अकुपाइ बालुवाटार अभियानमा एमाओवादी प्रवृत्ति

-रामजी बलामी

पहिलोपटक मुलुकमा स्वतन्त्र नेपालीले मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यसलाई समयको माग भने पनि राजनीतिक दलहरूको असामथ्र्यको उपज भने पनि यो एउटा कायापल्ट भने अवश्य हो । प्रधानन्यायाधीशबाट मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा बढुवा पाएका भाग्यमानी खिलराज रेग्मीको बारेमा वादविवाद जुन मात्रामा चलिरहेका छन् त्योभन्दा कठिन र कष्टप्रद छ उनको आगामी यात्रा ।

राजनीतिक वृतमा स्वतन्त्र व्यक्तिको उदय र चुनावी सरगर्मी बढीरहँदा अकुपाइ बालुवाटार अभियानमा सरिक व्यक्तिहरू भने आफ्नो अभियानप्रति सरकारले वास्तै नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । हुन पनि महिनौ दिनदेखि जारी यो अभियानका बारेमा न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक शब्द बोल्न भ्याए न त कुनै राजनैतिक दलहरूको आश्वासन नै पाए । बरु भट्टराईले बेला न कुबेला द्वन्द्वकालको मुद्दा ब्युँझाउन र शान्ति प्रक्रिया भाँड्न यो नाटक मञ्चन गरिएको आरोप ह्वार्रह्वार्टी खन्याए ।

यो आरोपमा सत्यताभन्दा बचाउपनको अभास कम छ वा बढी दैव जानून् । ढुंगेल लक्षित तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईको वाणले अभियानमा सरिक सबैको घाउमा नुन छर्ने काम मात्रै भएन अझै सशक्त आन्दोलन गर्न बल पुग्यो । त्यसो त त्यहाँ सहभागिहरूको जमात मात्रै बढेको छैन मुहारमा आक्रोशसमेत उत्तिकै बढेका छन् । प्रहरीको हस्तक्षेप होस् अथवा माओवादी हस्तक्षेप जे भए पनि उनीहरू न्यायको खोजी गर्दै भौँतारिरहेका छन् । ‘न्याय नपाए गोरखा जानु’ भन्ने उक्तिले उनीहरूलाई गिज्याइरहेको छ । गोरखाबाटै चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री भएका डा. बाबुरामका पालमासमेत पीडितले न्याय पाउन सकेनन् । बरु न्याय पाउनुभन्दा बढी कष्ट पाएपछि सराप्नुको अर्काे विकल्प देखेनन् उनीहरूले ।

उनीहरूको अभियानलाई साथ दिएका मानव अधिकारीवादीहरूलाई डलरवादीको संज्ञा दिन थालिएको छ । आफूले भने जस्तो भए उनैलाई दाहिना राख्ने नभए यस्ता र उस्ता भनेर आरोप खन्याउने बानी नानीदेखिकै हो । नानीदेखिका बानी तत्काल एमाओवादीले पनि त्याग्न सकेन । डलरवादी सोच उनीहरूकै लागि एक हिसाबले ‘ठीकै’ पनि होला तर सत्यलाई साथ दिनु उनीहरूको पनि दायित्व हो । यसले उनीहरूमा आफ्नो घर पनि नबनाउने र अरूको घर पनि भत्काउादै हिंड्ने प्रवृत्ति अझै हट्न नसकेको पुष्टि गर्छ । विगतमा जस्तो तर्साएर तर्सिने खालका छैनन् अब नेपाली जनता ।

अभियानकर्ताहरूसाग वार्ता र छलफलभन्दा पनि खनिने र प्रतिकार गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ । सिंगो पार्टी नै अदालतको आदेशविपरीत अपराधी जोगाउनमा तल्लीन देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर्‍याइएका बालकृष्ण ढुंगेललाई कााधमा बोकेर रमिता देखाउनसमेत पछि परेका छैनन् । विवादकै लागि विवाद गर्न तर्क अघि सार्नुको न अर्थ न व्यर्थ । औचित्यहीन तर्क र तथ्यमा आधारित यस्ता कुराले एमाओवादीमा साख गुम्ला कि भन्ने डर व्याप्त रहेको पुष्टि हुन्छ । अर्काे कुरा फरार सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई सुरक्षा दिन तल्लीन प्रशासनले बेपत्ता नागरिक कसरी पत्ता लगाउँदा हुन र खै ?

‘सानालाई ऐन ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्तिले यो घटनालाई राम्रैसाग पुष्टि गरिदिएको छ । नेताका अगाडि न्याय र कानुन झुकाउने हो भने मुलुकमा गणतन्त्र र राणातन्त्रबीच के भिन्नता रह्यो र ? यस्तै नियत र प्रवृत्तिले नै आन्दोलनको सूत्रपात हुने हो । हेक्का रहोस् आन्दोलनको उद्घाटन झिनामसिना कुरोबाटै हुने हो । चुरोटको ठुटोले पनि ठूलै क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने बुझ्न जरुरी छ । त्यसकारण यसलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन । समस्यालाई जसरी होस समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ अन्यथा जब यसले ठूलो रूप लिन्छ तब समाधान असम्भव हुन्छ । कार्यकर्ताले पनि तबसम्म साथ दिन्छन् जबसम्म सहनुको सीमाभित्र हुन्छ । कुनै पनि दलका नेता कार्यकर्ताको आडमा होइन कि जनताको मतले चुनिन्छ । त्यसकारण जनता भनेकै कार्यकर्ता हुन भन्ने भ्रम पाल्नु ‘आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु’ सरह हो ।

यहाा ढुंगेलप्रति विष खन्याउन लागेको होइन सर्वाेच्चको निर्णयमाथि एमाओवादी ढावाको बारेमा मात्रै शब्द खर्चेको हुँ । ढुंगेलको तर्क छ, व्यक्ति हत्या हुँदा उनी जेल जीवन बिताइरहेका थिए, त्यसमाथि यो जनयुद्धताकाको मुद्दा हो । विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार युद्धकालीन मुद्दा फिर्ता लिने सर्त बमोजिम बालकृष्ण ढुंगेलले राहत पाउनुपर्छ । यसमा कसैको विमति नहोला । यति मात्रै होइन अकुपाइ अभियानले उनको इज्जतमा लागेको दागवापतको क्षतिपूर्तिसमेत पाउनुपर्छ ।

यो एउटा पक्ष भयो तर योभन्दा जटिल र गहिरो पक्ष हो सर्वाेच्चको फैसला । यदि अदालतले उनलाई दोषी ठहर नगरिदिएको भए सायद यो कुरालाई बितेका कुराको उपमा दिन तम्सिन्थे पनि होला । तर, कुरोको चुरो यतिले मात्रै पुगेन । फैसलासँगै ढुंगेल अपराधी हुन भन्ने कुरा घामसरि छर्लंग भएको छ । मुलुकको सर्वाेच्च न्यायिक निकाय नै न्यायको पक्षमा उभिएपछि गुन्डागर्दी र राजनीतिक दलहरूको आडमा संरक्षण गर्न खोज्नु कुनै हालतमा स्वीकार्य हुन्न । यसकारण पनि माओवादीले अकुपाइ अभियानलाई सलाम चढाउँदा पार्टीलाई बेफाइदा गर्दैन । बरु टिकाउने नीतिले पार्टीमा संकुचन र संक्रमण बढ्दै जान्छ ।

एमाओवादीले अभियानलाई लगाएको डलरवादी नारा आफ्नै लागि स्वीकार्य होला तर नेपाली जनताका लागि अपच हुने देखिन्छ । सीमा नाघेको यो भाषणले अभियानमा सरिक हुनेहरूलाई मात्रै होइन मृतात्मालाई समेत पोलिरहेको छ । हत्या स्विकारीसकेकालाई त जोगाउन सरकारी बल बित्तासरि उपयोग गर्न खोज्नेले हत्या स्विकारै नगरेका व्यक्तिलाई जोगाउनु कुनै आइतबारे कुरो होइन । निर्धक्क भएर चुनावका लागि तयार हुनुहोस् जनताले सबैको मूल्यांकन गरिदिनेछ तर चुनावमा जनताले निर्धक्क भोट हाल्ने वातावरण मात्रै सिर्जना हुनुपर्छ ।

ढुंगेल प्रकरणमा माओवादी रणनीति ठ्याक्कै यस्तै छ भनेर शब्द खर्चिहाल्न आवश्यक देख्दिन । महिला हिंसा र बलत्कारको तारन्तार समाचारसागै अकुपाइ बालुवाटार अभियान थालिएको हो । अभियानमा वर्तमान मात्रै नभएर तत्कालीन समयका न्यायका आशावादीहरूको पनि उत्तिकै सहभागिता रहेका् छ । छोरीमैयाँ महर्जन जो एक वर्ष अघिदेखि बेपत्ता छिन् । उनको खोजी र परिवारप्रति न सरकार तल्लीन देखिए र न आश्वासन नै पाए । न्यायको खोजीमा बारम्बार भाँैतारिरहेका उनका छोरीहरूको गहभरीको आासुले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था काम नभएको र पावरवालाकै मात्र मुलुक बन्न पुगेको आभास हुन थालेको छ । माओवादीकै शब्दमा भन्नु पर्दा के छोरीमैयाँका छोरीहरू पनि डलर खानकै लागि अभियानमा गएका होलान् ?

आन्दोलन उक्साएको र शान्ति प्रक्रिया भाँड्न खोजेको अभियानमा माओवादी कार्यकर्ताले हस्तक्षेप गरेपछि यसलाई आ–आफ्नै कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण गर्न थालेका छन् । हस्तक्षेपलाई स्वाभाविक ठान्नु अथवा जंगली प्रवृत्ति ठान्नु सबैले बुझेकै कुरा हुन् । हस्तक्षेपले समाधान होइन ज्वालामुखी विस्फोट गराउाछ भन्ने कुरा राजनीति पढेका हुन भने भनिरहनु पक्कै पर्दैन । त्यसकारण न्यायको खोजीमा बालुवाटार पुगेका जनतालाई चोट होइन राहत दिलाउनतिर लाग्नुपर्छ । यदि अकुपाइको नाममा डलरको खेती गर्न लागेको ‘साँच्चै’ हो भने यसको पनि विरोध गर्नुपर्छ ।

सौर्य दैनिकमा प्रकाशित् 

                                                                                                rbalami2008@gmail.com