जेठ १४ मा माछो-माछो भ्यागुतो नहोस्

(रामजी बलामी)

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णयसँगै राजनीतिक दलहरुसामु आगामी जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नुपर्ने एक किसिमको बाध्यताजनक परिस्थिति आइपरेको छ। एकातिर जनताको तीव्र आक्रोश र अर्कोतर्फ....
सर्वोच्चको यो आदेशले गर्दा दलहरु संविधान निर्माणतर्फ केन्द्रित भएको अनुभूति हुन थालेको छ। आगामी जेठ १४ मा संविधान जारी नभएमा कि जनादेशमा जानुपर्ने कि त पुनःनिर्वाचन प्रकि्रयामा जानुपर्ने अवस्था विद्यमान छ जसले नेपाली राजनीतिलाई नै एउटा अर्को मोडमा पुर्याउने निश्चित छ। शान्ति प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा आइपुगेको अवस्थामा फेरि पनि दलहरु तीनतिर मुख फर्काउन थाले भने मुलुकको भविष्य स्विजरल्यान्ड होइन नरकल्यान्ड हुने सम्भावना प्रबल देखिन्छ। त्यसो त प्रमुख तीन दलका नेता र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले समेत आगामी जेठ १४ मा संविधान आउने कुरामा शंका नगर्न जनतासमक्ष वास्नादार सुवास छर्न मात्रै भ्याएका छैनन् हो मा हो मिलाएर टोपल्न समेत पछि परेका छैनन्। तर पछिल्लो पटक हात्तीवनमा दुईदिने गोप्य बैठक गरेर फर्केका नेताहरुले खासै निर्णय गर्न सकेनन्।

हात्तीवन रिसोर्टबाट के के न आउला भनेर सोचमग्न जनताले फेरि पनि एक पटक ँहात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ को सन्देश प्राप्त गरे। लामो समयदेखि विवादास्पद बन्दै आएको सेना समायोजन हतियार र माओवादी शिविरको जिम्मा नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेपछि शान्तिको केही आभास भएको थियो। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डकै शैलीमा भन्नु पर्दा 'बोल्ड’ निर्णय गरेर शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन पहल शुरु हुनासाथ उनकै पार्टीका वैद्य पक्षले संघर्षका कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गरेका छन्। अहिले जनतामा पलाएको आशा निराशामा परिणत नहोस्सम्म भन्न सकिन्छ तर यकीन साथ शान्ति र संविधान आउँछ भन्न सकिने अवस्था छैन। हिउँदे मौसमझैं छिन-छिनमै फेरबदल हुने राजनीतिक दलहरुबाट आशा त गर्न सकिन्छ तर भर पर्न भने सकिँदैन।६ हजार ५ सय माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने पहिलो सहमतिभन्दा बढी करिब ९ हजार लडाकूले समायोजनको मार्ग रोजेपछि आपतमा फसेका माओवादी पार्टी यतिखेर समायोजनमा जाने लडाकूको संख्या घटेर करिव ४ हजार अवाक मात्रै बनेका छैनन् वैद्य पक्षको चलखेलप्रति सतर्कसमेत बन्न थालेका छन।

माओवादी नेतृत्वले लचकता अपनाउने नाममा लडाकूहरुप्रति 'खोला तर्यो लौरो बिस्र्याे’को नीति अघि सारेपछि पहिलो चरणमा समायोजन रोजेका लडाकूहरु समेत धमाधम घरफर्क अभियानमा लागेका छन्। यस घटनाक्रमलाई माओवादीका संस्थापन पक्ष र वैद्य पक्ष दुवैले आ-आफ्नै कोणबाट व्याख्या गर्न थालेका छन्। उता वैद्य पक्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्म विभाजित भई छुट्टै संगठन विस्तारमा लागेका छन् भने दाहाल पक्षधर पनि नेतृत्व तहका नेताहरुलाई राजधानी बोलाएर प्रशिक्षण दिनमै व्यस्त देखिन्छन्। दश वर्ष वनवास बसेर शान्तिको श्वास फेरेका वैद्यपक्ष माओवादी नेताहरु पुनः क्रान्तिकै मार्गमा लाग्न खोज्नु उनीहरुका लागि वरदान होइन अभिशाप बन्ने कुरामा दुई मत छैन। सत्ताकै लागि संघर्ष र क्रान्ति गर्न खोज्नु उनीहरुको राजनीतिक यात्रा विराम लगाउने उपाय नबनोस्।

पछिल्लो पटक सहमति खोज्दै सुनसान हात्तीवन पुगेका नेताहरुले संविधानको विषयमा बैठक गरे वा अन्य कुनै …॥दैव जानून् तर साचारमाध्यममा प्रकाशित-प्रसारित फोटो हेर्दा काठमाडौंको गरमागरम थकान मेट्न हात्तीवन पुगे जस्तो लाग्छ। मुलुकको लाखौंको रुपियाँ स्वाहा पार्न रिसोर्टमै बैठक बस्नुपर्ने कारणचाहिँ के थियो कुन्नी जनता यही प्रश्न गर्छन् राजनीतिक दलहरुलाई। जेठ १४ मा संविधान आउने संकेत देख्नु नेपाली जनताका लागि ठूलो राहतको कुरा हो तर त्यो संविधान कस्तो प्रकृतिको बन्ने हुन् भन्ने कुरामा प्रशस्त शंका-उपशंकाहरु पैदा भइरहेका छन्। स्वाभाविक लाग्ने त्यो शंकाले वास्तविक लड्ढा जलाउने पो हो कि ?

संविधान निर्माणका क्रममा देखा परेका विवादास्पद विषयहरु मुलुकको राज्य पुनःसंरचना शासकीय स्वरुप निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा दलहरुबीच सहमति हुने कुनै काँटछाँट देखिँदैन। त्यसैले संविधान बनिहाले पनि पूर्ण संविधान आउला वा यी विषयहरुलाई यथास्थानमा राखी आंशिक संविधान जारी गर्ला। यही दोधारे मनस्थितिमा पुगेका छन् नेपाली जनता। लामो समयदेखि जातीय राज्य माग गर्दै आएको एमाओवादीले कुनै पनि हालतमा आफ्नो अडान छोड्ने देखिँदैन भने उता नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा जातीय राज्य स्विकार्ने पक्षमा छैन तर विडम्बना माओवादीभित्रै जातीय राज्यका विरोधीहरु पनि देखिन थालेका छन्। संघीयताको विवाद मात्रै होइन निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपको विषयमा पनि दलहरु ँमेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनिरहेका छन्।

यस्तो चरम विवादका बीच पनि आंशिक संविधान ल्याउने तयारी भइरहेको गाँइगुइँ सुनिन थालेको छ तर मधेसीलगायत केही दलहरु भने संघीयताविनाको संविधान कुनै हालतमा पनि ल्याउन नदिने उद्घोष गरिरहेका छन्। विवादकै लागि विवाद गर्ने र आगोको झिल्कामा घ्यू थप्न माहिर दलहरुका कारण यस पटक पनि संविधान 'हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ हुने पो हो कि भन्ने चिन्ता छ। दुई वर्षमा बन्नुपर्ने संविधान चार वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा समेत शंकाको घेरामा छ। संविधान बनाउने शपथ खाएका सभासद्हरु सत्ता बनाउने र 'मौकामा चौका’ हान्ने खेलमा रमाउँदा यो हालत भएको हो। व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा लागेर रोस्ट्रम घेर्ने र सत्ताका लागि संविधानसभालाई तारो बनाउने गर्नाले नै मुलुकमा संविधान बन्न नसकेको कुरामा शंका छैन।

एकातिर संविधान जारी गर्ने दिन नजिकिँदै गएको छ अर्कोतिर सरकार ढाल्ने कसरत पनि शुरु भइसकेको छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एमाले नेता माधव नेपालले समेत कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने बाचा गरी सकेका छन् भने १७औं पटकसम्म पछारिएका कांग्रेसका उप-सभापति रामचन्द्र पौडेलमा पुनः प्रधानमन्त्रीको भूत सवार भइसकेको छ। विगतका वर्षहरुमा झै यो जेठ १४ मा पनि सत्ताको हानाथापमै दिन बित्न कुनै बेर लाग्दैन। यस्तो काँडाघारी यात्राको परिस्थितिमा पूर्ण संविधान बन्ला भनेर आश त गर्न सकिन्छ तर भर पर्न सकिन्न। विगतका वर्षहरुमा भन्दा बेग्लै आशा र चाहना बोकेर आएको यो वर्षको जेठ १४ मा मुलुक नयाँ युगमा प्रवेश गर्ला वा भँड्खालोतिर लाग्ला त्यो भने समयले बताउने नै छ। अहिले भने हामी आगामी जेठ १४ मा माछो-माछो भ्यागुतो नहोस् भन्ने कामना मात्र गर्न सक्छौं।

नेपाल समाचारपत्रमा प्रकाशित