निर्वाचन–विरोधीबाट जवाफको अपेक्षा

रामजी बलामी

लामो समयको रस्साकस्सी र चौतर्फी दबाबपछि संविधानसभाको दास्रो शृङ्खलाको निर्वाचन मिति अन्ततः मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको छ। प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै आन्दोलनमा होमिएका दलहरू निर्वाचनको मिति घोषणासँगै ‘चुर’ देखिएका छन्। राष्ट्रघाती, जनविरोधी, गणतन्त्रविरोधीजस्ता उपमा भिराउँदै यतिखेर केही दल आन्दोलनमा छन्। माग पूरा नभए हतियार उठाउनसमेत बाध्य हुने चेतावनी दिँदै छन्।

हरेक काम गर्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र ख्याल राख्नुपर्ने कुरा हो समय–समयको महत्त्व नबुभ्mदा पछुताउनुको विकल्प रहन्न। समयलाई जसले पछ्याउन सक्छ, उसैले जीवनमा प्रगतिको स्वाद हात पार्छ। समयको महत्त्व दर्शाउनुभन्दा पनि आन्दोलनमा होमिएका दलहरूले समयको महत्त्व कतिको बुझेका छन् भन्ने मुख्य कुरा हो। राजनीति भनेको नीतिसहितको हुनुपर्छ। नीतिविनाको राजनीति स्वार्थसिद्धका लागि मात्रै हुन्छ। अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा गुज्रिरहेको छ। संविधानसभाको हत्या भएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि दोस्रो पटकको निर्वाचन त के मितिसमेत बल्लतल्ल घोषणा भएको अवस्था छ।

मिति घोषणालाई स्वागत गर्दै निर्वाचनमा होमिन तम्तयार हुनुपर्ने दलहरू सडकमा ओर्लेर हतियार उठाउनेसम्मको चेतावनी दिँदै हिँड्नुबाट उनीहरूको राजनीतिक सक्षमतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। मुलुक निर्वाचनमा जानुको विकल्प थिएन भने आखिर किन निर्वाचनको विरोध गर्ने ? एक वर्ष ढिला भइसकेको निर्वाचनलाई अझ कति वर्ष कुर्ने ? निर्वाचन भनेको भाकल राखेको बोका होइन, जसलाई एक वर्ष भए पनि बाँच्छ भन्नका लागि। ढिलो गरेर पछुताउनुभन्दा छिटो गरेर मुलुकलाई निकास दिनु राम्रो होइन र ?

यदि कुनै काम गर्नुको विकल्प छैन भने किन तत्काल नगर्ने ? अहिलेको अवस्थामा यदि निर्वाचनको विकल्प केही छ भने भन्न सक्नुपर्छ। तार्किक र यथार्थ माग अघि सार्न सक्नुपर्छ, होइन भने दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि राजीनामा माग्ने, बन्द–हडताल गर्ने र वादविवादका लागि निहुँ बनाउने भनेको अश्लील राजनीति गर्नु हो। यस्तो प्रवृत्तिले न तपाईंहरूको दलको इज्जत रहन्छ, न त कार्यदिशाले नै सकारात्मक दिशा पक्रन्छ।आन्दोलरत दलहरूले आत्मादेखि सच्चा दिलले ख्याल राख्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, मुलुकमा संविधान चाहेको हो वा द्वन्द्व ?

दशबर्से युद्धबाट क्षतिग्रस्त बनेको मुलुकलाई सम्मुनतितर्फ लैजानु राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो। गणतन्त्रको मौका छोप्दै मनपरितन्त्र लाद्नु कसैका लागि पनि हितकर हुँदैन। अहिले पुनः द्वन्द्वको सपना देख्नु भनेको मुलुकलाई भड्खालोमा पार्नु र आफु पुरिन आफैं खाल्डो खन्नु हो। आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नेलाई पागलपनको संज्ञा दिनुसिबाय केही गर्न सकिन्न।

कुनै पनि संगठनको आफ्नो निश्चित नीति, रणनीति, कार्यदिशा र उद्देश्य हुन्छन्। राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय हित र जनचाहनाअनुरूप मुलुकलाई अगाडि लैजाने हो। निजी र दलगत चाहनाअनुसार मुलुक चलाउने होइन। जनताको मत जित्ने र लोकप्रिय बन्ने हो भने जनहितका कार्यक्रममा समर्थन र जनविरोधी कार्यक्रमको विरोधी बन्न सक्नुपर्छ। राजनीतिक उद्देश्य विपरीत स्वार्थतामा टेकेर अगाडि बढ्नु भनेको दलको चरित्रमाथि नै दाग लाग्नु हो।

अतः आन्दोलनरत दलहरूले यति बेला निर्वाचन हुन नदिने मागहरू अघि सारेर समयको सत्यानाश गर्नुभन्दा समयको मागलाई बुझेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। निर्वाचनको विरोध गर्नुभन्दा माहोल सिर्जना गरी सिट ल्याउने कसरतमा लाग्नुपर्छ। ठूला भनिएका दलहरूले पनि निर्वाचनका विरोधीहरूलाई सकभर सहमतिमा ल्याई अघि बढ्नुपर्छ। अन्यथा आन्दोलनले द्वन्द्वसिबाय केही हुनेवाला छैन।

नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित

http://www.newsofnepal.com/bichar/2013/07/4715/