वैद्यको आन्दोलन बेमौसमी बाजा

रामजी बलामी

बाघ आएको चाल पाउनासाथ उसलाई भगाउन थाल ठटाउँनु भनेको ‘म यता छु है’ भनेर सुचना दिनु हो । त्यस्तै चुनाव आउँना साथ तोडफोड र आन्दोलनमा उत्रनु चुनावदेखि डराउँनु हो । राजनीतिज्ञहरू जहिल्यै पनि निर्वाचनकै प्रतिक्षामा हुन्छन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ तर विडम्वना निर्वाचनदेखि डराउनेहरू पनि हुन्छन । निर्वाचनदेखि डराउनु भनेको राजनीतिदेखि नै डराउनु हो । जसरी डराइ–डराइ गरेको काम विग्रिन्छ त्यसरी नै डरत्रास मिश्रित राजनीतिले सकारात्मक नतिजा दिंदैन ।  
लामो समयको कसरतपछि अन्ततः मुलुक चुनावी प्रक्रियामा पुगेको छ । ठूला÷साना दलहरू मात्रै होइन जनताहरू पनि चुनावका लागि एक किसिमले तम्तयार नै देखिएका छन । चोक चौतारीदेखि मेलापातमा समेत आगामी संविधान सभाको निर्वाचन र यसको नतिजाका विषयमा बहस हुन थालेका छन । एक किसिमले आम नेपाली समुदायमा चुनावी माहोल सिर्जना भइसकेको छ तर विडम्वना चुनावी सरकार गठन भएको यतिका दिन सम्म पनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सकेको छैन । यसले असारमा निर्वाचन हुने संभावनामा बादल मात्रै लागेको छैन निर्वाचन नै अनिश्चित हुने पो हो कि भन्ने शंका घेरा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय लोकमान प्रकरणले त झन आगोको झिल्कामा पेट्रोल छर्कने काम भएको छ  ।
मनलाई गाँठो पारेरै भए पनि अन्ततः सत्ताको पोका पन्तुरा प्रधानन्याधीशको हातमा सुम्पेर दलहरू चुनावी माहोलमा होमिएका छन । राप्रपा नेपाल लगायतका ठूला दलहरू दोश्रो पटकको संविधान सभाको निर्वाचनका लागि माहोल सिर्जना गरिरहंदा नेकपा–माओवादी लगायतका अन्य केही साना दलहरू भने आन्दोलनको माहोल सिर्जना गरिरहेका छन । उनीहरू थाल ठटाएर बाघ तर्साउँने खेलमा लागेका छन । दलहरूबीच भएको ११ बुदे सहमति लगायतका विषयमा आपत्ती जनाउँदै सरकारविरुद्ध निरन्तर खबरदारी आन्दोलन गरिरहेका छन । दश वर्ष संगै जुठो खाएका बैद्य माओवादीहरू निर्वाचन भाड्न जस्तोसुकै संयन्त्र लागु गर्न पनि पछि परेका छैनन् ।
विगतमा एनेकपा माओवादीको छाप अंगाल्दैछ अहिले नेकपा–माओवादी । मुलुकको सम्मुनत विकास र आर्थिक राजनीतिक क्रान्ति गर्ने उसको उद्घोष अनुसार हिड्ने हो भने निर्वाचनमा होमिनु सर्वश्रेष्ठ कुरो हो । अहिलेको परिप्रेक्षलाई आधार मानेर भन्नु पर्दा निर्वाचन देखि डराउने नभइ भिड्ने आँट गर्नु पर्छ । निर्वाचनले नै दलहरूको स्तरीयता र जनताहरूको चाहना वुभ्mने र लोकप्रियताको शिखर चुम्ने अवसर मिल्ने भएकाले ड्यास माओवादीको अहिलेको गतिविधिलाई कुनै हालतमा स्विकार्य मान्न सकिन्न । आफ्नो क्षमता र सामथ्र्य छ भने परीक्षामा जस्तोसुकै कडाई गरे पनि उक्त विद्यार्थी अवष्यै उतिर्ण हुन्छ । परीक्षादेखि डराउने विद्यार्थी र निर्वाचनदेखि डराउने राजनीति पार्टी र नेता उस्तै हुन ।
आखिर किन निर्वाचन भाड्न संयन्त्र परिचालन गर्दैछन त नेकपा–माओवादी ? यो कुरो बुभ्mन कुनै विश्लेषकको खाँचो पर्दैन । मत परिणाम आफ्नो पक्षमा नहोला कि भन्ने त्रासले राजनीतिक दलहरू जहिल्यै पनि जेलिएका हुन्छन् । यही त्राहीमाम रनभुल्लमा यतिखेर भुलिरहेका छन नेकपा–माओवादी । हुन त पहिलो निर्वाचनमा पनि केही दलले यस्तो नीति नलिएका होइनन् । संविधान सभाको ठूलो दलका रुपमा चिनिएका एमाओवादी समेत कब्जा र मतपत्र खोसखास गर्ने सुरमा थिए त्यतिखेर । अब विगतका कुरालाई कोट्याएर भन्दा वर्तमानलाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढ्नु वुद्दिमानी हुन्छ । नेकपा–माओवादीले वुभ्mनु पर्ने अर्काे कुरा के हो भने अहिले पनि पाखुरे प्रवृति अंगालेर मत आफ्नो हातमा पार्ने र पाखुरे चुनावी माहोल सिर्जना गर्ने कुरा सोच्नु कल्पना सिवाय केही पनि होइन । राजनीतिमा पाखुरे प्रवृति उनीहरूका लागि नियम होला तर जनताका लागि नियत बनेको छ । त्यस कारण निर्वाचनदेखि तर्सिनु भन्दा सकारात्मक ढंगबाट जनविश्वास जित्ने र जनप्रेमी बन्ने उपाय अंगाल्नु पर्छ । यसैमा भलो हुने देखिन्छ ।
नेकपा–माओवादीको पुच्छर समाउँदै हिडेका दलहरूले पनि अब चोखो मनले सोच्ने बेला आएको छ । केही मधेसी नेताले सत्ताका लागि समर्थन गर्ने गरे जस्तो अहिलेको परिवेश छैन । जता गुलियो उतै भुलियो बनेर राष्ट्र र राष्ट्रियताको नाममा स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गर्ने हो भने आगामी निर्वाचनमा जनताले तीन बल्डयाङ ख्वाइ दिने पक्कापक्की छ । यस कारण पनि साना दलहरूले आन्दोलनका लागि होइन निर्वाचनका लागि समर्थन गर्नु पर्छ । आन्दोलनका लागि तयार हुने समय निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्नतिर लाग्नु पर्छ । मिति समेत घोषणा नभएको अवस्था भएकाले अहिले देखि नै प्रभावकारी कोसिस थाल्ने हो भने केही सिट पक्कै सुरक्षित होला । 

विरोध, विवाद, प्रत्यारोप र संघर्ष राजनीतिका नियम नै हुन । हरेक निर्णयका पछाडि वादविवाद अवष्यै हुन्छ । यो अनिवार्यताको सिद्धान्त जस्तै पनि हो । निर्वाचनको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा पनि विरोध हुनु कुनै आइतवारे कुरो होइन । विगतमा पनि यस्ता थुप्रै विवाद भएका थिए । कतिपय निर्णयहरू विवाद लत्याएरै पनि गर्नु पर्ने हुन्छ र भएका पनि छन । आगामी निर्वाचनमा पनि यो सिद्धान्त लागु हुने पक्का छन त्यस कारण विरोधका लागि पाखुरा सुर्काउँनु भन्दा लोकप्रिय बन्ने र जनताबाट वाहवाही कमाउने तर्फ लाग्नु सवैको हितमा हुनेछ ।
निर्वाचनको विरोध गर्ने दलहरूले हृदयदेखि सोच्नु पर्ने कुरा के हो भने अबको निर्वाचनको विकल्प के ? यदि निर्वाचनको विकल्प छैन भने निर्वाचनलाई किन धकेल्ने ? निर्वाचन ढिलो हुंदा केही मत आफ्नो पक्षमा आउँला भन्ने सोच भ्रम सिवाय केही होइन । किनभने जति निर्वाचन सर्दै गयो त्यति नै राजनीतिक संक्रमण र मुलुकको अवस्था नाजुक बन्दै जान्छ । लहरो तान्दा पहरो थकिर्ने संभावना बढ्दै जान्छ । आगोको झिल्कामा पेट्रोल छर्कने दलहरूलाई एउटा निंहु भए तीन महिना काफी हुन्छ । विगतमा संविधान निर्माणका बखत देखिएको चालाले पनि यो कुरा पुष्टी हुन्छ । यदि अहिले निर्वाचन नगर्ने हो भने प्रधानन्यायधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नुको कुनै औचित्य रहेन ।
असारको पहिलो साता भित्र निर्वाचन गर्ने वताएका दलहरूले आफ्नो बोलीको भेउ विगारेरै भए पनि मंसिर भित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ । किनकी असारमा निर्वाचन गर्न आवश्यक पुर्व तयारी पनि पुगेको छैन । फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन अभियानले पनि पुर्णता पाउन सकेको छैन । विगतमा वेवास्ता गरेका नागरिकहरूले समेत पछिल्लो पटक यसप्रति उत्साह जगाएका छन । यतिखेर राजनीतिक दल र जनताले मात्रै होइन मुलुकले नै निर्वाचन चाहिरहेका छन । त्यसैले साच्चिकै मुलुकको काँचुली फेर्न लालयित बनेका हुन भने सवै दलहरू निर्वाचनको माहोल सिर्जना गर्ने तर्फ लाग्नु पर्छ । सरकारले पनि तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु पर्छ । हुन त निर्वाचन हुंदैमा संविधान बन्ने कुनै ग्यारैन्टी छैन तर पनि आजको आवश्यकता निर्वाचन नै हो । यसको कुनै विकल्प छैन ।