विद्युत प्राधिकरणको ३५ रोपनी जग्गा कब्जा

 काठमाडौं, असोज २५ -विद्युत प्राधिकरणको एक अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने बालाजुको जग्गामा आफूलाई समाजसेवी भन्नेदेखि राजधानीको नाम चलेको बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल समेतले कब्जा गरेका छन्। 

राजधानीको बालाजु बनस्थलीमा रहेको प्रतिआना २० लाख रुपैयाँ पर्ने ३५ रोपनी १४ आना जग्गा कब्जा गरिएको हो। यसको मूल्य १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

जग्गा कब्जा गर्नेमा सिद्धार्थ बनस्थली बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल रुपक राजवंशीका परिवारदेखि प्राधिकरणकै कर्मचारीसमेत छन्। प्रिन्सिपल रुपकले प्राधिकरणको बालाजु सबस्टेशनको जग्गा मिचेका हुन्, जसमा उनका भाइले घर बनाएका छन्।

जग्गा कब्जा गर्नेमाथि प्राधिकरणले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। मुद्दा परेपछि पटकपटक चिठी पठाउँदा पनि कब्जा गरी बसेकाहरूले बु‰न नमानेपछि अदालतले एक साताअघि सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो।

प्राधिकरणको कानुन विभागका निर्देशक गोविन्दराज खरेलले 'जग्गा कब्जा गर्नेविरुद्ध अदालतमा मुद्धा दर्ता गरे पनि म्याद तामेलीको पत्र बु‰न नमानेको' जानकारी दिए।

म्याद तामेली पत्र बुझेपछि तारेखको प्रतिउत्तर दिनुपर्छ। तारेखमा धाउनुपर्छ। तर जग्गा कब्जा गर्नेहरूले अदालतको समेत अवज्ञा गर्दै म्याद तामेली गर्न मानेका छैनन्। 'केही नलागेपछि हामीले पत्रिकामा सूचना निकालेर म्याद तामेली गरेका छौं,' खरेलले भने।

प्राधिकरणका अनुसार वनस्थली सबस्टेशनको ३६ रोपनी २ आना जग्गामध्ये प्राधिकरणको नाममा ४ आना २ पैसा जग्गामात्र बाँकी छ।

'यसमा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको पनि मिलेमतो छ,' खरेलले भने, 'मालपोतविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेका छौं।' मालपोतले जसको जग्गा हो उसैको नाममा ४ आनामात्र राखेर बाँकी जग्गा ४० जनाको नाममा कित्ताकाट गरेर बाँडिदिएको उनले जानकारी दिए।

खानेपानी कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर भोजबिक्रम थापाले समेत प्राधिकरणको जग्गा कब्जा गरेका छन्। उता मानव अधिकारवादी चेतेन्द्रजंग हिमालीकी पत्नी शान्तेश्वरी हिमालीले समेत प्राधिकरणको जग्गा मिचेर घर बनाएकी छन्।
प्राधिकरणले जग्गा मिचेर घर बनाउने दीपक राजवंशी, दुर्गादेवी घिमिरे, हरि थापा, रामआधार चौधरी, शान्तेश्वरी हिमाली र सामुदायिक विकास संघविरुद्ध मुद्धा दर्ता गरेको छ।

जग्गा मिचेको विषयमा भोजबिक्रम थापा, लक्ष्मीनारायण मानन्धर, माधवध्वज मगर, मानबहादुर ढुंगाना, राममान मानन्धर, रुपक राजवंशी, साबित्री शर्मा र शान्तेश्वरी हिमालीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणको करोडौं मूल्यका जग्गा व्यक्तिले कब्जा गर्नुमा कर्मचारीकै लापरवाहीसमेत हो। 'कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदा पाउने भएपछि जग्गा मिचे पनि चुपचाप बसेको देखिएको छ,' खरेलले भने।

बालाजुमा मात्र नभै देशभरिका २१ ठाउँमा प्राधिकरणका १ हजार ४ सय ७४ रोपनी जग्गा व्यक्तिहरूले कब्जा गरेका छन्। यसको मूल्य १ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ पर्छ।

काठमाडौंकै स्वयम्भू भगवानपाउमा रहेको केन्द्रीय ढुंगा, माटो तथा कंक्रिट प्रयोगशालाको ८ रोपनी ४ आनामध्ये ८ आना जग्गा समेत व्यक्तिले कब्जा गरेका छन्। यो जग्गा पहिले अधिग्रहण गरिएका जग्गाधनीले नै आफैं प्रयोग गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

स्वयम्भूको जग्गाको भाउ प्रतिआना ३० लाखको दरले २ करोड ४० लाख रुपैयाँ पर्छ।
विभिन्न विद्युत आयोजना निर्माण हुँदा अधिग्रहण गरिएका जग्गा पछि प्राधिकरणको निस्त्रि्कयताले सुकुम्बासीदेखि लिएर सामाजिक संस्थाका नाममा कब्जा भएका छन्। आयोजना बनाउँदा आवश्यक पर्नेभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको र पछि प्रयोग नगर्दा अतिक्रमणलाई सहयोग पुगेको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सबैभन्दा बढी जग्गा त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रको कब्जा भएको छ। केन्द्रको १ हजार १ सय ७५ रोपनी कब्जा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

४८ वर्षअघि त्रिशूली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको यो जग्गाको लालपुर्जा अहिलेसम्म प्राधिकरणको नाममा छैन। त्रिशूली जलविद्युतको कब्जा भएको जग्गाको भाउ स्थानीय चलनचल्तीअनुसार प्रतिआना १० हजारको दरले १८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ पर्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। यो केन्द्रको जग्गा १ सय ४१ जनाले अतिक्रमण गरेर १ सय १० वटा घर बनिसकेको छ। ४ वटा बन्ने क्रममा छ।

देशको पहिलो जलविद्युत केन्द्र फर्पिङ जलविद्युत केन्द्रको पनि ६६ रोपनी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। एक सय वर्ष पुरानो यो केन्द्रलाई सरकारले संग्रहालय बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। केन्द्रको नाममा रहेको ३ सय २४ रोपनी जग्गामध्ये ६६ रोपनी अतिक्रमण गरेर त्यसमा १९ वटा घर, ७ वटा गोठ, एउटा मन्दिर र एउटा स्कुलको शौचालय निर्माण गरिएको छ।
प्राधिकरणको जग्गा अतिक्रमण भएका कार्यालयमा लमही १३२ केभी सबस्टेसन, सिराहा वितरण केन्द्र, जलेश्वर वितरण केन्द्र, पनौती जलविद्युत, सुनकोशी केन्द्र, कुलेखानी प्रथम र दोस्रो रहेका छन्।

सुर्खेत वितरण केन्द्र, तौलिहवा केन्द्र, कालीगण्डकी-ए, स्याङजा वितरण केन्द्र, मोदीखोला जलविद्युत केन्द्र, फेवा जलविद्युत, पाल्पा वितरण केन्द्र, देवीघाट जलविद्युत र धनकुटामा समेत प्राधिकरणका जग्गा अतिक्रमण भएको छ।

प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन गर्न, प्रसारण, वितरण, रूपान्तरण केन्द्र स्थापना, विद्युत तार तान्न जग्गा अधिग्रहण गर्छ। कब्जा गरिएका जग्गा प्राधिकरणले सरकारको सहयोगमा फिर्ता गरेर आफ्नो मातहतमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। आफ्नो नियन्त्रणमा आएपछि आवश्यक पर्नेलाई प्रयोग गरेर बाँकी भाडामा दिने वा बेच्ने योजना बनाएको छ।

नागरिक