सुदूर, सेती, सुकुम्वासी, संविधान र सरकार

(रामजी बलामी)  सुदूरपश्चिम बन्द भएको १८ दिन बितिसक्दा पनि अझै खुल्ने संकेत देखिएको छैन। बरु थप संघर्षका साथ आन्दोलन चर्काउने आवाज उठिरहेको छ। नेतृत्वविनाको यो आन्दोलन जनताको आन्दोलन भएकाले त्यस क्षेत्रका सभासद्हरूसमेत दुई खेमामा विभाजित बन्न पुगेका छन्। अखण्ड सुदूरपश्चिमको माग गर्दै स्थानीयले गरेको बन्दका कारण त्यसक्षेत्रको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गएको छ। अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवासमेत ठप्प बन्न पुगेको अवस्था छ भने गन्तव्यमा पुग्न नसकेर यात्रुहरू बिजोग बनेका छन्। पर्यटक, परीक्षार्थी, विरामी र सर्वसाधारणको अवस्था बेजोग बनेको छ। सुदूरपश्चिम विगतदेखि नै सिंहदरबारबाट पीडित बनिरहेको कुरा घाम जत्तिकै छर्ल· छ। सिंहदरबारबाट सुदूरपश्चिमलाई पराइ भूमिसरहको व्यवहार भइरहेको आरोप छ। पछिल्लो यो घटनामा पनि सरकार चिरनिद्रामा रहनु बेवास्तापनको गतिलो उदाहरण हुन्। केन्द्रबाट जति टाढा छ सुदूरपश्चिम उत्तिक्कै होला र बेवास्ता पनि । भारतीयहरूको बलमिच्याइ र सीमा क्षेत्रको पीडा त कहालिलाग्दो छ नै, यसका साथै सरकारबाटै पीडित बन्न पुगेको देखिन्छन् उनीहरू।  गणतन्त्र आउनुमा सुदूरपश्चिमवासीको भूमिका पनि कम थिएन। राज्यसत्ता र सरकार सञ्चालनमा पनि सुदूरक्षेत्रका नेताहरूको उपस्थिति कम छैन। योजना बनाउने र बजेटमा समेत सुदूरपश्चिमलाई केही प्राथमिकता दिएको पाइन्छ तर कार्यान्वयन स्थलको बेजोग र नेतृत्व तहको स्वार्थका कारण उनीहरू भोकभोकै जिउँदै मर्न बाध्य छन्। श्रीमान्कै अगाडि इज्जत पखाल्न बाध्य छन् उनीहरू, तर पनि मौन सरकार ‘कानमा तेल हालेर’ सौतेनी व्यवहार गरिरहेका छन्।  सुदूरपश्चिमवासीको यो पीडामा सरकार मौन बस्नु आम सुदूरपश्चिमवासीका लागि मात्रै होइन सम्पूर्ण नेपाली जनतामाथिको अन्याय र अत्याचार हो भन्दा सीमा विस्तार अभियानविरुद्ध लडेर नेपाल बचाउन आनो ज्यान गुमाइरहेका छन् उनीहरूले। सरकारले गर्नुपर्ने दायित्व जनताले गर्दा समेत फेरि पनि उनीहरूमाथि नै सरकारी लाठी बज्रिन्छ भने त्योभन्दा अत्याचार अरू के होला ? बन्द भएको दुई हप्ता बितिसक्दा पनि सरकारले ठोस निर्णइ दिन आनाकानी गरिरहेको छ ।  सुदूरपश्चिमको चर्किएको यो घाउमा मलहम लगाउनुको सट्टा नुन छर्कने सुरमा छ सरकार। जनताले चुनेका नेताले जनताको मागलाई बेवास्ता गर्छ र जनमतलाई कुल्चेर अघि बढ्छ भने उसको राजनीतिक यात्रा कुनै पनि हालतमा उँभो लाग्न सक्दैन। अहिले सुदूरपश्चिमका सभासद् र नेताहरूले के बुझ्नु जरुरी छ भने सत्ता भन्ने कुरा जनताको साथबाट पाएको उपहार हो त्यसैले जनताको शक्ति र साथलाई आत्मसात गर्नुपर्छ। जनताको आशा र चाहनाअनुसार नेतृत्व गर्नुपर्छ ।  सुदूरपश्चिम दन्किरहेका बखत सेतीमा आएको बाढीका कारण गाउँ नै डुबाएको छ। अहिलेसम्म दुई दर्जनभन्दा बढीको शव फेला परेका छन् भने अझै कयौं बेपत्ता छन् तर पनि सरकारको निद्रा खुलेको छैन। सरकारमा कसरी जाने, सत्ता कसको पोल्टामा पार्ने, सरकारमा गएर कसलाई कसरी सरुवा गरेर कति कमाउने जस्ता सपना बुनेर बसेका छन त्यस क्षेत्रका सभासद्, नेता र मन्त्रीहरू। मृत्यु हुनासाथ शहीद घोषणा गर्ने र १० लाख बाँड्ने नीति नै बनेको छ। जनताको मूल्य नै १० लाख तोक्ने प्रवृत्तिले आश्रय पाईहेको छ यतिखेर।  सरकारले दिने भनिएको उक्त रकमसमेत पीडितको हातमा पुग्दैन, पुगी हाले पनि त्यसको थोरै प्रतिशत मात्रै पुग्ने गरेको तीतो यथार्थ हामीसामु छ। वास्तविक पीडितभन्दा बीचमै रकम हराउने प्रवृत्ति बढेको छ। सेतीपीडितको उत्थान र उद्धारमा सरकारको आँखा कहिले खुल्ला ? अर्काे दु-खदायक कुरा सुकुम्वासीको। लामो समयको प्रयासपछि थापाथलीको सुकुम्वासी बस्ती खाली गरिएको छ। झिसमिसेमै प्रहरी परिचालन गरी पाँच वटा डोजर लगाएपछि बस्ती त खाली बन्यो तर वास्तविक सुकुम्वासीको पीडाको भकारी झन् गह्रुँगो भयो। हुकुम्वासीले राज गरिरहेको सो बस्तीमा वास्तविक सुकुम्वासीलाई यथोचित बसोवासको व्यवस्था नगरी डोजर चलाउनु उनीहरूमाथिको शोषण नै हो।  शहरको घर भाडामा लगाई नक्कली सुकुम्वासी बनेर बसेका उनीहरूसँग महंगा मोटरसाइकल, सुविधासम्पन्न जीवनशैली र महंगा निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन सक्ने सामथ्र्य छ। राजनीतिक शक्तिको भरमा जग्गा हडपेर बसेका उनीहरूलाई पन्छाएर वास्तविक सुकुम्वासीलाई बसोवासको व्यवस्था गर्नु सरकारको दायित्व हो। तर वास्तविक सुकुम्वासीलाई बिचल्ली बनाएर मुसलधारे वर्षामा पुलमुनि बस्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिनुलाई के भन्ने ? जो कोही पनि जानाजान सुकुम्वासी बन्न चाहँदैन बाध्यता र विवशताका कारण सुकुम्वासी बन्न पुगेका हुन्छन् तर नेपालमा हुकुम्वासीको व्यवहार गर्दै सुकुम्वासीको फोस्रो भेष देखिन्छ। वास्तविक सुकुम्वासीमाथि हुकुम चलाएर राज गरिरहेका उनीहरूलाई सरकारको यो योजनाले केही फरक पारेको छैन तर वास्तविक सुकुम्वासीको अवस्था भने कहालिलाग्दो छ। उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्नु यो सरकारको प्रमुख दायित्व हो।  दुई वर्षको आयु तोकिएको संविधानसभा चार वर्ष बितिसकेको छ। सर्वाेच्चको पछिल्लो निर्णय र जनदबाबका बाबजुद यो वर्ष भने संविधान बन्ने लगभग निश्चित बनिसकेको छ तर पनि ‘आश गर भर नपर’को अवस्थामा छ। पछिल्लो समय हात्तीवनको रिसोर्टबाट ‘फुस्सा’ उपहार ल्याएका दलहरू राज्यको पुन-संरचना र नामकरणमा अल्झिरहेका छन्। ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्दै बनजुकाझैं टाँसिएका उनीहरू आनो अडान कुनै हालतमा नछाड्ने देखिन्छ। संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बेला नयाँ सरकार बनाएर सत्तालोभको स्वाद चाखिरहेका छन्। संक्रमणकाल लगाएर भए पनि संविधानसभालाई ब्युँताउने प्रपञ्च रचिरहेको बताइएको छ। यदि त्यसो हो भने जनताले पुन- अर्काे जन–आन्दोलनको शुरुआत किन नगर्ने भन्ने अवस्था आउन सक्छ।  राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विवादसँगै आमजनताको व्यथा दिनहँु चर्किंदै गएको छ। जनतालाई जसरी पनि राहत दिलाउने उद्घोष गरेका मितव्ययी प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि जनताको यो आहतलाई बुझ्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिमको दन्किएको आगो, सेती नदीले ल्याएको प्रकोप, वास्तविक सुकुम्वासीको दर्दनाक व्यथा, अखण्डताको नाममा विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेको आन्दोलन, जातीय राज्यको पक्ष र विपक्षमा भइरहेको आन्दोलन र नजिकिदो संविधानसभाको मितिलगायतका कुरालाई मध्यनजर गर्दै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित