घटनाक्रम चलिरहेको छ । कहिले ओरोलो त कहिले उकालो यात्रामा लाग्नुमा उनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गरेको छ । बाधा अड्काउ मात्रै होइन अल्झाउ र बखेडाको राजनीतिका मोडेलसमेत बन्ने तरखरमा छन् दाहाल । सर्तमाथि सर्त तेर्साउन र बन्नै लागेको सहमतिलाई विमुखतिर धेकेलिदिने क्षमता उनमा प्रबल देखिन्छ । त्यसो त हरेक पटकको सहमति भंग गर्ने पात्र बन्न पुग्छन प्रचण्ड । यो कुराको पुष्टि गर्ने हो भने माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएदेखि अहिलेसम्मको घटनाक्रम नियाल्दा यस्ता करिब तीन दर्जन चालबाजी उनले गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिले सहमतिको लगन जुराउन भन्दै दलहरूलाई पटक–पटक मौखिक आह्वान मात्रै गरेनन् एकपटक लिखित आह्वानसमेत गरे । मौखिक आह्वानलाई अटेर गर्दै पासो भिराउने दलहरूले लिखित आह्वानसँगै राष्ट्रपतिलाई फसाउने प्रपञ्च समेत बनाए । त्यसपछि केही चलमलाएको शीतलनिवास दलहरूको निगरानीमा म्याद थप्दै खिर पकाउन बाध्य भइरहेको छ । शीतलनिवास र सिंहदरवारबीचको विवादले जनतामा भ्रम सिर्जना गरेको छ । उनीहरूबीच वास्तवमा के भइरहेको छ कसैलाई थाहा छैन । यो कुरा उनीहरूले जनतालाई छारो हालेको भनेर बुझिरहे पनि जनता भने भ्रमबाट अनविज्ञ पक्कै छैनन् । सुरुमा नेपाली कांग्रेसलाई उम्मेदवारसम्म पनि दिन नसक्नेहरू भनेर पुष्पकमल दाहालले ‘प्रचण्ड’ स्वर घन्काए । उनको भाषणबाट कार्यकर्ताको अगाडि शिर झुकाउन बाध्य भएर कांग्रेसले जसोतसो सभापति सुशील कोइरालालाई उम्मेदवारको ट्याग भिराएका मात्रै के थिए माओवादीमा नब्बे सालको भूकम्प गयो । अनि, फेरि प्रचण्डको कोटबाट फुत्त प्याकेज नामक फट्यांग्रो निस्कियो । ती परजिवी फट्यांग्राको संक्रमणले यतिखेर पुन: राजनीतिमा स्थिर रोगको संक्रमण देखिन थालेका छन् ।

दलहरूबीच नजिकिइसकेको दुरीलाई लम्ब्याउन बीचमा भ्वाङ पारिदिए प्रचण्डले । यहीकारण यतिखेर पुन: सहमतिको नाममा विमति र प्रत्यारोपको राजनीतिमा दलका नेताहरू होमिएका छन् । प्याकेज माओवादीको प्रिय वस्तु हो । हरेक पटक च्याँखे थाप्दा उसले प्याकेज नामाकरण गर्छ । अन्य दलहरूको लचिलोपनको फाइदा लुट्दै उसले प्याकेजलाई आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने अचुक अस्त्र बनाइरहेको छ । एवंरितले नेपाली राजनीतिमा उसले प्याकेज जन्तुको प्रवेश गराइ रहन्छ र सत्ताको आयु लम्ब्याइ रहन्छ । 

अहिलेकोसम्मको अध्ययनले यही पुष्टि हँुदै आएको छ । डा. बाबुराम भट्टराईलाई सत्तामा बस्न मन नलागेको कुरा केही हदसम्म सही मान्न सकिन्छ तर उनी सत्तामा बस्न बाध्य हुनु पछाडिको कुरा हेर्दा प्रचण्ड राजनीति यसमा पनि लागू भएको देखिन्छ । किनकि, अध्यक्ष प्रचण्डले सकेसम्म भट्टराईकै नेतृत्वमा सहमति जुराउने र नभए उनकै रोजीरोटीमा सहमति गर्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । प्याकेज सहमतिलाई बखेडाको रूपमा वर्णन गरिए पनि केही सर्त भने जायज नभएका होइनन् । किनकि, विगतमा माधव नेपालको राजीनामाका लागि रिङरोडसम्म नाकाबन्दी गर्न पुगेका माओवादीले करिब ९ महिनासम्म सरकार दिन सकेन । सायद, यतिखेर विगतको भूलबाट पाठ सिकेका हुन कि माओवादीले वा सत्ता लम्पट बन्ने चाहना हो बुझ्न कठिन छ ।

सहमति र राजीनामाबीच चल्ला र अन्डाको जुहारी चलिरहेको छ । यो जुहारी पहिले पनि चलेको थियो पछि पनि चल्नेवाला छ । विवादकै लागि विवाद र जुहारीकै लागि जुहारी खेल्ने नेताहरू स्वार्थी राजनीतिबाट कोही पनि एक कदम पछि हट्न चाहिरहेका छैनन् । यसकारण पनि उनीहरूबाट सहमति बिस्तारै उछिटिएर भागिरहेको छ निरन्तर । अब कुरा गरौँ, पुष्पकमल दाहालले खाएको चड्कन च्युराको । माओवादीको गुणगान गाएर युद्धमा होमिदा आर्थिक, भौतिक र शारीरिक क्षति झेलेका पदम कँुवरले होस गुमाएर प्रचण्डको गालामा मीठो च्युरा चखाउन पुगे । लगतै प्रहरीकैसामु रगतपिच्छे हुनेगरी उनलाई माओवादीकै कार्यकर्ताहरूले कुटे । अहिलेका फोकट अर्थात् जिब्रे कार्यकर्ता भन्दा कुँवर कैयौँ गुणा सक्कली कार्यकर्ता थिए तर विडम्बना प्रचण्डले यो कुरा पान चपाए झैँ बुझ पचाए । र त, उनले यत्रो दिन प्रहरी हिरासतमा बिताउन पर्‍यो ।

अदालतले मागेको २८ हजार रुपियाँ तिर्न नसकेर कुँवर जेल चलान भए । यता सामाजिक सञ्जाल फेसबुुकमा उनलाई छुटाउन रकम संकलन अभियानको लर्काे भयो । तर, उनलाई रकमको खाँचो परेन । प्रचण्ड आपैँmले पाप पखाल्नै भए पनि २८ हजार तिरेर उनलाई छुटाए । यसमा जसरी प्रचण्डले खेले संकटपूर्ण राजनीतिमा पनि प्रचण्ड त्यसैगरी खेल्दै छन् । तर, सधैँ जनताको आँखामा छारो हाल्ने र झुट बोल्नेहरूको पिठो बिक्छ भन्न सकिँदैन ।

स्मरण रहोस् दाहालले करिब दुई दर्जन कार्यक्रममा कुँवरलाई माफी दिइसकेको बताउँदै आएका थिए । सम्बन्धित व्यक्तिले माफी दिएपछि कारबाही नहुने नियम कँुवरलाई लागू भएन वा प्रचण्डले जनतामा भ्रम छरे आपैँm जानुन वा पशुपतिनाथ जानुन । अरूलाई उल्टाउन, पल्टाउन, लछार्न, पछार्न र उछिट्याउन माहिर दाहालको ‘प्रचण्ड’ राजनीतिले यतिखेर नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव त पारेको छ नै यसको साथै उनकै दललाई पनि दलदलमा फसाएको छ । ‘प्रचण्डकला’ देखाउने सिलसिलामा यसका सीमा र हद नाघ्ने कामचाहिँ कहिल्यै नहोस् अन्यथा दाहालको यात्रा बडेमानको ढुंगामा ठेस लागेर नपल्टेला र दुर्घटनाग्रस्त नहोला भन्न सकिन्न ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित् 

राष्ट्रपतिको म्याद थप र दलहरूको “सहमति” जप

-रामजी बलामी

नेपाली समाजमा खाना थप्ने एउटा गजबको चलन छ । कहिले दाल तरकारी त कहिले खानालाई दोष दिँदै आफ्नो पेट पूज्ने महामानवहरूको चाला यस्तो छ । कहिले अलिकति दाल बढी भयो भन्छ, राखिदिन्छ, फेरि अलिकति खाना बढी भयो भन्छ, राखिदिन्छ, अनि फेरि खाना सकाउँछ दाल तरकारी पुगेन थोरै राख्नु भन्छ । एवं रितले उसले नाटकीय ढंगले पेट पूजा गर्छ । उसले जतिसुकै भलाद्मीपन देखाएर मान्छेलाई भ्रममा पार्न खोजे पनि मान्छेले उसको भित्री चाला बुझिसकेको हुन्छ । यस्ता मान्छेहरू मान्छेलाई भ्रम पार्न खोज्दा खोज्दै आपैँm भ्रममा फसिसकेका हुन्छन् । बांगाटिंगा नाटक रच्नु भन्दा सिधँै भनेको भए कमसेकम उसको बाँकी इज्जत त सुरक्षित हुन्थ्यो नि †

खाना थप्ने यो तरिका र राजनीतिक दलहरूको म्याद थप्ने तरिका उस्तै–उस्तै छ । कहिले सहमतिको अन्तिम विन्दुमा पुगेको, कहिले भोली नै सहमति हुने, कहिले यति दिनभित्र सहमति हुने, कहिले बेलुकासम्म सहमति हुनेलगायत नानाभाँती अभिनय गरेर शीतलनिवास र जनतालाई यतिखेर एक प्रकारले भन्नु पर्दा बिरालोले मुसा खेलाएजस्तै खेलाइरहेको छ । यो भन्दा पहिले संविधान जन्माउने निहँुमा पनि यस्तै खेलाँची गरेर थप दुई वर्षको समय ग्वाम्मै पचाएका थिए । कहिले तीन महिना त कहिले ६ महिना गर्दै म्याद थपेका थिए । कुनै पनि कुराको निश्चित सीमा हुन्छ सीमा नाघेपछि अरूको त कुरै छाडौँ अभिभावकले समेत विश्वास गर्दैनन् । यो कुरा नेपाली राजनीतिक दलहरूले बुझ पचाएर बसेका छन ।

बारम्बार सहमतिकालागि मात्रै सहमति गर्ने दलहरूले ‘जब राती अनि…’ भने जस्तो मात्रै गरिरहेका छन् । कैयौँ पटक राष्ट्रपतिलाई सहमति गर्छाै भनेर हारगुहार गरेका दलहरू म्याद थपसँगै मस्तले निदाउँछन् अनि जब अन्तिम दिन आइपुग्छ तब एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोपको वाण हानाहान् गर्छन् र बिरालोको सिकारमा परेको मुसा भैँm निन्याउरो पर्छन् । चर्पी पहिले नै बनाई राखेको भए पो बिहानको नित्य कर्म सजिलै हुन्छ नत्र बिहान उठेर कुटो कोदालो बोकी चर्पी खन्न थाले भने के हुन्छ ? यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ यतिखेर ।

मीठो पाए तीन थाल खाने तीतो भए भागमै नबस्ने लोभी चाला जस्तै आफूले भने जस्तो भए सहमति हुने नत्र नहुने नियम लागू गरिरहेका छन् दलहरू । सहमतिको बाधक भन्दै चोर औँला अरूलाई देखाउँदा बाँकी चारऔँला आफूप्रति ठडिएको हेक्कासम्म पनि गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले । ‘सहमति’ नामक नाटक मञ्चन गर्दै भाले लडाइँमा होमिरहेका दलहरू सहमति खोज्नतिर भन्दा सत्ता हुत्याउँनतिर तल्लीन छन् । दुई पटक सत्तामा रमाएका माओवादी फेरि पनि सहमतीय सरकारको दाबी गर्दै नाम ठिक्क पारेर बसेका छन् भने विपक्षी दलहरू उम्मेदवारको नामसम्म पनि दिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले उम्मेदवार दिन नसक्नु माओवादीलाई भाषण गर्ने निहुँ बनेको छ ।

राष्ट्रपतिको यति नम्रता, सहमतिप्रतिको झुकाव, गणतन्त्र र मुलुकप्रतिको इमान्दारी दलहरूमा भइदिएको भए शायद अवस्था कल्पनाभन्दा पनि बाहिर पुगिसक्थ्यो होला । अर्काेकुरा यदि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति नभएर कुनै माओवादी या अन्यदलका प्रतिनिधि राष्ट्रपति भइदिएको भए नेपाली राजनीतिमा भूकम्पको छाल उठिसकेको हुन्थ्यो । क्रान्तिकारीको नायक भन्दै मपाइँत्वमा रमाउने माओवादीको हातमा यस्तो अधिकार भएको भए शायद के हुन्थ्यो सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा माओवादीले शान्तिको लागि भन्दै पालना गरेको केही लचकता भने भुल्न पनि मिल्दैन ।

सहमतिकालागि कैयौँ पटक मौखिक आदेश दिँदा पनि दलहरूको निद्रा नखुलेपछि अन्तत: राष्ट्रपतिले लिखित आदेशसमेत दिए । हलो अड्काएर गोरु चुट्न सिपालु दलहरूले ललिपप देखाउँदै अन्तत: फेरि पनि राष्ट्रपतिबाट ७ दिनको समयसीमा थप्न सफल भए । राजनीति भन्नासाथ नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेर दलहरूले स्वार्थता मात्रै प्रदर्शन गरेका छैनन् जनविश्वास समेत गुमाउन पुगेका छन् । दलीय स्वार्थभन्दा एक कदम अगाडि उठ्ने र वास्तवमै सहमतिका लागि दौडधुप गर्ने हो भने अहिले त्यति साह्रो मान्नु पर्ने अवस्थै छैन । हलो कहाँनेर अड्क्यो भनेर खोज्नुभन्दा सकभर गोरु चुटेरै हलो फुकाउ भन्नेतिर दलहरू लागेका छन् । तर, केचाहिँ कुरा सत्य हो भने गोरुको बलले बरु हलो भाँचिएला तर हलो फुस्किन्न ।

मुलुकमा स्थायी शान्ति, सहज वातावरणको सिर्जना, गणतन्त्रको मलजल र सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्नका लागि पनि माओवादीले एक पटक अरू दललाई साथ दिनु अनिवार्य छ । अर्काे कुरा, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै सबथोक ठान्नु विपक्षी दलहरूको भ्रम हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन, किनभने राजीनामा नै सबथोक होइन भन्ने कुरा विगतमा माधव नेपालको राजीनामापछिको अवस्था हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । राजीनामाभन्दा सहमति अग्रिम हुनुपर्छ भन्ने कुरा नकार्न मिल्दैन तर सहमतिको बाधक राजीनामा नै हो भने प्रम डा.बाबुराम भट्टराईले राजीनामा ठम्याएर मार्ग दर्साउनु उनकैलागि पनि राम्रो कुरा हो ।

यतिखेर बौद्धिक वर्गहरूबीच पनि शीतलनिवास र दलहरूबीच बढ्दै गएको गाँठोको बारेमा ठूलो मतभेद चलिरहेको छ । उनीहरू पनि यथार्थलाई भुलेर गाँठो फुकाउने सुझाव दिनुभन्दा नुनको सोझो गर्दै तर्कवितर्कमा रमाइरहेका छन् । एउटै कुरा आफ्नो पार्टीको पालामा भए हुने अरूको पालामा नहुने जस्तो मिथ्याजनक तर्क अघि सारेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । बढेको दुरी घटाउन राष्ट्रपति लचकताको सिद्धान्त चालिरहेका छन् भने दलहरू राष्ट्रपतिको लचकतालाई अटेरको पासो थामिरहेका छन् । यही कारण यतिखेर नेपालको राजनीति दिशाविहीन बन्न पुगेको छ । विवादकै लागि विवाद निम्त्याउने र विवादको बिउ रोप्ने अभ्यासमा तल्लीन दलहरूले निकास देला भनेर बस्नु र आकाशको तारा झर्ला भनेर कुर्नु उस्तै हो ।

sourya daily, 6 dec 12

उज्यालो पार्ने प्राधिकरण आफै अध्याँरो

रामजी बलामी

पालुङ  । उत्तरी मकवानपुरको पालुङस्थित विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा शोषण र कमाउ धन्दा फस्टाउँदै गएको खुलेको छ । योसँगै उच्च र तल्लो तहका कर्मचारीहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप चर्किन थालेका छन । शोषक पक्ष र शोषित पक्षबीच लामो समयदेखि विवाद रहि आएपनि डर, त्रास र धम्कीका कारण सार्वजनिक गर्न नसकेको र अति भएकाले आफुहरु बोल्न वाध्य भएको स्रोतले वतायो । उता कार्यालय प्रमुख दयाराम साहले भने यी कुराहरु झुटा रहेको टिप्पणी गर्नु भयो ।

यसरी कर्मचारीहरु चिरिनु र वादविवादमा तानिनुको पछाडि कार्यालयकै एक कर्मचारीको ठूलो हात रहेको उनीहरुको भनाइ छ । चालु वर्षको वैशाखदेखि त्यस कार्यालयको प्रमुखको रुपमा कार्यारत दयाराम साहको सोझोपनको फाइदा लुट्दै ती कर्मचारीले एकलौटी राज गर्न थालेको नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक कर्मचारीले वताए । 

कार्यालयमा आउने चिठ्ठीपत्र दर्ता गर्ने अधिकार समेत एक जनालाई मात्रै दिइएको र उनको अनुपस्थितीमा पत्र समेत दर्ता नहुने गरेको पाईएको छ । प्राधिकरणमा जांदा जहिल्यै ढिलासुस्ती हुने र कर्मचारीहरु पनि ठालू प्रवृति अंगाल्दै टाउको कन्याउने गरेको गोपाली थरका एक सेवाग्राहीले वताए । ‘यहाँ यस्तै हो, जति गुनासो गरेपनि प्राधिकरणको खाने मुख मात्रै हो सुन्ने कान छैन’– भन्दै उनले ब्यंग्य कसे । 

आफ्नो कालाकर्तुत सार्वजनिक हुने डरले केही कर्मचारीहरुलाई त उक्त कर्मचारीले जागिर खाइदिने सम्मको धम्की दिने गरेको स्रोतले वतायो । पार्टीको झन्डा वोकेर प्राधिकरण चलाउनेले गर्दा कार्यालयको सब काम लथालिंग हुने गरेको स्रोतको दावी छ । ‘पालुङ प्राधिकरण कार्यक्षेत्र भित्र तत्काल करिव एक दर्जन नयाँ पोल राख्ने र मर्मत गर्ने सूचना आएपनि वेवास्ता गरिरहेको छ’– स्रोतले भन्यो । साना तहका कर्मचारीहरुले घच्घच्याउन थाले झारो तार्ने र बढी भएको भन्दै घुक्र्याउने गरेको समेत स्रोतले वतायो ।

स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नयाँ पोल लैजाने भाडा, खाल्डो खन्ने ज्याला र फिटिङ गर्ने ज्याला ग्राहकलाई तिराउँन पाउने र यताबाट खुसुक्क बिल मिलाउन पाउने भएकाले पोल नढलेसम्म वास्ता नगर्ने गरेको हो । कार्यक्षेत्र बज्रवाराहीको लिलाखेल गाउँमा रहेको फलामको पोल अति जिर्ण अवस्थामा पुगी ढल्न लागेपनि प्राधिकरणका कर्मचारीलाई पटक–पटक जानकारी दिंदा समेत पहल नगरेको स्थानीय विष्णु बहादुर बलामीले वताए । केही वर्ष अघि उक्त पोल स्थानीय ग्राहकहरुकै पहलमा ढलान गरि टिकाइ राखेका थिए । 

ठूलाको आदेशविना आफूहरुले काम गर्न नहुने भन्दै उनले पोल ढलेपछिको फाइदा लुट्न वेवास्ता गरिएको समेत दावी गरे 

 प्राधिकरणभित्र हुने गरेको गडबढीको थुप्रै लिखित प्रमाण आफूहरुसँग भएको वताउँदै अझै पनि अत्याचार गर्दै गएमा सवैकुरा पर्दाफास गरि दिनेछौं’ आक्रोशित मुद्रामा स्रोतले भन्यो । 

यस विषयमा कार्यालय प्रमुख दयाराम साहसँग वुभ्mदा यी कुराहरु अपत्यारिला भएको वताए । ‘तपाईले धेरै कुरा सुन्नु भएको रहेछ, सवैकुरा वुभ्mन कार्यालयमै आउँनुस’– उनले भने । आफू चालु बैशाखदेखि मात्रै आएकाले विगतको कुरा थाहा नभएको वताउँदै उनले अहिले कर्मचारीहरुले भने जस्तो वेथिती नभएको दावी गरे । स्रोतले प्राधिकरणमा हाकिम दुइ जना रहेको ब्यंग्य गरेका छन । ‘नाम मात्रैको हाकिम हाम्रो लागि भगवान हुनुहुन्छ तर दाम र कामको हाकिम हाम्रोलागि मुटुको घाउसरी छन’–स्रोतले यसरी आक्रोश पोखे ।

कर्मचारीको गुनासो र आक्रोसको वारेमा लेखाशाखाका कर्मचारी राजु पोखरेलसँग वुभ्mन खोज्दा सुनेका हरेक कुरा सत्य नहुने र यसको आधिकारीक जानकारी हाकिमसँग नै लिन उनले अनुरोध गरे । प्राधिकरणका लेखाप्रमुख भोजराज पोखरेलसँग भने पटक–पटक प्रयास गरे पनि सम्पर्क हुन सकेन । कार्यालयमा दरवन्दी अनुसार कर्मचारी नभएर काम गर्न असहज भएको प्रमुख साहले वताइए पनि तह अनुसारको जिम्मेवारी समेत नतोकिएको स्रोतको दावी छ ।

~~गजल~~

प्रत्येक रात सपनीमा आउने गर्छौ तिमी  ।
म हिँड्ने बाटो सधैं धाउने गर्छौ तिमी  ।

कम्बर मर्काई सुरिलो स्वरमा लठ्याउने
मायाप्रीतीका गीत गाउने गर्छौ तिमी  ।

चट्टराम्रो सुहाउने अप्सराझैं लाग्ने
चौबन्धी चोली गुन्यु लाउने गर्छौ तिमी  ।

कहिले सुभाष छर्दौ मदहोस बनाई
मनको कुनाकुना च्याउने गर्छौ तिमी  ।

सुटुक्कआई शान्तमनको पानीचलाई
स्नेहरूपी डूङ्गा ख्याउने गर्छौ तिमी ।

सनम गोले
मकवानपुर हाल मलेशिया

कुर्सीको जात्रा गन्तव्यहीन यात्रा

-रामजी बलामी

सहमतीय सरकारको नाटक मञ्चन गर्न अभ्यासरत दलहरूलाई घच्घच्याउँदै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमति जुटाउन समयसीमा दिएलगत्तै त्यसलाई माओवादीभित्र अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ । कोही यसलाई प्रचण्ड–राष्ट्रपतिबीचको मौन सहमतिको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् भने कोही राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै औँला ठड्याउन थालेका छन् । आखिर जसले जे जस्तो प्रतिक्रिया दिए पनि समग्रमा प्रस्फुटित प्रतिक्रिया र घटनाक्रमलाई नियाल्दा राष्ट्रपतिको पछिल्लो चिन्तामिश्रित आदेशले विपक्षी दलभन्दा पनि सत्तापक्षीय र खासगरि माओवादीलाई ठूलो आहत दिलाएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिको कदमलाई सही मान्ने र ठाडै अस्विकार्नेहरूकाबीच यतिखेर राजनीतिकवृत्तमा मात्रै नभएर बौद्धिक जमातमा पनि ठूलो मतभेद हुने क्रम जारी नै छ । समयसीमाको अन्त्यसम्म आइपुग्दा प्रचण्डको गुह्य चलखेल करिब छरपष्ट हुन थालेका छन् ।

बजेट अभावमा मुलुक लथालिंग अवस्थामा पुग्नै लाग्दा राष्ट्रपतिले बजेट रोक्लान् कि भन्ने त्रास झेलेको सरकार राष्ट्रपतिलाई मनाउन तल्लीन देखिएको थियो । बजेट स्वीकृत गर्नुपूर्व एमाओवादी अध्यक्ष र राष्ट्रपतिबीच गहिरो सम्झौता भएको भन्ने कुरा केही हदसम्म सही मान्नुपर्ने अवस्था अहिले देखिएको छ किनकि त्यतिखेर राष्ट्रपति कुनै पनि हालतमा बजेट स्वीकृत गर्ने मनस्थितिमा थिएनन् । आम सर्वसाधारणले पनि राष्ट्रपतिले यति सजिलै बजेटमा स्वीकृत गर्लान् भन्ने सोचेका पनि थिएनन् । तर, धेरैको अनुमान विपरीत बजेट स्वीकृत गर्नुको रहस्य सरकार अझ भनौँ प्रचण्डसँगको गुमनाम सम्झौता नै हो भन्न गाह्रो पर्दैन । आफ्नो आवश्यकता पूर्तीका लागि जस्तोसुकै लालच देखाएर पनि सहमति गर्ने र स्वार्थपूर्तीसँगै पछार्ने रहमस्यमयी चरित्र एमाओवादी त्यसमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डमा निहित छ भन्ने कुरा विगतका घटनाक्रमले पनि पुष्टी गरेकै छ । पछिल्लो पटक बजेट र राष्ट्रपतिको कदमसँगै उठेका कतिपय प्रसंगहरू पनि यसैसँग सम्बन्धित भएर आइरहेका छन् ।

यतिखेर नेपाली राजनीतिमा सरकार र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । सत्तामा लम्पसार दलहरू त्यसबाट हट्न चाहिरहेका छैनन् भने विपक्षी दलहरू प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्न सकिरहेका छैनन् । यसैकारण अहिलेको नेपाली राजनीति गन्तव्यहीन दिशातर्फ अग्रसर भएको आँकलन गर्न गाह्रो पर्दैन । सत्ताधारी दलहरूले युगौँसम्म सत्ता हाँक्ने धोको राख्नु र विपक्षी दलहरू मौखिक आँधीबेहरीमा तल्लीन देखिनुले मुलुक संक्रमणकालीन भूमरीबाट बाहिर निस्कने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको आभास हुन्छ । हालै एक कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आगामी सरकारको दाबेदार पनि आफ्नै दल भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री पदका लागि भट्टराईको नाममा सहमति नभए, नारायणकाजी श्रेष्ठ, विजयकुमार गच्छदार वा महन्थ ठाकुरको नाम सिफारिस गर्न भ्याए । साथै बजेट, वैशाखमा तोकिएको निर्वाचन र सहमतीय सहकारलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रपतिसँग छलफल गरेको समेत प्रचण्डले बताएका थिए । जनतासामु फोस्रारूपमा यी कुराहरू बताइरहँदा राष्ट्रपतिसँग गुमनाम सम्झौता भएको कुरा नकार्न सकिन्न । किनकी, प्रचण्डका अहिलेका गतिविधिहरूले पनि त्यसैतर्फ इंगित गरेको छ ।

गणतन्त्रको आगमनसँगै दुइपटक सत्ता हाक्न भ्याएको एमाओवादीले फेरि पनि सत्तामै गिद्देनजर लगाउनु मुलुकलाई भड्खालोमा पार्ने संकेत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । किनभने संविधानसभाबाट दोस्रो ठूलो दलको रूपमा रहेको कांग्रेस अझैसम्म सत्ताबाट वञ्चित छ । यो लेखको आशय कांग्रेसको समर्थन भने होइन । उसका पनि आफ्नै कमि–कमजोरी प्रशस्तै छन् । तर, मुलुकको राजनीतिलाई मजबुत बनाउँदै विकासपथमा लम्काउने हो भने अहिलेको परिवेशमा चक्रीय प्रणालीबाट शासन चलाउनु उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनसँगै विवादको डंगुरमा टेकेर हिडेको कांग्रेसले यसपटक प्रधानमन्त्रीका लागि नामसमेत सिफारिस गर्न सकेको छैन । बरु, उनीहरू अन्य दललाई सत्ताका लागि समर्थन गर्न तयार छन् । तर, आफ्नै नेताले खाएको देख्न त के सुन्नसम्म चाहँदैनन् । यहीकारण कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर वस्न परेको मात्रै छैन ठूलो भूमरीमा फसिरहेको छ ।

एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र सत्तामा पुग्न नपाउँदै आलोचनाको स्वर घन्काउँदै  दोषारोपण साथै प्रत्यारोपको राजनीतिमा होमिने विगतका नियतसँगै मुलुक अगाडि बढ्न नसक्ने कांग्रेसको चरित्र छ । यसले मुलुकलाई पुन: द्वन्द्वमा फस्ने लक्षण देखिन्छ । अस्थिर राजनीतिक संरचनाका बाबजुद पनि सरकारले आगामी वैशाखमा पुन: निर्वाचन गर्ने भनेर महिना तोकेको छ । मंसिर ७ गते निर्वाचन गर्ने भनेर गते तोक्दा त निर्वाचनको तयारी समेत गर्न नसकेको सरकारले पुन: वैशाखको भाका राख्नु हास्यास्पद मात्रै हो । निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको ख्यालै नगरी मिति तोकेका छन् । निर्वाचन आयोगको आयुक्त रिक्त हुने अवस्था नजिकिँदै जानु र नयाँ आयुक्त नियुक्तीका लागि व्यवस्थापिका–संसद् नरहनु वा संवैधानिकरूपमा अन्यौल सिर्जना हुनु जस्तै चुनौतीका कारण वैशाखको निर्वाचन कागलाई बेल सावित बन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

अहिले सरकार र राष्ट्रपति मात्रै होइन एमाओवादी उपाध्यक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष प्रचण्ड हिँड्ने मार्गमा समेत हिलो र धुलो लागेको छ । राष्ट्रपति र प्रचण्डबीचको निरन्तर भेटघाट एवं छलफलले प्रधानमन्त्रीलाई सकस भएको कुरा नकार्न सकिन्न । राष्ट्रपतिले ‘कदम’ चाल्ने बताएसँगै विपक्षी दलहरू एमाले र कांग्रेसलगायत वैद्य माओवादीसमेत देखावटीरूपमा फोस्रो समर्थन जनाएको थियो । यसरी हेर्दा मुलुकको राजनीतिले कुन दिशातर्फ यात्रा गरिरहेको छ भन्ने कुरा एकिनसाथ भन्न सकिने अवस्था छैन । गन्तव्यहीन दिशातर्फ उन्मुख मुलुकलाई भड्खालोमा पार्नबाहेक सकारात्मक दिशातर्फ लैजान कोही पनि तयार देखिँदैनन् । दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिन भएर गणतन्त्रलाई चुस्दै नंग्याउने कोसिसमा दलका नेताहरू लागेका देखिन्छन् । गणतन्त्रको संरक्षण र संवद्र्धनमा भन्दा पनि स्वार्थपूर्ती गर्ने धुनमा नेताहरू तल्लीन छन् । जे होस अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच विपरीत प्रकृतिको चिन्ता छाएको देखिन्छ ।

माओवादीले आफ्नो गोरुको बाह्रै टक्काको अडान छाड्ने र कांग्रेसले पनि आन्तरिक विवादलाई थामथुप पारेर प्रमको उम्मेदवार घोषणा गर्ने हो भने एकातिर मुलुकले सही दिशा पक्रने सम्भावना देखिन्छ भने अर्कातिर सबै राजनीतिक दल ‘कदम’को त्रासबाट मुक्त हुनेछन् । मुलुकमा अब राजनीतिक होइन आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता भएकाले सबै दलहरू एकजुट भएर सहमतिमा सत्ता हाक्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ ।

SAURYA DAILY

राजनीतिले भत्काएको अर्थतन्त्र

-रामजी बलामी

नेपालीलाई यस वर्षको बडादसैँले बिदाइ गरे पनि राजनीतिक दशाले कहिल्यै बिदा गर्ने संकेत देखिएन । गाउँघरमा यतिखेर धान काट्ने कामको चटारो छ भने राजनीतिमा चियापानको नाममा झटारो हान्ने चटारो छ राजनीतिक खेलाडीहरूबीच । घरका सदस्यहरूबीच राम्रो सम्वन्ध भएन भने न छिमेकीहरूसँग राम्रो समन्वय हुन सक्छ न त समाजसँग नै । त्यसो त छरछिमेक र समाजसँग समन्वयका लागि पहिले घर परिवार नै मिल्नु पर्छ अन्यथा लथालिंग घरको भत्ताभुंग चाला मात्रै होइन छिमेकीले समेत मौकाको फाइदा उठाउन पछि पर्दैनन् ।

अहिले नेपालको अवस्था पनि लथालिंग र भताभुंगको अवस्थामा पुगेको छ । देश निर्माताहरूबीचको कुर्सीकपले गर्दा मुलुक अध्याँरोतर्फको गन्तब्यहीन यात्रा गरिरहेको छ । दस वर्षको युद्धले क्षत–विक्षत अवस्थामा पुगेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई सुधार्न विभिन्न राजनीतिक दल तथा सरकारले पटक–पटक अनेकाँै प्रतिवद्धता जाहेर गरे पनि व्यवहारमा आउन सकेको छैन । विभिन्न राष्ट्रिय तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था र विशेषगरी सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदनमा बाहेक नेपालको विकास र समृद्धि आकाशको फल जस्तै बन्न पुगेको छ ।

बर्सेनि करिब चार लाख श्रमशक्ति उत्पादन हुने नेपालमा बेरोजगारकै कारण दैनिक पन्ध्रसय भन्दा बढी श्रमशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन् । श्रमशक्तिको निर्यात मात्रै होइन बेरोजगारकै कारण सामाजिक संरचना समेत खल्बलिन थालेका छन् । कैयौँ सामाजिक विकृति र विसंगति मौलाउनुमा बेरोजगारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । गरिबीकै कारण कैयाँै परिवारले त्रिशुली नदीमा ज्यान फालेका छन् भने कैयाँैले विष सेवन गरेका छन् ।

सिटामोल र जीवनजलको अभावमा छटपटिनु पर्ने नेपालीले सिंह दरवारसँग दयाको भिख मागिरहँदा राष्ट्रनिर्माताहरू भने सिंहको गर्जन निकाल्दै निरन्तर नेपालीे जनताको नाममा गर्जिरहन्छन् । गाउँघरका दर्दनाक कथा–ब्यथा सुन्दा/देख्दा सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रगति प्रतिवेदनले नेपालीलाई नै गिज्याएको भान हुन्छ । एकातिर गरिवीकै कारण नेपालीले यमलोकको यात्रा गरिरहेका छन् भने अर्काेतिर सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमा नेपालका समग्र अवस्था सकारात्मक भएको लक्षण देखाइरहेका छन् ।

सन् २००० मा विश्वभरका नेताले १५ वर्ष भित्रमा आफ्नो देशका जनतालाई चरम गरिबीबाट मुक्ति दिलाई अन्य सुविधा समेत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तर, यो घोषणा नेपालकालागि काँडाघारी यात्रा मात्रै होइन असंभवप्राय: बन्न पुगेको छ । अर्थतन्त्रको सुधारबिना जनताको जीवनस्तर सुधार असम्भव छ । सन २००९ मा संयुक्त राष्ट्र संघका अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार नेपालका करिब ३४ लाख जनता हरेक रात भोकै सुत्ने गर्छन् । मुलुकमा अहिले बेरोजगार ३३ प्रतिशत मात्रै छन् भनेर सार्वजनिक गरिए पनि दिनहँु बिदेशिने नेपालीको संख्या हेर्दा यसलाई स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले पनि करिब २५ लाख नेपाली विदेशीभूमिमा कार्यरत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । यसमा गैरकानूनी र भारतीयभूमि भएर जाने नेपालीको संख्या समावेश गरिएको छैन ।

यसरी विदेशिएका नेपालीबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ०६६/६७ मा दुई खर्ब ३१ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो भने ०६७/६८ मा दुई खर्ब ५३ अर्ब ५५ करोड १६ लाख रुपियाँ आर्जन भएको जनाएको छ । हालको रेमिट्यान्स कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २० प्रतिशत हो । पहिलो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०५२/५३ मा रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घर परिवारको संख्या २३.४ प्रतिशत थियो । दोस्रो सर्वेक्षण ०६०/६१ मा यो संख्या बढेर ३१.९ प्रतिशत पुग्यो । हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण ०६६/६७ को नतिजा अनुसार ५५.८ प्रतिशत नेपालीले रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका छन् । यस अनुसार करिब २३ लाख २९ हजार घर परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गरिरहेका छन् ।

पहिलो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा कूल रेमिट्यान्स १३ अर्ब बरावरको मात्रै थियो भने तेस्रो सर्वेक्षण ०६६/६७ मा वृद्धि भएर २ खर्ब ५९ अर्ब पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको खम्बा नै बन्न पुगेको छ रेमिट्यान्स । बार्षिक रूपमा प्राप्त रेमिट्यान्स मध्ये उपभोगमा ७९.९ प्रतिशत, ऋण तथा सरसापटी तिर्नमा ७.१ प्रतिशत, घरायसी सरसामान जोरजाममा ४.५ प्रतिशत, शिक्षाकालागि ३.५ प्रतिशत, र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जम्मा २.४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने तथ्यांक सार्वजनिक हुनु मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुनु हो । रेमिट्यान्सको गुलियोमा भुलिरहेको नेपालले दीर्घकालमा यसले पार्ने नकारात्मक असरको बारेमा सोच्ने कोसिससम्म पनि गरेको देखिँदैन ।

वाणिज्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण १५ हजार मेट्कि टन रहेको जनाए पनि हरेक वर्ष मुलुकमा खाद्यान्न संकट पर्ने गर्दछ । हरेक वर्ष भोकमरी र अनिकालले नेपालीलाई पिरोलिरहेको अवस्था छ । ५० प्रतिशत जनतामा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पुगेको घोषणा गर्ने सरकारले राजधानीमा समेत पानीको हाहाकार मच्चिने गरेको देख्न सकेको छैन । गाउँघरमा खोला र इनारको पानी खान परिरहेको समाचार सार्वजनिक भइरहनुले यो तथ्यांकलाई विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

उज्यालो मार्गको आधार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र पनि उत्तिकै लथालिंग बन्न पुगेको छ । हरेक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी भाग पर्ने शिक्षा क्षेत्रको गुणस्तरले पनि सार्वजनिक प्रतिवेदनहरूलाई ब्यंग्य गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले नेपालमा गरिबी जनसंख्याको मात्रा २५.२ प्रतिशत रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि एडिबीले भने ५० प्रतिशत भन्दा बढी जनता गरिबी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । सयुंक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडिपी)ले पनि केही समयअघि ६५ प्रतिशत जनता गरिबी रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो ।

सरकारले गत वर्ष सम्म मूल्यवृद्धि १३ प्रतिशत रहेकोमा यस वर्ष ९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । जनता महँगीको मार खेप्न नसकी महँगी विरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका बखत सरकारले एक्कासी चार प्रतिशत घटाएर सार्वजनिक गरिएको यो तथ्यांकलाई कसरी विश्वास गर्ने ? अंकटाडको प्रतिवेदन अनुसार सन् २००५ देखि २०११ सम्ममा सबै खालका खाद्यान्नको मूल्य १२१ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको थियो ।

मुलुकको अर्काे डरलाग्दो सरुवा रोग हो भ्रष्टाचार । गत वर्ष ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचारको सूचक अनुसार १८५ देशको सूचिमा नेपाल १ सय ५४ औँ स्थानमा परेको छ । यस अघि नेपाल १ सय ४६ आँै स्थानमा थियो । १० पूर्णांकमा २.२ अंक मात्रै पाएर यस्तो नतिजा आएको हो नेपालको । यो सर्वेक्षणले मुलुकमा भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको प्रष्ट हुन्छ । भ्रष्टाचारी पत्ता लाग्दासम्म पनि हरसम्भव जोगाउन खोज्ने राजनीतिक दलको प्रवृत्तीका कारण पनि भ्रष्टाचारीले आश्रय पाएको र यो संस्कृति मौलाउँदै गएको हो । भ्रष्टाचारको उन्मुलनबिना मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्दैन ।

यति मात्र होइन मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास, शान्ति स्थापना, गरिबी निवारण तथा आर्थिक विकासका निम्ति प्राप्त हुँदै आएको वैदेशिक सहयोग तथा ऋणको समेत उचित सदुपयोग हुन सकेको छैन जसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन् नकारात्मक प्रभाव पर्दै गइरहेको अवस्था छ । विस्तारै विदेशी लगानीकर्ताहरूले हात झिक्नु, प्रमुख सहयोगीको रूपमा रहेको एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र विश्व बैंकले समेत सहायताकालागि विभिन्न सर्तहरू अघि सार्नु नेपालकालागि दु:खद कुरा हो । एसियाली विकास बैंकले सन् ०१२–१४ का लागि मात्रै ४८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर करिब ३५ अर्ब ८९ करोड सहायता घोषणा गरेको छ । उसले यो सहायता रकम कार्यक्षमता प्रदर्शन गरेको आधारमा दिने सर्त अघि सारेको हो ।

केही समय अघि लगानीमैत्री वातावरण नभएको र सुरक्षामा चुनौती बढेको भन्दै विश्व बैंकले समेत हात झिक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित

शुभकामना

बडा दसैं २०६९ को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठक, लेखक, तथा सुभेच्छुकहरुमा सुख- शान्ति, सुस्वास्थ्य, दिर्घायु तथा प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना ब्यक्त गर्दछु ।

दसैंको कथा, गरिबको व्यथा

-रामजी बलामी

हिन्दू धर्मावलम्वीहरूको महान चाड बडादसैँ हाम्रो घर आँगनमै आइसकेको छ । संचारमाध्यममा दसैँका धुन बज्न थालिसके । शुभकामना आदानप्रदानको लहर चल्न थालिसक्यो । सहर बजारमा किनमेल गर्नेहरूको घुँइचो पनि बढ्दो छ । विदेश गएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू घर आउने सुरसारमा छन् भने सहरमा रहेकाहरू पनि गाउँ फर्किने तरखरमा छन् । ढिलै भए पनि यस वर्ष दसैँको उल्लासमय वातावरणले सबैलाई छोइसकेको छ । सबैको मनमा दसँैले बास गरिसकेको छ । यही दसँै एक छाक खान र लाउन समेत धौ–धौ हुने परिवारका लागि दशा सावित हुन पुगेको छ । असत्य माथी सत्यको विजय स्वरूप मनाइने यो पर्व अधिकांशका लागि दशा बन्न पुगेको छ भने केहीलाई मात्र दसैँको महसुस हुन थालेको छ । हुने, खाने र कालाबजारिया गर्नेका लागि मात्र दसैँ तामझमका साथ आउने गर्छ । यी बाहेक अरूका लागि दशा सावित बनेको छ । ‘दसँै आयो खाउँला पिउँला’ भनेर रमाउने छोराछोरीको मुखमा एक गाँस मासु ख्वाउन नसक्दा को चाँही आमाबुवाको मन नरोला र ?

छोराछोरीको चाहना पुरा गर्ने धुनमा घरघडेरी बेचेर दसँै मनाउन पनि त भएन । सामान्य आय भएकाहरूले सामान्यस्तरबाट पनि दसैँ मान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । नेपालीमा एउटा उखानै छ ‘आयो दसैँ ढोल बजाई, गयो दसैँ ऋण बोकाई’ । हो, यस्तै छ आम सर्वसाधारणको अवस्था । कृत्रिम महंगी र अभावले आम नेपालीको ढाड सेकिसकेको अवस्था छ । त्यसमाथि अनुगमनको नाममा हुने कालाकर्तुत र व्यापारीहरूको मनोमानीका कारण सर्वसाधारणलाई छाक टार्न समेत मुस्किल पर्न थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा धुमधामका साथ दसँै मनाउनु केवल सपना सावित बन्न पुगेको छ ।

यतिखेर हुँदाखाने मात्रै होइन हुनेखानेहरूको भान्छामा समेत ‘छैन’ भन्ने बोलीको बास बसेको छ । समयानुकुल सान्दर्भिक मूल्यवृद्धिलाई नकार्न मिल्दैन तर अस्वभाविक र अव्यवहारिक मूल्यवृद्धिलाई भने स्वीकार गर्न सकिँदैन । बिडम्वना हामी यस्तै मूल्यवृद्धिको सिकार हुनु परेको छ । दैनिक उपभोगमा आउने वस्तुदेखि अत्यावश्यक वस्तुहरूमा समेत उच्चदरमा मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । यसविरुद्ध आवाज उठेसँगै सरकारले केही खाद्यान्नमा अधिकतम मूल्य निर्धारण गरिदिएको थियो तर यो पनि एकादेशको कथा सावित बन्न पुगेको छ । व्यवसायीहरूको रोहवरमा निर्धारण गरिएको उक्त एमआरपीले जनतालाई राहत होइन, आश्वासन मात्रै दिएको छ । जनताको आँखामा भ्रम छर्नकै लागि मात्रै एमआरपी लागू गरेको देखिन्छ । किनकी एकातिर यो व्यवहारिक हुन सकेको छैन भने अर्काेतिर व्यवसायीहरूकै सहमतिमा उनीहरूकै पक्षमा निर्धारण गरेको गुनासो यथार्थ नजिक छ । हुन त यो एउटा सरकारको बजार हस्तक्षेपको आधारबिम्ब हो तर मात्र नाटकको रूप लिएको आभास हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नासाथ राहतको पोको ल्याएर जनताको वाहवाह बटुलेका प्रम भट्टराई पनि यतिखेर सेलाएका छन् । जनहितका कार्यक्रमभन्दा पनि जनचासोका कार्यक्रमहरू ल्याएर लोकप्रिय बन्न खोजेको भानमात्रै गराएको छ । भुईको टिप्न खोज्दा पोल्टाको खसे जस्तै लोकप्रिय कमाउने नाममा उल्टै भएको लोकप्रियता पनि गुमाउन पुगेको छ । महँगीले आकाश छोइरहँदा सरकार भने धमिलो पोखरीमा आफ्नो अनुहार हेर्नै ब्यस्त छन् । जनतालाई वर्षमा एकपटक आउने दसैँ दशासावित भइरहँदा सत्ता केन्द्रीत दलहरूलाई दिनहँु दसैँ लागिरहेको छ । सरकारले करिब ९ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको तथ्यांकमा देखाए पनि व्यवहारमा यो फिटिक्कै सुहाउँदैन ।

व्यवसायीहरू मालामाल हुने अवसर दसैँ नजिकिरहँदा हरेक वस्तुको बजारभाउ अकासिएको छ । अहिले बजारमा अत्यावश्यक आयो नुनदेखि सुनसम्मको मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । आयो नुनको मूल्यसमेत पसलैपिच्छे फरक पाइन्छ । तरकारी, गेडागुडी र अन्य आवश्यकस्तरका वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिको कुनै सीमा नै छैन । गोदाममा सामान थन्काएर मूल्यवृद्धि गर्न सामान नभएको नाटक गर्ने व्यापारीको कर्तुत भनिरहन पर्दैन । अनुगमन गर्ने निकायलाई झुक्याएर र नसके लोभ्याएरै भए पनि बजारलाई नियन्त्रणमा लिने व्यवसायीहरूका कारण बजार नियन्त्रण बाहिर गएको हो । यस्तो बजारमा न उत्पादकले उचित लाभ प्राप्त गर्न सक्छ न त उपभोक्ताले सर्वसुलभ मूल्यमा वस्तुको उपभोग गर्न पाउँछ । यस्तो महँगीको अवस्थामा दसँै आएर रमाउनेहरू भन्दा दु:खी हुनेहरूको जमात बाक्लो छ । अर्थात्, महान पर्वको रूपमा लिइने बडादसैँ समेत महँगीको मारमा परेको छ । दसँैको कथा भन्दा गरिबहरूको व्यथा दर्दनाक छ । यहाँ राजनीतिक दलहरू पलपल रिसोर्ट र तारेहोटलमा मोजमस्ती गरेर दसँै मनाइरहेका छन् । जनताको नाममा राजनीति गर्नेहरूले छाक टार्न धौ–धौ हुने जनतालाई मुख देखाउने चेष्टासम्म गर्न सकेका छैनन् ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित

मौलाउँदैछ प्ले संस्कृति

रामजी बलामी

स्नातक तृतीय वर्षमा अध्ययनरत रविना (नाम परिवर्तन) अहिले सम्म चार जना ब्वाइफ्रेन्ड फेरिसकेको बताउँछिन्। अहिलेसम्म उनले पाँच  जनालाई ब्वाइफ्रेन्ड बनाइसकिन्। 'कोही आफैं छोडेर जान्छन्, केहीलाई म आफैंले पनि छाडेकी छु,' रविना भन्छिन्- 'यसरी सम्बन्ध चिसिनुका  अनेक कारणमध्ये एउटा यौन पनि हो।' यौनसम्बन्ध नहुन्जेल पलपल नजिक  रहन चाहनेहरूसमेत यौनसम्बन्धको भोलिपल्टै टाढा हुने उनको  अनुभव छ। 

बैंसलाई जमानाअनुसारको फल ख्वाउनुपर्छ भन्न रुचाउने सुबिन बज्राचार्य (नाम परिवर्तन) प्ले ब्वाइ/प्लेगर्ल संस्कृति भित्रभित्रै व्यापक  भैसकेको बताउँछन्। 'बाहिर खुल्न नचाहेको मात्र हो, नत्र युवायुवती यस्तो प्रवृत्तिमा लागिसकेका छन्,' बज्राचार्यको दाबी छ। ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको वास्तविक मर्म हराउँदै गएको बताउने सुबिन विशेष गरी कलेज पढ्ने युवायुवतीहरूले फेरी-फेरी साथी बनाउने जानकारी दिन्छन्।  यसरी साथी फेर्नु नै प्ले हो भन्छन् उनी। 

'प्ले ब्वाइ भन्ने शब्दप्रति नै मेरो आपत्ति छ,' प्लस टु अध्ययनरत शुभेच्छा न्यौपाने भन्छिन्। शुभेच्छाका अनुसार 'यो बाध्यता हो, किनभने  एउटा लेभलमा एउटा साथीसँग भेट हुन्छ, अर्को लेभलमा पुग्दा उसले छोड्छ अनि बाध्य भएर अर्को ब्वाइफ्रेन्ड बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले प्ले ब्वाइ/प्लेगर्ल भन्न मिल्दैन।' साथीले धोका दिने मात्र होइन, कैयौं परिस्थितिमा त आफैंले पनि साथीहरूलाई धोका दिएको स्वीकार गर्न तयार  छिन् उनी। 'एउटै साथीसँग हिँड्दा रमाइलो पनि त हुँदैन नि?' शुभेच्छा भन्छिन्।

उनको भनाइलाई पनि एक हिसाबले सही नै मान्नुपर्छ, तर ब्वाइफ्रेन्ड/गर्लफ्रेन्ड बनाउने प्रतिस्पर्धामा सही निर्णय गर्न सकिएन भनेचाहिँ पछि  नराम्रोसँग पछुताउनुपर्ने हुन्छ। गुलियो पनि धेरै खाए तीतो हुन्छ। व्यावहारिक सम्बन्धमा यो कुरा अलि सुहाउँदैन कि? युवापुस्ताले यता पनि  सोच्नु आवश्यक छ। 

कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू आफ्नो साथमा गर्लफ्रेन्ड/ब्वाइफ्रेन्ड नहुँदा 'नुनबिनाको तरकारी' जस्तै महसुस गर्न थालेका छन। कलेज पढ्नेहरू  मात्र होइनन्, अचेल निमावि र मावि तहमा पाइला टेक्नासाथ 'ब्याइफ्रेन्ड' र 'गर्लफ्रेन्ड' शब्द ओठमै झुन्डिन थालेका छन्। ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बनाउनु आफैंमा नराम्रो भने होइन, तर यसको सीमा भने हुन्छ। साथीको नाममा उक्त सीमा मिच्दा भने होसियारी अपनाउनैपर्ने हुन्छ। 

पश्चिमेली प्रभाव भनौं वा आधुनिकताको परिचय, आजका पुस्ताले गर्लफ्रेन्ड र ब्वाइफ्रेन्डको महत्वसमेत बिर्सन थालेका छन्। अचेल  साथीत्वको नाता बिर्सेर प्लेब्वाइ र प्लेगर्लका रूपमा उपयोग गर्ने वा हुने चलन व्यापक हुँदै गएको छ। यसलाई समाजिक विकृतिका रूपमा  लिन्छन् समाजशास्त्रीहरू। 

चढ्दो बैंस र उम्लिंदो जवानीसँगै विपरीतलिंगीप्रतिको झुकाव बढ्नु स्वाभाविक हो। ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्ड बनाउँदै शारीरिक तृप्ति खोज्नेहरूले  पछि पछुताउनुपर्ने यथार्थ भए पनि तत्कालको प्यास मेट्नमै मस्त छन कतिपय युवाहरू। 

लिभिङ टुगेदर भित्रिएको धेरै भएको छैन। सहरी क्षेत्रमा फस्टाएको लिभिङ टुगेदर र लिभिङ रिलेसनको सम्बन्ध बिस्तारै झाङ्गँिदै गएको कुरालाई  पनि नकार्न मिल्दैन। लामो समय परिवारबाट टाढा बस्नेहरू, जीवनसाथीका तर्फबाट यौनतृष्णा मेट्न नसक्ने तथा आधुनिकताको नाममा  रमाउनेहरू यस्तो प्रवृत्तिमा रमाइरहेका छन्। 

आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नुलाई अर्थशास्त्रीय सिद्धान्तले मात्र स्वीकारेको छैन, व्यावहारीकतामा पनि सान्दर्भिक कुरो हो यो, तर व्यक्तिगत  आवश्यकता पूर्ति गर्दा अरूको जीवन बर्बाद गर्ने वा अरूको अधिकारमाथि धावा बोल्ने अधिकार भने कसैलाई छैन। 

लिभिङ टुगेदरलाई नै स्वीकार गर्न नसक्ने समाजले प्लेब्वाइ/प्लेगर्लको सम्बन्धलाई पक्कै पनि सहन सक्दैन, तर विडम्बना अभिभावकको आँखामा छारो हाल्दै रमाइरहेका छन् उनीहरूका सन्तति। गर्लफ्रेन्ड र ब्वाइफ्रेन्ड किताब कलमभन्दा पनि अत्यावश्यक कुरा भएको छ। कोही  जवानीको फाइदा लुट्न त कोही देखासिकी र कोही भने साथीभाइको अगाडि नाक खुम्च्याउनु नपरोस् भन्ने मनसायले गर्लफ्रेन्ड/ब्वाइफ्रेन्ड  बनाउन थालेको बताउँछन्। 

यसरी गाँसिएको सम्बन्ध विस्तारै प्लेब्वाइ र प्लेगर्लका रूपमा विकसित हुन थाल्छ। त्यसपछि जवानीको मज्जा लुट्ने मात्र होइन, अनायाश  गर्भवती हुनेहरूको संख्या पनि बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यसो त अहिले नेपाली बजारमा पनि अनिच्छित गर्भ रोक्ने विभिन्न औषधी उपलब्ध छन्।  तिनीहरूको माग निरन्तर वृद्धि भैरहेको औषधी विक्रेताहरू बताउँछन्। औषधीको बिक्री मात्र बढेको छैन, गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाह रूमा समेत बाक्लो उपस्थिति देखिन्छ कलेज पढ्ने युवतीहरूको।

बजारमै छानी-छानी दूध खान पाइन्छ भने आफैं किन भैँसी पाल्नु? भन्ने तर्क गरेर हिँड्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन भने बाहिरी दूध सधैं  मीठै हुन्छ भन्ने पनि छैन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो दूध विष घोलीएर पनि आउन सक्छ र त्यसले जीवन नै सखाप पार्न सक्छ। 

हिजोआज सेक्स भन्ने कुरा यति सामान्य भैसकेको छ कि यसलाई पानीका रूपमा लिन सकिन्छ। जतिबेला तिर्खा लाग्यो मागेर पिउन सकिन्छ।  कतै पैसा तिरेर कतै सित्तैंमा। यही रूपमा विकास हुँदै जाने हो भने परिवारमा बस्नु र वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिनुको कुनै अर्थ रहने देखिँदैन।  'यस्तै संस्कृति मौलाउँदै जाने हो भने भोलि श्रीमतीले श्रीमान्लाई प्रेमीले प्रेमिकालाई कसरी विश्वास गर्लान्?' पत्रकार गोविन्द बानियाँ प्रश्न  गर्छन्। 

प्ले ब्वाइ/प्लेगर्ल जवानीको राप सेलाउने साधन बन्न पुगेको अधिकांशको तर्क छ। यसले न व्यक्तिलाई फाइदा पुग्छ, न समाजलाई नै। यो के वल क्षणिक आनन्द र क्षणिक प्यास मेटाउने आधार मात्र भएको छ। व्यावसायिक जगत्मा युज एन्ड थ्रो भनेजस्तै प्रेमी-प्रेमिकाबीच आत्मीय  मायाभन्दा पनि उम्लिंदो जवानीलाई मत्थर पार्ने माध्यम बनेको छ। त्यसैले पनि युवापुस्ताले वर्तमानलाई भन्दा पनि भविष्यलाई नियालेर  क्षणिकभन्दा पनि दीर्घकालीन सोच बनाएर नाता स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ।

                                                                                        कान्तिपुर साप्ताहिकमा प्रकाशित

मोहन वैद्यको फोस्रो आन्दोलन

-रामजी बलामी

एउटा बच्चा चिच्याइ/चिच्याइ रोइरहेछ । किन रोयो, के चित्त बुझेन केही भन्दैन मात्रै रोइरहन्छ । ऊ न त आमाले भनेको मान्छ न बुबाले भनेको मान्छ । ऊ एकोहोरो रोइरहन्छ, चिच्याइरहन्छ । उसको रुवाइले छरछिमेक सबैलाई वाक्क दिक्क बनाएको छ । जसले जति फकाए पनि ऊ आफ्नै सुरमा रोइरहन्छ । उसको रुवाईको अर्थ न परिवारले वुझे न त छरछिमेकले नै । उसको एकोहोरो रुवाई रोक्न सबैले गच्छे अनुसार कोसिस गरे तर कसैको सीप लागेन । अन्तत: सँगै खेल्ने साथीले आफूले लगेको खेलौना दिएपछि मात्र ऊ शान्त बन्यो ।

यो कथा नेपाली राजनीतिक दलहरूको नियति र प्रवृत्तिसँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । बच्चाले आफ्नो इच्छा नभनी रोइरहनु र वैद्यखेमा माओवादीले अनावश्यक देखावटी आन्दोलन गर्नु उस्तै हो । बच्चाले गुडिया चाहे जस्तै वैद्यखेमाको ‘टार्गेट’ पनि सत्ता नै हो । सत्ता नपाएरै नानाभाँती अभियान थालेका वैद्यबाको रणनीतिक राजनीति बच्चाले गुडीया नपाएर नानाथरी नाटक गरे जस्तै हो । भारतविरोधी उसको आन्दोलन ‘जनताको आँखामा छारो हाल्ने’ प्रयास मात्रै हो । यता नेपाली जनतालाई पनि ठिक्क पार्ने उता भारतलाई पनि भित्रभित्रै मख्ख पार्ने चलखेल त भएको छैन आम नेपाली जनताले वुझ्न जरुरी छ ।

क्रान्तिबाटै सत्ता कब्जा गर्ने वाणीकासाथ संस्थापन पक्षसँग देखावटी नाता तोडेका वैद्यपक्षधर माओवादी यतिखेर बितेका जनयुद्धको पूर्व अभ्यास झल्काउने आन्दोलन गरिरहेका छन् । संस्थापन पक्षलाई क्यास माओवादीको संज्ञा दिँदै ड्यास माओवादी बनेका बैद्यपक्ष माओवादी यतिखेर भारतीय चलचित्रको प्रदर्शन र सवारी साधनको आवागमनमा अवरोध गर्दै आएका छन । व्यावहारिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा नेपाल आमामाथि बारम्बार बलात्कार भईरहँदा समेत कानमा तेल हालेर भुसुक्क निदाउने तिनै माओवादीका एक चोइटाको यो आन्दोलनलाई जसले जुन रूपमा लिए पनि यथार्थमा यो आन्दोलन भारतविरोधी नभएर नेपाली नेतृत्वविरुद्धको हो भन्न गाह्रो पर्दैन ।

यदि साच्चिकै भारत विरोधी आन्दोलन गर्ने हो भने नेपाली भूमिमाथि भईरहेको विस्तारवादको नीतिविरुद्ध बुलंद आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । पूर्वी, पश्चिम र उत्तरी सीमा नाकाका स्तम्भहरू गायब पार्ने र नेपाली जमिनमाथि बारम्बार अतिक्रमण गर्ने भारतीय एसएसबी बिरुद्ध अझैसम्म कोही बोल्न सकेका छैनन् । मिडियाकर्मीको शब्द बाहेक नयाँ नेपाल निर्माण गर्नेहरू यसबाट गुमनाम छन् । सीमा क्षेत्रका नेपालीहरू भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती सहन नसकी छटपटाई रहेका छन । उनीहरूले कहिल्यै नेपालीपनको आभास गर्न पाएका छैनन् ।

वैद्यपक्षले साच्चै भारतविरोधी आन्दोलन गर्ने हो भने सीमा क्षेत्रका आमा/चेलीवेटीमाथि भइरहेको बलात्कार विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ अनि नेपाली गौतम बुद्धमाथि भईरहेको चलखेलमाथि प्रतिवाद गर्न सक्नुपर्छ, नेपाली राजनीतिको साँचो खोस्न सक्नुपर्छ । दिनदहाडै नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरू लुटिरहँदा, आमा बुबाहरू चुटिरहँदा नेपाल सरकार सँधै मौन हुन्छ । विपक्षी हुँदा त्यसैलाई आधार बनाएर सत्तामा पुग्न खोज्ने जब सत्तामा पुगिन्छ तब सत्ता जोगाउनकालागि भारतको पुच्छर समातेर जता लग्यो उतै जाने गर्छ । वैद्यबा सत्तामा पुगे भने पनि यो रोगले कुनै हालतमा छाड्ने वाला छैन । स–सानो सहयोगमा लोभ्याएर नेपालीपनलाई लुट्ने भारतीय रणनीतिविरुद्ध लड्न सक्नुपर्छ ड्यास माओवादी । तब मात्रै जनताले केही आश गर्न सक्छ । स्वार्थपूर्ण उसको सहयोगमा लोभिने बानी हटाउनु पर्छ । नेपाली बजारमा भइरहेको ठाडो हस्तक्षेपको खुलेर विरोध गर्न सक्नुपर्छ, नेपालको हितविपरीत भएका सन्धी सम्झौता र योजनाहरू खारेज वा पुन: सच्याउनु पर्छ ।

भारतका जिम्मेवार नेताहरूले बारम्बार गौतम बुद्ध भारतमा जन्मेका भनेर प्रचार गर्छन्, लुम्बिनीको नक्कल तयार पारेर आम विश्व समुदायको आँखामा छारो हाल्दै भ्रम सिर्जना गर्छन् । नेपालको अस्थिर राजनीति र नेताहरूको भारतमुखी प्रवृत्तिको फाइदा लुट्दै नेपाललाई ‘ललिपप देखाएर विष ख्वाउने’ तयारीमा लागेको छ भारत तर पनि न यहाँका नेतृत्व तहको निन्द्रा खुलेको छ न त विपक्षीको नै । बरु, उल्टै भारतको ललिपपमै आँखा गाडेर उसकै पछि लुरुलुरु लागिपरेका छन । ‘नुन खाएर लात हान्नु’ भन्दा पहिल्यै नुन नखानु वेस भन्ने कुरा नयाँ नेपाल निर्माताहरूले बुझ्नु जरुरी छ ।

वैद्य पक्षको क्रान्तिलाई नेपाली जनताले कुनै हालतमा स्विकार्ने छैन किनभने माओवादीको ससक्त युद्धको परिणाम नेपाली जनताले गजबले बुझिसकेका छन् । जतिसुकै क्रान्ति र जनहितका नारा घन्काए पनि सत्तामा पुगेपछि जनतालाई लात हान्ने कामहरू थुप्रै भएका छन् । गणतन्त्र ल्याउनुमा माओवादीले पुर्‍याएको योगदानलाई भुल्न मिल्दैन तर क्रान्तिकारीको नारा बेकामसावित बन्न पुगेको छ । त्यसैले वैद्य पक्षले भारतविरोधी देखावटी विरोध गरेर जनताको अभिमत पाउने आश कुनै हालतमा नगरे हुन्छ । गणतन्त्रको बाहिरी फोस्रो तथ्यमा लीन भएका राजनीतिक दलहरूको चरित्र आम नेपाली जनताले प्रष्ट वुझेका छन् त्यसैले यस्तो नाटक पटकपटक दोहर्‍याइरहनुको कुनै औचित्य छैन । वैद्य पक्षले साच्चिकै जनताको साथ चाहेको हो भने भारतको नियत र प्रवृत्तिविरुद्ध ससक्त आन्दोलन गर्न सक्नु पर्छ ता कि फोस्रो देखावटी आन्दोलन होईन ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित

थ्री एममा तगारो

रामजी बलामी

मोटरसाइकल, मोबाइल र मिनिस्कर्ट विद्यालय/कलेजहरूमा बन्देज लगाउने लामो समयदेखिको अभियानले मूर्त रूप लिने संकेत देखिएको छ।  विद्यार्थीहरू कलेज जाने बहानामा मायाप्रेममा रमाएको अनि क्लास बंक गर्न थालेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न गठन गरिएको कार्यदलले  हालै सरकारलाई विभिन्न नियमसहितको प्रस्ताव वुझाएको छ। बढ्दो उमेर र चढ्दो बैंससँगै विद्यार्थीहरू अध्ययनभन्दा पनि अनावश्यक  क्रियाकलापमा संलग्न हुने, डिस्को र डान्स पार्टीमा सहभागिता जनाउने, विभिन्न पार्कहरूमा डेटिङ जाने जस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको  गुनासो बढेपछि यस्तो प्रयास थालिएको बताइन्छ। 

मोटरसाइकल दुर्घटनाको तथ्यांकमा पनि यही उमेरसमूहका विद्यार्थी अधिक पाइएपछि कलेज पोसाकमा मोटरसाइकल चलाउन नपाइने  नियमसमेत लागू गरिने भएको छ। यति मात्र होइन, गर्लफ्रेन्ड र ब्वाइफ्रेन्डलाई लिएर सर्प हिँडेजसरी सवारी हाँक्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा  कारबाही गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मोटरसाइकलको पछाडिको भाग माथि उठाउने प्रवृत्तिलाई समेत ध्यानमा राखी त्यस्तो नियम  बनाइएको हो। 

हालै शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन त्यति सजिलो भने छैन। यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकेको खण्डमा आम  विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले केही हदसम्म राहतको श्वास फेर्न पाउने अपेक्षा शिक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूको छ। कार्यदलले  विद्यार्थी मात्र होइन, विद्यालय र कलेजहरूका लागिसमेत नियम बनाएको छ।



के छ नियममा ?

कार्यदलको प्रस्तावमा विद्यार्थीको पोसाकदेखि मोबाइल, समय, सवारी आदिलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ भने पोसाकको रङ, आकार-प्रकार, डिजाइनदेखि लगाउने तरिकासमेत उल्लेख गरिएको छ।

१.    चुज पाइन्ट लगाउन पाइनेछैन भने पाइन्टको मोडी १६ इन्चभन्दा कम राख्न पाइनेछैन ।

२.    पाइन्ट वा स्कर्ट लगाउँदा कम्मरभन्दा १ इन्च माथि लगाउनुपर्नेछ। घाँटीभन्दा १ इन्च तलसम्म खुला भएको पोसाक प्रयोग गर्न पाइनेछैन।

३.    स्कर्ट घुँडाभन्दा कम्तीमा २ इन्च तल हुनुपर्नेछ।

४.    पेटी (बेल्ट) मा फेसनेवल वक्कल प्रयोग गर्न पाइनेछैन।

५.    कोट, स्वीटर, ज्याकेट, मफलर आदि शिक्षण संस्थाले तोके बमोजिम नै हुनुपर्नेछ।

६.    प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीले कलेजको पोसाकमा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्। यदि प्रयोग गरे नियन्त्रणमा लिई अभिभावकलाई बुझाइनेछ। यसरी नियन्त्रणमा लिंदा पहिलो पटकलाई चेतावनी दिने र त्यसको बेवास्ता गरिए प्रत्येक पटक ५ हजारसम्म जरिवाना तिराइनेछ। विद्यालय वा कलेज हाताभित्र मोबाइल प्रयोग गर्नेलाई एक पटक चेतावनी दिने र त्यसको बेवास्ता गरे विद्यालयले नै मोबाइल जफत गरी ३ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।

७.    प्लस टुका विद्यार्थीहरू कलेज पोसाकमा कुनै पनि होटल, रेस्टुराँ, पार्क, चलचित्र हल आदि जान पाउनेछैनन्। त्यस्तै मादक पदार्थ वा धूमपान सेवनमा पूर्ण निषेध गरिएको छ। यदि यसको वेवास्ता गरिए ५ हजारसम्म जरिवाना र कलेजबाट निष्कासनसम्मको कारवाही गर्न सकिनेछ।

८.    विद्यालयमा हाजिर भैसकेपछि कक्षा बंक गर्न पाइनेछैन। यदि त्यस्तो पाइए पहिलो पटकलाई चेतावनीसहित अभिभावकलाई जानकारी दिने र पटक-पटक बेवास्ता गरे २ हजार जरिवानादेखि बोर्ड परीक्षामा सामेल नगराउनेसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ।

९.    अस्वाभाविक रूपमा फेसन गर्ने, मेकअप गर्ने, केश रंगाउने, नङ पाल्ने, बाला-मुन्द्रा आदि लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप गरेको पाइए सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै जरिवाना तथा सजाय गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि विद्यार्थी कलेजमा ९० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित भएको पाइए बोर्ड परीक्षामा सामेल गराइनेछैन।

१०. प्लस टु पुस्ताले कलेज हाताभित्र आइपोड, आइप्याड, ल्यापटप तथा मोबाइल चलाउन पाउनेछैनन्।



कार्यदलले म्यान्डेटअनुसार काम गरेको हो

नारायण प्रसाद कोइराला

सदस्य सचिव, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् 

कार्यदल आफैंले नियमनका यस प्रकारको प्रतिवेदन तयार गर्न कत्तिको अधिकार राख्छ ?

परिषद्ले प्लस टु शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भएकाले अनुगमन गर्ने अधिकार पनि राख्छ। यो कार्यदल पनि परिषद्अन्तर्गतकै भएकाले नियमन/अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदन तयार पार्नु स्वाभाविक नै भयो। हाम्रो भूमिका भनेको सुझाव दिने हो। कार्यदल आफैं कारबाही गर्ने निकाय पक्कै होइन। हाम्रो सल्लाहअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रालय/परिषद्ले राख्छ। शिक्षा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने भएकाले परिषदमै यो प्रतिवेदन बुझाइएको हो। 

अनि परिषदकै कतिपय उच्च अधिकारी कार्यदलको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अनभिज्ञ देखिन्छन्, प्रतिवेदन सुटुक्क मन्त्रीलाई बुझाइयो रे किन ?

कार्यदलले म्यान्डेटअनुसार कार्य गरेको हो। कार्यदलले देखेको कुरा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरिएको हो। शिक्षामन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष भएकाले उहाँलाई बुझाइएको हो। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका छौं, यसबारे धेरै बोल्नु आवश्यक पनि छैन। परिषद्का आवश्यक निकायहरू प्रतिवेदनबाट अनभिज्ञ छैनन्। 

कोड अफ कन्डक्टका नाममा स्वतन्त्रतामाथि आरोप पनि छ नि ?

कोड अफ कन्डक्टको आवश्यकता महसुस गरेरै त्यसको निर्माणका निम्ति कार्यदल गठन भएको हो। हामीले यसलाई लागू गर्ने निकाय हामी हौं भनेका छैनौं। प्लस टु शिक्षामा देखिएको अनुशासनहीन क्रियाकलापलाई निश्चित अनुशासन भित्र ल्याउन यो आवश्यक थियो। स्वतन्त्रताका नाममा छाडापन बढ्दो छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। एउटा भर्खरको किशोर मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको दृश्य देख्दा कसको मन अमिलो नहोला। उनीहरूलाई आवश्यक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। हामीले भारत, बंगलादेश तथा अमेरिकाको उदाहरणका आधारमा पनि काम गरेका छौं। 

प्रविधिको विकाससँगै द्रुत गतिमा भैरहेको समाज विकासमा प्रतिवेदन तगारो बनेर तेर्सिएको होइन र ?

प्लस टु शिक्षा विद्यालय शिक्षा हो। विद्यालय शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाउन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) को कुरा आइरहेका बेला विद्यार्थीलाई अनुशाशित बनाउने प्रयासअनुरूपको सल्लाह सुझाव हामीले दिएका हौं। विद्यार्थीले साँझ बाबुआमासँग घुम्दा वा अन्य कसैसँग घुम्दा क्याजुअल ड्रेस लगाउन सक्छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको होइन। चलचित्र हेर्न जान सक्छन्। भ्यालु अफ एजुकेसन, भ्यालु अफ मोरल, स्कुल युनिर्फमको इज्जत बढाउनुका साथै स्कुलको इज्जत बढाउन यसप्रकारको सल्लाह सुझाव दिएका हौं। प्रतिवेदन आफैंमा फाइनल पनि होइन। यसमा सुधार तथा थपघट गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा हुन सक्छन्। त्यसकारण हाम्रो प्रतिवेदन नै सबै थोक हो भन्ने होइन।

प्लस टु जेनरेसनका लागि ल्याइन लागिएको आचारसहिंता स्वागतयोग्य छ। हुन त हामीले पहिलेदेखि नै स्कर्ट लगाउन दिएका छैनौ। पाइन्ट पनि नर्मल किसिमको छ। चुज एवं मोडिफाइ गरेको ड्रेस लगाउन पाइँदैन। ड्रेस कोडबाट पनि विद्यार्थीको अनुशासन झल्कने भएकाले यसो गरिएको हो। कलेजबाहिर गएपछि उनीहरूले मोबाइल प्रयोग गर्न सक्छन् तर कलेज परिसरमा मोबाइल प्रयोग गर्न छुट छैन। मोटरसाइकल पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र चढ्न दिएका छौं।

हुन त कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। अझ सूचना प्रविधिसँग नजिकिन खोज्ने टिनएजर्सलाई यसबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। यद्यपि विद्यार्थीले यी प्रविधिबाट केही सिक्ने भन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। कक्षामा पढाइ भैरहेका बेला एसएमएस गर्ने, चलचित्र हेर्ने जस्ता काम भैरहेको पाइन्छ। यसले उनीहरूको ध्यान पढाइमा नभई अन्यत्रै मोडिन्छ। हो, सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ग्याजेट्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवश्यक सामग्री सर्च गर्न, डाउनलोड गरेर हेर्न, प्रजेन्टेसन गर्न ल्यापटप, मोबाइल आदि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि कलेजले कुनै बन्देज गर्दैन। प्लस टु जेनरेसनको सन्दर्भमा चाहिँ यी सामग्रीहरू अपरिहार्य छैनन्। 

सुरेन्द्र श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष, नोबेल एकेडेमी 

प्लस टु जेनरेसनका लागि आचारसहिंता लागू गर्नुपर्नेमा मेरो विशेष जोड छ। यसको समितिमा म स्वयं आबद्ध छु। हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका कलेजहरूको अध्ययन गर्‍यौं। कतै पनि ड्रेस कोड मेन्टेन गरिएको पाइएन। यसलाई स्ट्यान्डराइज्ड गरौं भन्ने प्रयास हो, हाम्रो। 

कलेज भनेको पढ्ने ठाउँ हो, फेसन शोको र्‍याम्प होइन। कलेज पहिरनको मर्यादा हुनुपर्छ। आर्मीमा, पुलिसमा, हस्पिटलमा आफ्नै ड्रेस कोड हुन्छ। कडाइका साथ अनुशासन लागू गरिएको हुन्छ। कलेजमा पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् समक्ष माग राखेका छौं। छोटो स्कर्ट तथा चुज पाइन्ट लगाउने होडले विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा भन्दा अरूतिर जान्छ। ट्राफिक रेकर्डअनुसार मोटरसाइकल दुर्घटनाको केसमा प्लस टु पढ्नेहरू बढी परेको पाइयो। त्यसैले मोटरसाइकल चलाउन निरुत्साहित गरिएको हो। हामीले यस विषयमा ट्राफिक प्रहरीसँग पनि छलफल गरेका छौं। यातायातका लागि कलेजले नै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। 

रमेश सिलवाल, सिइओ

गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेज

कलेजमा छोटो स्कर्ट लगाउन, मोटरसाइकल, मोबाइल चलाउन प्रतिबन्धित गर्नैपर्छ। यसलाई हामीले पोजेटिभ रूपमा हेरेका छौं। यदि कसैलाई आवश्यक नै छ भने अनुमति लिएर मोबाइल, ल्यापटप आदि चलाउन सक्छन्। हामीकहाँ आफ्नै ड्रेसकोड छ। सबैले त्यसलाई फलो गर्नैपर्छ।  क्लासमा मोबाइल चलाउन छुट दियो भने विद्यार्थीहरूले एसएमएस गर्ने, पोर्नोग्राफी हेर्ने, पढाइको वातावरण बिगार्ने सम्भावना बढ्छ। यसले उनीहरूकै पढाइमा बाधा हुन्छ। हामीले क्लासमा मोबाइल प्रयोग गर्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने गरेका छौ। मोबाइल प्रयोग गर्नै हुन्न भन्ने होइन, तर क्लास सकिएपछि मात्र गर्नुपर्‍यो। हो, अभिभावकहरूले मोबाइलबाटै छोराछोरीको निगरानी गरिरहेका हुन सक्छन्। त्यसैले सधैंभरि मोबाइल वोक्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने कुरा हुँदैन। 

आरडी मिश्र, प्रिन्सिपल 

क्याम्पियन काठमाडौं कलेज, गहनापोखरी

ड्रेसलाई फेसनका रूपमा होइन, सामान्य युनिर्फमका रूपमा लिनुपर्छ। विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा पढाइ पो हो । मोबाइल बोक्ने, मोटरसाइकल चलाउने, चुज पाइन्ट वा छोटो स्कर्ट लगाएर आफूलाई ग्लामरस देखाउने होइन। आमाबाबुले दुःख गरेर कमाएको पैसा सदुपयोग गर्न कलेज जाने हो। यदि कसैलाई आफ्नो ड्रेस सोअप गर्नु छ भने कलेजमा होइन बाहिर ठाउँ छ। कम्तीमा चार-पाँच घण्टा अनुशासनमा बाँधिएर पढ्न त सकिन्छ नि। चौबीसै घण्टा वा जीवनभरिलाई यस्तो बन्देज लगाउन खोजिएको होइन। 

हामीकहाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन। दुरुपयोग बढेर गएको छ। मोटरसाइकललाई आवश्यकताका रूपमा नभै सौखका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले यी कुराबाट विद्यार्थीलाई विच्छेद गराउनैपर्छ। यस्तो कुरा तत्काल लागू हुन नसक्ला, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ। 

चिरञ्जिवी घिमिरे, प्रिन्सिपल

एसएम कलेज

विद्यार्थीलाई गेस्टहाउस बन्द 

स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई बागबजार क्षेत्रमा गेस्ट हाउसहरूले कोठा नदिने भएका छन्। नेपाल गेस्टहाउस व्यवसायी संघले आचारसंहिता जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्। गेस्ट हाउसहरूमा विद्यार्थी जोडीको यौनजन्य क्रियाकलाप उत्कर्षमा पुगेपछि यस किसिमको आचारसंहिता लागू गर्न बाध्य भएको संघले जनाएको छ। उक्त निर्णय स्कुल-कलेजका युनिर्फम लगाएका विद्यार्थीहरूमा लागू हुनेछ। 

बागवजारका गेस्ट हाउसहरूमा बिहानदेखि नै यौन क्रियाकलाप हुने गुनासो आउन थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको होटल तथा गेस्ट हाउस संघका अध्यक्ष याम श्रेष्ठले बताए। सात बुँदे आचारसहिंता लागू गर्ने नीतिअनुरूप सुरु गरिएको यो निर्णयले यौन व्यवसाय गरेर कलेज खर्च जुटाउने यौनकर्मीहरूलाई प्रभावित तुल्याउने सरोकारवालाहरूले जनाएका छन्। 

सातबुँदे आचारसंहितामा गेस्ट हाउसका कोठामा बस्नुअघि हरेक पाहुनाको सम्पर्क नम्बरसहित स्पष्ट परिचय खुल्ने गरी नाम दर्ता गराउनुपर्न, यौन विकृतिमा लागेका तथा लागूऔषधका दुव्र्यसनी, टोल क्षेत्रमा आतङ्क मच्चाउने जो-कोहीलाई कोठा नदिइने कुरा उल्लेख छ। होटल तथा लजमा पाहुना बसेपछि उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम बुँदागत रूपमा लेखेर सूचना पाटीमा राख्ने, आफूले गरेको पेसाप्रति आफूलाई गर्व महसुस हुने वातावरण बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउने कुरा पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। बागवजार क्षेत्रमा ६० वटा जति होटल तथा गेस्ट हाउस छन्।

                                                                                                                                                        कान्तिपुर साप्ताहिकमा प्रकाशित

यसरी सुध्रिन सक्छ आयल निगम

      कुनै पनि संगठनको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीति प्राप्तिका लागि व्यवस्थापकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। संगठनको फैलावट र संकुचनमा व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण हात हुने हुँदा संगठनले सफलता हात पार्नका लागि व्यवस्थापकीय क्षमतालाई प्रभावकारी बनाउँु अत्यावश्यक छ। नेपालका सार्वजनिक संस्थान, सरकारी कार्यालयलगायत केही सरकारी मातहतका कार्यालयहरूको अवस्था दयनीय हुनुको प्रमुख कारण राजनीतिक हस्तक्षेप र दक्ष व्यवस्थापकको अभाव नै हो। हरेक क्षेत्रमा राजनीतीकरण हुँदा राम्रो मान्छेभन्दा पनि हाम्रो मान्छेले आश्रय पाइरहेका छन्, जसले गर्दा योग्यता, क्षमता र दक्षताको कुनै मूल्याड्ढन हुन सकेको छैन। यसले गर्दा एकातिर सेवाको स्तर खस्कँदो छ भने अर्काेतिर दक्ष जनशक्ति बेरोजगार भएर विदेश पलायन भइरहेको अवस्था विद्यमान छ।
कुनै पनि संगठनको विस्तार र सफलता प्राप्त गर्न व्यवस्थापनलाई सबल र सक्षम बनाउनुका साथै राजनीतिक दबाबबाट मुक्त बनाइनुपर्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा नै नेपालका सरकारी संस्थान र कार्यालयहरूको कार्यस्तर खस्कँदै गएको कुरामा दुईमत छैन। पछिल्लो समय नेपाल आयल निगमको अवस्था हेर्दा निकै दु-खदायक अवस्था छ।
पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि एकाधिकार प्राप्त निगम भित्र भत्रै खोक्रो बन्न थालेको छ। कर्मचारीहरूको कमाउ धन्दालगायतका आन्तरिक कारणहरू त सञ्चारमाध्यममा बारम्बार छाइरहेकै छन्। राजनीतिक दलहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थ नि-शुल्क दिने गरेकाले पनि निगम धराशायी भइरहेको छ। अनुदान र ऋणको नाममा सरकारबाट निगमलाई करोडौंको रकम दिने र त्यसबापत निगमबाट नि-शुल्क सुविधा लिने राजनीतिक दलहरूका कारण निगमको हालत कायल बनेको छ। नेपाली बजारमा फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएको छ। यो हाम्रो लागि कुनै नौलो कुरा होइन । विगतदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थका लागि दिनरात भोकप्यास मेटेर लागेकै थियौं। पटक–पटक मूल्यवृद्धि गर्दा समेत सुलभ रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति हुन नसक्नुका पछाडि यथेष्ट आन्तरिक कारणहरू हुंँदाहुँदै पनि सधंै भारतीय आयल निगमलाई चोर औंला ठड्याएर आफू चोखिँदै मूल्यवृद्धि गर्नु नियत मात्र होइन नियम नै बनेको छ नेपाल आयल निगमको।
समयसँगै संस्थागत उद्देश्य र रणनीतिअनुरूप हरेक कुराको मूल्य समायोजन गर्नु अत्यावश्यक कुरा हो र यसलाई सबैले स्वीकार्नु पनि पर्छ तर मूल्य समायोजन गर्दा पनि त्यो वस्तुको सहज आपूर्ति हुँदैन भने त्यो बस्तु बजारशास्त्रको अध्ययनभित्र पर्दैन। अर्थात् ती बस्तुका उत्पादक र उपभोक्ताबीचको दूरी निकै टाढा हुन्छ। लगत्तै त्यस वस्तुको वैकल्पिक उपायको खोजीमा लाग्नु उपभोक्ताको व्यावहारिक पक्ष हो। तर एकाधिकारी बजारमा त्यो सम्भव हँुदैन र उत्पादक कम्पनीकै भर पर्नुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा उपभोक्ता र उत्पादकबीच सधैं द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ। उनीहरूको विवाद यतिसम्म चुलिँदै जान्छ जुन नेपाल आयल निगम र हाम्रो अवस्था छ।
आन्तरिक कुरालाई यथास्थानमा राख्ने र सार्वजनिक तथ्यांकलाई केलाउने हो भने निगमको आर्थिक अवस्था नाजुक देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुरूप मूल्य समायोजन हुन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको कुरा पनि सही मान्न सकिन्छ। नाफा हुँदा गुमनाम बस्ने र घाटा हुँदा मूल्यवृद्धि गर्ने भनेर निगमलाई आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। भारतीय आयल निगमलाई बक्यौता रकम तिर्न नसकेको र घाटा पूर्तीका लागि सरकारले अनुदान नदिएको भन्दै आयल निगम यतिखेर हात बाँधेर बसेको अवस्था छ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आयल निगमको ऋणको भार २३ अर्ब १७ करोड १० लाख रुपियाँ रहेको छ जसमा सरकारको १० अर्ब ७४ करोड १० लाख, नागरिक लगानी कोषको ४ अर्ब १३ करोड, कर्मचारी सञ्चयकोषको ६ अर्ब ४० करोडलगायतका छन्। यी रकमको मासिक ब्याज १५ करोड १७ लाख ९० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। यसरी कारोबार गर्दा मासिक घाटा करिब १ अर्ब ५५ करोड रहेको निगमले जनाएको छ। हालै सरकारले २ अर्ब १० करोड रुपियाँ ऋण दिने निर्णय गरेसँगै पुन- आयल निगमको ऋणभार बढ्ने भएको छ।
अहिले काठमाडौंमा पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय २०, डिजेल र मट्टीतेल प्रतिलिटर ८९ रुपियाँमा बिक्री गरिरहेको छ भने आन्तरिक उडानतर्फ हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १ सय ९ रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ प्रतिलिटर ९९.६३ रुपियाँमा विक्रीवितरण गरिरहेको छ। त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्याँस प्रतिसिलिन्डर १ हजार ४ सय १५ रुपियाँमा बिक्री गर्दै आएको छ। निगमका अनुसार उपत्यकामा मात्रै दैनिक २५० किलोलिटर पेट्रोल र ३ सय किलो लिटर डिजेल खपत हुने गरेको छ।
हाल निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ रुपियाँ ६५ पैसा नाफा छ भने डिजेलमा प्रतिलिटर १२ रुपियाँ ६३ पैसा घाटा रहेको छ। मट्टीतेलमा भने प्रतिलिटर ६७ पैसाका दरले नाफा रहेको छ। त्यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिक उडानतर्फ प्रतिलिटर १५ रुपियाँ ८८ पैसा नाफा रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फकै हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर २१ रुपियाँ २२ पैसा नाफा रहेको जनाइएको छ। खाना पकाउने ग्यासमा भने प्रतिसिलिन्डर ८ सय २ रुपियाँ दुई पैंसा घाटा रहेको जनाइएको छ। अहिले नेपाल आयल निगमले इन्डियन आयल निगमलाई १ अर्ब ६० करोड तिर्न बाँकी रहेको जनाएको छ।
निगमका अनुसार अप्रिल महिनामा मात्रै पेट्रोलमा २ करोड ८० लाख ४७ हजार ७ रुपियाँ नाफा रहेको छ भने डिजेलमा ८२ करोड ११ लाख ८० हजार ९ सय ९३ रुपियाँ घाटा रहेको छ। मट्टीतेल, आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धन र अन्तर्राष्ट्रियतर्फको हवाई इन्धनमा क्रमश: ४ करोड २० हजार ९ सय २५, ४ करोड ७६ लाख ४४ हजार ८ सय २३ र १४ करोड ८५ लाख ४१ हजार ९ सय ७६ रुपियाँ नाफा रहेको छ भने खाना पकाउने ग्यासमा मात्रै ९६ करोड २४ लाख २९ हजार ४ सय २९ रुपियाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ। यसरी निगमको हालको मासिक घाटा १ अर्ब ५६ करोड रुपियाँ पुगेको देखिन्छ। रक्सौलमा पेट्रोल ७६.२६ रुपियाँ, डिजेल ७१.८४ रुपियाँ, मट्टीतेल ७८.११ रुपियाँ, आन्तरिक उडानतर्फको हवाई इन्धन ७३.७६ रुपियाँ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धन ७३.७६ रुपियाँ प्रतिलिटरमा पाइने भए पनि सरकारी कर, चुहावट, ऋण, निगमको आन्तरिक खर्चलगायतका कुराहरू मिलाउँदा यति धेरै महंगो पर्ने देखिन्छ।
सहज र सुलभ आपूर्ति हुने हो भने टन्टलापुर घाममा लाइन लाग्नुभन्दा मूल्यवृद्धि सहन तयार छन् उपभोक्ता पनि । तर जति मूल्यवृद्धि हुँदा पनि निगमको आन्तरिक कारणले गर्दा नै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर हाहाकार मच्चाउने रणनीति राम्ररी बुझेका छन् आमउपभोक्ताले। अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने र निगमको आन्तरिक चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने यस्तो समस्या आउने थिएन। एकातिर मूल्यवृद्धि अर्काेतिर अभाव र गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थ, जसले गर्दा उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन्।
पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण विनियम २०६४ मा प्रत्येक डिपोमा प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, गुणस्तर नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य गर्नेलगायतका कुराहरू उल्लेख भए पनि व्यवहारमा त्यो लागु भएको देखिँदैन। केही समयअघि डिजेलमा मट्टीतेल मिसिएको गुनासो व्यापक रूपमा आएपछि दुवैको समान मूल्य कायम गरिएको थियो। यतिकैमा समस्या समाधान हुन्छ भनेर सोच्नु मूर्खतासिबाय केही होइन। अझै पनि गुणस्तरहीन पेट्रोलियम पदार्थको बिगबिगी उत्तिकै यथावत् छ। आयल निगमको आन्तरिक समस्या समाधान नभएसम्म सरकारले जतिसुकै अनुदान दिए पनि सम्भव छैन। तत्कालको समस्या समाधान गर्नुभन्दा दीर्घकालीन सोच बनाएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।
मूल्यवृद्धि गर्दा पनि सहज रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध नहुनु विडम्बना त छँदै छ। यसमा मिसावट, चुहावटलगायतका कारण अझ उपभोक्ता चरम मारमा परेका छन् पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर नियमित निरीक्षण र अनुगमन हुन नसक्नु तथा आन्तरिक किचलोमा फस्नुलगायतका कारणले नै आयल निगमको व्यवस्थापनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो।
नानीदेखि नै बिग्रेको निगमको बानी सुधार्न अब सक्षम व्यवस्थापकको खाँचो भइसकेको छ। दक्ष र सक्षम व्यवस्थापनसहित राजनीतिमुक्त बनाउने र आन्तरिक चुहावट नियन्त्रणका लागि कडाभन्दा कडा संयन्त्र अपनाउने हो भने पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि केही हदसम्म सहयोग पुग्ने कुरामा शंका छैन। दक्ष र सक्षम व्यवस्थापकको नियुक्ति गर्नुको साथै निगमलाई राजनीतिक दलहरूको अखडा बन्नुबाट जोगाउने हो भने नेपाल आयल निगमको मुहार पक्कै फेरिनेछ। 

नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित