मोटरसाइकल दुर्घटनाको तथ्यांकमा पनि यही उमेरसमूहका विद्यार्थी अधिक पाइएपछि कलेज पोसाकमा मोटरसाइकल चलाउन नपाइने नियमसमेत लागू गरिने भएको छ। यति मात्र होइन, गर्लफ्रेन्ड र ब्वाइफ्रेन्डलाई लिएर सर्प हिँडेजसरी सवारी हाँक्नेहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ। मोटरसाइकलको पछाडिको भाग माथि उठाउने प्रवृत्तिलाई समेत ध्यानमा राखी त्यस्तो नियम बनाइएको हो।
हालै शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रस्ताव कार्यान्वयन हुन त्यति सजिलो भने छैन। यसलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सकेको खण्डमा आम विद्यार्थी र तिनका अभिभावकले केही हदसम्म राहतको श्वास फेर्न पाउने अपेक्षा शिक्षा मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूको छ। कार्यदलले विद्यार्थी मात्र होइन, विद्यालय र कलेजहरूका लागिसमेत नियम बनाएको छ।
के छ नियममा ?
कार्यदलको प्रस्तावमा विद्यार्थीको पोसाकदेखि मोबाइल, समय, सवारी आदिलाई समेत ध्यानमा राखिएको छ भने पोसाकको रङ, आकार-प्रकार, डिजाइनदेखि लगाउने तरिकासमेत उल्लेख गरिएको छ।
१. चुज पाइन्ट लगाउन पाइनेछैन भने पाइन्टको मोडी १६ इन्चभन्दा कम राख्न पाइनेछैन ।
२. पाइन्ट वा स्कर्ट लगाउँदा कम्मरभन्दा १ इन्च माथि लगाउनुपर्नेछ। घाँटीभन्दा १ इन्च तलसम्म खुला भएको पोसाक प्रयोग गर्न पाइनेछैन।
३. स्कर्ट घुँडाभन्दा कम्तीमा २ इन्च तल हुनुपर्नेछ।
४. पेटी (बेल्ट) मा फेसनेवल वक्कल प्रयोग गर्न पाइनेछैन।
५. कोट, स्वीटर, ज्याकेट, मफलर आदि शिक्षण संस्थाले तोके बमोजिम नै हुनुपर्नेछ।
६. प्लस टु पढ्ने विद्यार्थीले कलेजको पोसाकमा मोटरसाइकल प्रयोग गर्न पाउनेछैनन्। यदि प्रयोग गरे नियन्त्रणमा लिई अभिभावकलाई बुझाइनेछ। यसरी नियन्त्रणमा लिंदा पहिलो पटकलाई चेतावनी दिने र त्यसको बेवास्ता गरिए प्रत्येक पटक ५ हजारसम्म जरिवाना तिराइनेछ। विद्यालय वा कलेज हाताभित्र मोबाइल प्रयोग गर्नेलाई एक पटक चेतावनी दिने र त्यसको बेवास्ता गरे विद्यालयले नै मोबाइल जफत गरी ३ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ।
७. प्लस टुका विद्यार्थीहरू कलेज पोसाकमा कुनै पनि होटल, रेस्टुराँ, पार्क, चलचित्र हल आदि जान पाउनेछैनन्। त्यस्तै मादक पदार्थ वा धूमपान सेवनमा पूर्ण निषेध गरिएको छ। यदि यसको वेवास्ता गरिए ५ हजारसम्म जरिवाना र कलेजबाट निष्कासनसम्मको कारवाही गर्न सकिनेछ।
८. विद्यालयमा हाजिर भैसकेपछि कक्षा बंक गर्न पाइनेछैन। यदि त्यस्तो पाइए पहिलो पटकलाई चेतावनीसहित अभिभावकलाई जानकारी दिने र पटक-पटक बेवास्ता गरे २ हजार जरिवानादेखि बोर्ड परीक्षामा सामेल नगराउनेसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ।
९. अस्वाभाविक रूपमा फेसन गर्ने, मेकअप गर्ने, केश रंगाउने, नङ पाल्ने, बाला-मुन्द्रा आदि लगाउनेजस्ता क्रियाकलाप गरेको पाइए सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले नै जरिवाना तथा सजाय गर्न सक्नेछन्। कुनै पनि विद्यार्थी कलेजमा ९० प्रतिशतभन्दा कम उपस्थित भएको पाइए बोर्ड परीक्षामा सामेल गराइनेछैन।
१०. प्लस टु पुस्ताले कलेज हाताभित्र आइपोड, आइप्याड, ल्यापटप तथा मोबाइल चलाउन पाउनेछैनन्।
कार्यदलले म्यान्डेटअनुसार काम गरेको हो
नारायण प्रसाद कोइराला
सदस्य सचिव, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्
कार्यदल आफैंले नियमनका यस प्रकारको प्रतिवेदन तयार गर्न कत्तिको अधिकार राख्छ ?
परिषद्ले प्लस टु शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने भएकाले अनुगमन गर्ने अधिकार पनि राख्छ। यो कार्यदल पनि परिषद्अन्तर्गतकै भएकाले नियमन/अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदन तयार पार्नु स्वाभाविक नै भयो। हाम्रो भूमिका भनेको सुझाव दिने हो। कार्यदल आफैं कारबाही गर्ने निकाय पक्कै होइन। हाम्रो सल्लाहअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार मन्त्रालय/परिषद्ले राख्छ। शिक्षा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष हुने भएकाले परिषदमै यो प्रतिवेदन बुझाइएको हो।
अनि परिषदकै कतिपय उच्च अधिकारी कार्यदलको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा अनभिज्ञ देखिन्छन्, प्रतिवेदन सुटुक्क मन्त्रीलाई बुझाइयो रे किन ?
कार्यदलले म्यान्डेटअनुसार कार्य गरेको हो। कार्यदलले देखेको कुरा सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गरिएको हो। शिक्षामन्त्री नै परिषद्को अध्यक्ष भएकाले उहाँलाई बुझाइएको हो। हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिसकेका छौं, यसबारे धेरै बोल्नु आवश्यक पनि छैन। परिषद्का आवश्यक निकायहरू प्रतिवेदनबाट अनभिज्ञ छैनन्।
कोड अफ कन्डक्टका नाममा स्वतन्त्रतामाथि आरोप पनि छ नि ?
कोड अफ कन्डक्टको आवश्यकता महसुस गरेरै त्यसको निर्माणका निम्ति कार्यदल गठन भएको हो। हामीले यसलाई लागू गर्ने निकाय हामी हौं भनेका छैनौं। प्लस टु शिक्षामा देखिएको अनुशासनहीन क्रियाकलापलाई निश्चित अनुशासन भित्र ल्याउन यो आवश्यक थियो। स्वतन्त्रताका नाममा छाडापन बढ्दो छ, जसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। एउटा भर्खरको किशोर मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेको दृश्य देख्दा कसको मन अमिलो नहोला। उनीहरूलाई आवश्यक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। हामीले भारत, बंगलादेश तथा अमेरिकाको उदाहरणका आधारमा पनि काम गरेका छौं।
प्रविधिको विकाससँगै द्रुत गतिमा भैरहेको समाज विकासमा प्रतिवेदन तगारो बनेर तेर्सिएको होइन र ?
प्लस टु शिक्षा विद्यालय शिक्षा हो। विद्यालय शिक्षाको सान्दर्भिकता बढाउन विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एसएसआरपी) को कुरा आइरहेका बेला विद्यार्थीलाई अनुशाशित बनाउने प्रयासअनुरूपको सल्लाह सुझाव हामीले दिएका हौं। विद्यार्थीले साँझ बाबुआमासँग घुम्दा वा अन्य कसैसँग घुम्दा क्याजुअल ड्रेस लगाउन सक्छन्। त्यहाँ उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको होइन। चलचित्र हेर्न जान सक्छन्। भ्यालु अफ एजुकेसन, भ्यालु अफ मोरल, स्कुल युनिर्फमको इज्जत बढाउनुका साथै स्कुलको इज्जत बढाउन यसप्रकारको सल्लाह सुझाव दिएका हौं। प्रतिवेदन आफैंमा फाइनल पनि होइन। यसमा सुधार तथा थपघट गर्नुपर्ने थुप्रै कुरा हुन सक्छन्। त्यसकारण हाम्रो प्रतिवेदन नै सबै थोक हो भन्ने होइन।
प्लस टु जेनरेसनका लागि ल्याइन लागिएको आचारसहिंता स्वागतयोग्य छ। हुन त हामीले पहिलेदेखि नै स्कर्ट लगाउन दिएका छैनौ। पाइन्ट पनि नर्मल किसिमको छ। चुज एवं मोडिफाइ गरेको ड्रेस लगाउन पाइँदैन। ड्रेस कोडबाट पनि विद्यार्थीको अनुशासन झल्कने भएकाले यसो गरिएको हो। कलेजबाहिर गएपछि उनीहरूले मोबाइल प्रयोग गर्न सक्छन् तर कलेज परिसरमा मोबाइल प्रयोग गर्न छुट छैन। मोटरसाइकल पनि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र चढ्न दिएका छौं।
हुन त कुनै पनि सुविधा उपभोग गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता होइन। अझ सूचना प्रविधिसँग नजिकिन खोज्ने टिनएजर्सलाई यसबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन। यद्यपि विद्यार्थीले यी प्रविधिबाट केही सिक्ने भन्दा पनि दुरुपयोग गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। कक्षामा पढाइ भैरहेका बेला एसएमएस गर्ने, चलचित्र हेर्ने जस्ता काम भैरहेको पाइन्छ। यसले उनीहरूको ध्यान पढाइमा नभई अन्यत्रै मोडिन्छ। हो, सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा ग्याजेट्स प्रयोग गर्न सकिन्छ। आवश्यक सामग्री सर्च गर्न, डाउनलोड गरेर हेर्न, प्रजेन्टेसन गर्न ल्यापटप, मोबाइल आदि प्रयोग गर्नुपर्छ। यसका लागि कलेजले कुनै बन्देज गर्दैन। प्लस टु जेनरेसनको सन्दर्भमा चाहिँ यी सामग्रीहरू अपरिहार्य छैनन्।
सुरेन्द्र श्रेष्ठ, संस्थापक अध्यक्ष, नोबेल एकेडेमी
प्लस टु जेनरेसनका लागि आचारसहिंता लागू गर्नुपर्नेमा मेरो विशेष जोड छ। यसको समितिमा म स्वयं आबद्ध छु। हामीले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका कलेजहरूको अध्ययन गर्यौं। कतै पनि ड्रेस कोड मेन्टेन गरिएको पाइएन। यसलाई स्ट्यान्डराइज्ड गरौं भन्ने प्रयास हो, हाम्रो।
कलेज भनेको पढ्ने ठाउँ हो, फेसन शोको र्याम्प होइन। कलेज पहिरनको मर्यादा हुनुपर्छ। आर्मीमा, पुलिसमा, हस्पिटलमा आफ्नै ड्रेस कोड हुन्छ। कडाइका साथ अनुशासन लागू गरिएको हुन्छ। कलेजमा पनि यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर हामीले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् समक्ष माग राखेका छौं। छोटो स्कर्ट तथा चुज पाइन्ट लगाउने होडले विद्यार्थीको ध्यान पढाइमा भन्दा अरूतिर जान्छ। ट्राफिक रेकर्डअनुसार मोटरसाइकल दुर्घटनाको केसमा प्लस टु पढ्नेहरू बढी परेको पाइयो। त्यसैले मोटरसाइकल चलाउन निरुत्साहित गरिएको हो। हामीले यस विषयमा ट्राफिक प्रहरीसँग पनि छलफल गरेका छौं। यातायातका लागि कलेजले नै व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
रमेश सिलवाल, सिइओ
गोल्डेनगेट इन्टरनेसनल कलेज
कलेजमा छोटो स्कर्ट लगाउन, मोटरसाइकल, मोबाइल चलाउन प्रतिबन्धित गर्नैपर्छ। यसलाई हामीले पोजेटिभ रूपमा हेरेका छौं। यदि कसैलाई आवश्यक नै छ भने अनुमति लिएर मोबाइल, ल्यापटप आदि चलाउन सक्छन्। हामीकहाँ आफ्नै ड्रेसकोड छ। सबैले त्यसलाई फलो गर्नैपर्छ। क्लासमा मोबाइल चलाउन छुट दियो भने विद्यार्थीहरूले एसएमएस गर्ने, पोर्नोग्राफी हेर्ने, पढाइको वातावरण बिगार्ने सम्भावना बढ्छ। यसले उनीहरूकै पढाइमा बाधा हुन्छ। हामीले क्लासमा मोबाइल प्रयोग गर्ने विद्यार्थीलाई कारबाही गर्ने गरेका छौ। मोबाइल प्रयोग गर्नै हुन्न भन्ने होइन, तर क्लास सकिएपछि मात्र गर्नुपर्यो। हो, अभिभावकहरूले मोबाइलबाटै छोराछोरीको निगरानी गरिरहेका हुन सक्छन्। त्यसैले सधैंभरि मोबाइल वोक्नबाट प्रतिबन्ध लगाउने कुरा हुँदैन।
आरडी मिश्र, प्रिन्सिपल
क्याम्पियन काठमाडौं कलेज, गहनापोखरी
ड्रेसलाई फेसनका रूपमा होइन, सामान्य युनिर्फमका रूपमा लिनुपर्छ। विद्यार्थीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा पढाइ पो हो । मोबाइल बोक्ने, मोटरसाइकल चलाउने, चुज पाइन्ट वा छोटो स्कर्ट लगाएर आफूलाई ग्लामरस देखाउने होइन। आमाबाबुले दुःख गरेर कमाएको पैसा सदुपयोग गर्न कलेज जाने हो। यदि कसैलाई आफ्नो ड्रेस सोअप गर्नु छ भने कलेजमा होइन बाहिर ठाउँ छ। कम्तीमा चार-पाँच घण्टा अनुशासनमा बाँधिएर पढ्न त सकिन्छ नि। चौबीसै घण्टा वा जीवनभरिलाई यस्तो बन्देज लगाउन खोजिएको होइन।
हामीकहाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग पनि सही रूपमा हुन सकेको छैन। दुरुपयोग बढेर गएको छ। मोटरसाइकललाई आवश्यकताका रूपमा नभै सौखका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले यी कुराबाट विद्यार्थीलाई विच्छेद गराउनैपर्छ। यस्तो कुरा तत्काल लागू हुन नसक्ला, तर यसले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
चिरञ्जिवी घिमिरे, प्रिन्सिपल
एसएम कलेज
विद्यार्थीलाई गेस्टहाउस बन्द
स्कुल कलेजका विद्यार्थीहरूलाई बागबजार क्षेत्रमा गेस्ट हाउसहरूले कोठा नदिने भएका छन्। नेपाल गेस्टहाउस व्यवसायी संघले आचारसंहिता जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेका हुन्। गेस्ट हाउसहरूमा विद्यार्थी जोडीको यौनजन्य क्रियाकलाप उत्कर्षमा पुगेपछि यस किसिमको आचारसंहिता लागू गर्न बाध्य भएको संघले जनाएको छ। उक्त निर्णय स्कुल-कलेजका युनिर्फम लगाएका विद्यार्थीहरूमा लागू हुनेछ।
बागवजारका गेस्ट हाउसहरूमा बिहानदेखि नै यौन क्रियाकलाप हुने गुनासो आउन थालेपछि यस्तो निर्णय गरिएको होटल तथा गेस्ट हाउस संघका अध्यक्ष याम श्रेष्ठले बताए। सात बुँदे आचारसहिंता लागू गर्ने नीतिअनुरूप सुरु गरिएको यो निर्णयले यौन व्यवसाय गरेर कलेज खर्च जुटाउने यौनकर्मीहरूलाई प्रभावित तुल्याउने सरोकारवालाहरूले जनाएका छन्।
सातबुँदे आचारसंहितामा गेस्ट हाउसका कोठामा बस्नुअघि हरेक पाहुनाको सम्पर्क नम्बरसहित स्पष्ट परिचय खुल्ने गरी नाम दर्ता गराउनुपर्न, यौन विकृतिमा लागेका तथा लागूऔषधका दुव्र्यसनी, टोल क्षेत्रमा आतङ्क मच्चाउने जो-कोहीलाई कोठा नदिइने कुरा उल्लेख छ। होटल तथा लजमा पाहुना बसेपछि उनीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम बुँदागत रूपमा लेखेर सूचना पाटीमा राख्ने, आफूले गरेको पेसाप्रति आफूलाई गर्व महसुस हुने वातावरण बनाउन विभिन्न उपाय अपनाउने कुरा पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ। बागवजार क्षेत्रमा ६० वटा जति होटल तथा गेस्ट हाउस छन्।
कान्तिपुर साप्ताहिकमा प्रकाशित
No comments:
Post a Comment
तपाईंको सल्लाह, सुझाब तथा प्रतिकृयाकालागि स्वागत छ , प्रतिकृया लेख्दा नाम र ठेगाना शुद्द सँग लेख्नु होला ।