रामजी बलामी
हास्यकलाकार
हरिवंश आचार्यद्वारा लिखित पुस्तक ‘चिना हराएको मान्छे’ ले यतिखेर तहल्का
मच्चाइरहेको छ । फुटपाथदेखि स्टेस्नरी पसलहरूमा समेत यो पुस्तकको चाङ देख्न
पाइन्छ । लेखक, प्रकाशक र बिक्रेता मात्रै होइनन् व्यापारीहरूलाई समेत
‘चिना हराएको मान्छे’ ले राम्रै नाफा दिलाएको छ । यति मात्रै होइन यो
पुस्तकले गर्दा सँगै बजारमा आएका नाम चलेका लेखकका पुस्तकसमेत ओझेलमा परेका
गुनासा सुनिन थालेका छन् ।
पाठकहरूलाई ‘चिना हराएको मान्छे’ ले मख्ख पारिरहँदा मुलुक हाँक्ने
उद्घोषका साथ उदाएका राजनीतिक दलहरू दिशा हराएर गणतव्यहीन दिशातर्फ अग्रसर
देखिन थालेका छन् । पछिल्लो समय मुलुकमा चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा दलहरू भने
चुनावबाट उछिट्टिने मौका खोजिरहेका छन्झँै भान हुन थालेको छ । कसरी
अल्झाउने र कसरी बल्झाउने भनेरै ‘टाइम पास’ राजनीति गर्न माहिर देखिएका
दलहरू एकातिर पार्टी प्रवेश गराउने अभियानमा तल्लीन देखिएका छन् भने
अर्काेतिर एकअर्काेको उछित्तो काट्ने अभियानमा लागेका छन् । अत:
निर्वाचनमुखी नभए पनि निर्वाचन माहोलको झल्को भने दिलाएका छन् ।
वास्तवमै भन्ने हो भने यतिखेर दलहरूले आफ्नो निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य नै चटक्कै बिर्सेको अवस्था छ । मूल लक्ष्य भुलेर वा बेवास्ता गरेर गन्जागोल परिवेशमा रुमलिनु भनेको कात्तिकमा बिहे बाजा बजाउनुसरह हो । यो समय भनेको आरोप–प्रत्यारोप र विवाद उब्जाउने समय होइन । सहकार्य र सहमतिबाट जसरी पनि दोश्रो संविधानसभाको चुनाव गराउने र त्यसबाट संविधान निर्माण गर्ने हो । लाउँ र खाउँ मन्त्र जप्दै राजनीतिमा होमिएकाहरूको पञ्जामा सच्चा राजनीतिकर्मीसमेत रुमलिन थालेका छन् । राजनीतिसँगै मुलुक नै अन्धकारमा रुमलिन पुगेको छ । जब नेता, पार्टी र नेतृत्वले सही दिशा पक्रन सक्दैन तब त्यहाँ कुनै पनि सफलता हात लाग्दैन । नेपाली राजनीतिमा पनि यतिखेर यही नियम लागू भइरहेको छ । पहिलोपटक असारमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि पुन: यो भाका मंसिरसम्मका लागि सरेको छ । तर, पनि मिति भने अझ तोक्न सकेको छैन, यो मंसिरमा पनि निर्वाचन नहुने लक्षण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
दलहरूबीच लामो समयको कुस्तीपछि झिनो सहमति जुराएर अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रूपमा खिलराज रेग्मीलाई चुनावी नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । रेग्मीलाई पदपूर्ति र विवादित निर्णयका लागि सत्ताको चावी सुम्पेको नभई संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन गराउनका लागि जिम्मेवारी दिइएको हो । तर, धमाधम विवादित निर्णय गरेर जनतालाई घोक्रो सुकाउने बहाना बनाइदिएका रेग्मीले निर्वाचनको मिति अझै तोक्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा रेग्मी स्वयंले दिशा बिराएको देखिन्छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मा रेग्मीको हो, दलहरूको होइन । तर, उनी दलहरूको सहमतिमा मिति तोक्ने जनाउ दिइरहेका छन् । यदि नेपाली दलहरू यति मिलनसार भइदिएको भए उनको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरिरहनुपर्ने थिएन । डा. बाुबराम भट्टराईको नेतृत्वमै निर्वाचन संभव हुन्थ्यो । यो कुरा बुझेर पनि रेग्मीले पुन: दलहरूको भाका कुर्नु र दलहरूको मुख ताक्नुलाई असमर्थताको पगरी लगाउने कि नुनको सोझो भन्ने ?
जसरी पनि तोकिएको समय सीमाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने रेग्मी सरकारको दायित्व हो । दायित्व विमुख भएर दलहरूकै पुच्छर समात्दै हिँड्नु भनेको सत्तालाई थप स्वादिलो बनाउने र जनतालाई थप उल्लू बनाउने खेल सिवाय केही पनि होइन । आफूमा भएको सबै शक्तिलाई भरपुर उपयोग गरेर आफूलाई सुम्पेको जिम्मेवारी समय सीमाभित्र पूरा गर्नु रेग्मीको दायित्व हो । सहमतिको नाममा वर्षंै बिताएका र सहमतिकै नाममा संविधानसभाको हत्या गरेका दलहरूको सहमति पर्खेर बस्ने हो भने चुनावी सरकार बेकामको सरकार साबित नहोला भन्न सकिन्न । त्यसकारण दलहरूलाई टेबलमा ल्याई निर्देशन र समन्वय ढंगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचनको तयारी गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । दलहरूले दिशा तोड्नैमा सरकारले दिशा तोड्न मिल्दैन ।
यतिखेर निर्वाचनको विषयमा एउटा विवादित मुद्दाको उदय भएको छ । फौजदारी अभियोग लागेर सजाय तोकिएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा लड्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच मनमुटाव सिर्जना हुन पुगेको छ । यस्ता आरोपित व्यक्तिलाई चुनाव लड्न दिनु राष्ट्र र विपक्षका लागि मात्रै नभएर पार्टीकै लागि घातक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । निर्वाचनमा उमेदवारको खुबी, दक्षता, सेवा र क्रेजले पनि मत आफ्नो पक्षमा परिरहेको हुन्छ । जब हत्यारा, कुख्यात अपराधी, डन इत्यादिलाई चुनावमा टिकट दिइन्छ भने यो अरू पार्टीहरूका लागि भन्दा पनि स्वपार्टीका लागि नफाप्ने कुरा हो । यस्तो उमेदवारप्रति वितृष्णा राखेर आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताले पनि अर्काे पार्टीका नेतालाई मत हाल्ने प्रबल संभावना रहन्छ त्यस कारण विपक्षीले विरोध गर्नुपूर्व मौलिक पार्टीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो ।
राजनीतिक दलहरू एकातिर विरोधाभासमा ओर्लिए पनि अर्काेतर्फ निर्वाचनको तयारीमा पनि जुटिरहेका छन् । केन्द्रदेखि गाउँस्तरमा समेत प्रचारप्रसार र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन् । नयाँ मुहार र नामी अनुहारलाई पार्टीको माला पहिर्याउने होडबाजी पनि चलेको छ । पछिल्लो समय विशेषत: तीन ठूला पार्टीमा यो अभियानले निरन्तरता पाएको छ । हालै एमालेका उर्मिला अर्याल, रामचन्द्र झालगायतका नेताहरू एमाओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । यसअघि पनि एमालेबाट केही जनजाति नेताहरू अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । यसलाई एमालेले फाल्नुपर्ने विष आफँै झर्यो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् भने पार्टी त्याग्दै हिँड्ने नेताहरू एमालेमा आफ्नो कामको कुनै मूल्यांकन नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
पार्टी प्रवेश हुनासाथ त्यहाँ दुई कुराको प्रभाव हुन्छ । एउटा जतिसुकै स्वच्छ, इमानदारी र त्यागी भनिए पनि अवसरको आशा राखेको हुन्छ भने अर्काेतिर पार्टीमा लामो समयदेखि सक्रिय नेताहरूमा नैराश्यता पैदा हुन्छ । त्यसो त एमालेबाट माओवादीमा पछिल्लोपटक प्रवेश गरेका नेताहरू जिम्मेवारविहीन हुनुको एउटा कारण यही हो । प्रचण्डजाल भने पनि स्वविवेकी भनिए पनि एमाओवादीका केन्द्रीय नेताहरूको दबाबका कारण नव प्रवेशी एमाले नेताहरू हात बाँधेर बस्न बाध्य छन् । ठूलै आशा दिलाएर आफ्नो पार्टीमा ल्याएका उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिउँm भने आन्तरिक झमेलामा फस्ने नदिऊँ भने नवनेताको किचकिचले सीमा नाघेको अवस्था । यही हालतमा पुगेका छन् एमाओवादीका नेतृत्व तह ।
केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्म कार्यकर्ताहरू प्रवेश गराउने क्रम सबै पार्टीमा उत्तिकै देखिन्छ । राजनीतिको ‘र’ नचिनेकालाई समेत ललाई फकाई पार्टी प्रवेश गराउनेको संख्या बढाउने धुनमा लागेका छन् दलहरू । यस्तो प्रवृत्तिले क्षणिक प्रचारका लागि त उत्तम होला तर दीर्घकालीन फाइदा भने पक्कै हुन्न । भावीको कुरा भविष्यले बताउला तर पार्टी प्रवेश गर्ने/गराउने यो लहडले चुनावी रन्कोको झल्को भने दिलाएको छ । दलहरूमा पनि चुनावी माहोल छाएको छ । चुनावको विपक्षमा लागेको साना ३३ कोटी दलसमेत पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा चुनावको पक्षमा वकालत गर्न थालिएको बुझिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ किनभने समयको माग पनि निर्वाचन मात्रै हो ।
समयलाई पछ्याउनेले नै सफलता हात पार्छ त्यसकारण निश्चित गणतव्य भएर सकारात्मक दिशामा होमिनुपर्छ । अझै पनि वादविवादको भुमरीमा रुमलिने हो भने न मुलुकले शान्तिको स्वास फेर्न सक्छ न त जनताले नै शान्तिको आभास गर्न पाउँछ । त्यसकारण दिशा हराएर अन्धकारमा रुमलिरहेका दलहरूलाई चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीले होसमा ल्याई दिशा पहिल्याई दिनुपर्छ र त्यसका लागि तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
वास्तवमै भन्ने हो भने यतिखेर दलहरूले आफ्नो निश्चित लक्ष्य र उद्देश्य नै चटक्कै बिर्सेको अवस्था छ । मूल लक्ष्य भुलेर वा बेवास्ता गरेर गन्जागोल परिवेशमा रुमलिनु भनेको कात्तिकमा बिहे बाजा बजाउनुसरह हो । यो समय भनेको आरोप–प्रत्यारोप र विवाद उब्जाउने समय होइन । सहकार्य र सहमतिबाट जसरी पनि दोश्रो संविधानसभाको चुनाव गराउने र त्यसबाट संविधान निर्माण गर्ने हो । लाउँ र खाउँ मन्त्र जप्दै राजनीतिमा होमिएकाहरूको पञ्जामा सच्चा राजनीतिकर्मीसमेत रुमलिन थालेका छन् । राजनीतिसँगै मुलुक नै अन्धकारमा रुमलिन पुगेको छ । जब नेता, पार्टी र नेतृत्वले सही दिशा पक्रन सक्दैन तब त्यहाँ कुनै पनि सफलता हात लाग्दैन । नेपाली राजनीतिमा पनि यतिखेर यही नियम लागू भइरहेको छ । पहिलोपटक असारमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि पुन: यो भाका मंसिरसम्मका लागि सरेको छ । तर, पनि मिति भने अझ तोक्न सकेको छैन, यो मंसिरमा पनि निर्वाचन नहुने लक्षण हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
दलहरूबीच लामो समयको कुस्तीपछि झिनो सहमति जुराएर अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको रूपमा खिलराज रेग्मीलाई चुनावी नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए । रेग्मीलाई पदपूर्ति र विवादित निर्णयका लागि सत्ताको चावी सुम्पेको नभई संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन गराउनका लागि जिम्मेवारी दिइएको हो । तर, धमाधम विवादित निर्णय गरेर जनतालाई घोक्रो सुकाउने बहाना बनाइदिएका रेग्मीले निर्वाचनको मिति अझै तोक्न सकेको छैन । यसरी हेर्दा रेग्मी स्वयंले दिशा बिराएको देखिन्छ । निर्वाचनको मिति तोक्ने जिम्मा रेग्मीको हो, दलहरूको होइन । तर, उनी दलहरूको सहमतिमा मिति तोक्ने जनाउ दिइरहेका छन् । यदि नेपाली दलहरू यति मिलनसार भइदिएको भए उनको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्रिमण्डल गठन गरिरहनुपर्ने थिएन । डा. बाुबराम भट्टराईको नेतृत्वमै निर्वाचन संभव हुन्थ्यो । यो कुरा बुझेर पनि रेग्मीले पुन: दलहरूको भाका कुर्नु र दलहरूको मुख ताक्नुलाई असमर्थताको पगरी लगाउने कि नुनको सोझो भन्ने ?
जसरी पनि तोकिएको समय सीमाभित्र संविधानसभाको निर्वाचन गराउने रेग्मी सरकारको दायित्व हो । दायित्व विमुख भएर दलहरूकै पुच्छर समात्दै हिँड्नु भनेको सत्तालाई थप स्वादिलो बनाउने र जनतालाई थप उल्लू बनाउने खेल सिवाय केही पनि होइन । आफूमा भएको सबै शक्तिलाई भरपुर उपयोग गरेर आफूलाई सुम्पेको जिम्मेवारी समय सीमाभित्र पूरा गर्नु रेग्मीको दायित्व हो । सहमतिको नाममा वर्षंै बिताएका र सहमतिकै नाममा संविधानसभाको हत्या गरेका दलहरूको सहमति पर्खेर बस्ने हो भने चुनावी सरकार बेकामको सरकार साबित नहोला भन्न सकिन्न । त्यसकारण दलहरूलाई टेबलमा ल्याई निर्देशन र समन्वय ढंगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र निर्वाचनको तयारी गर्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । दलहरूले दिशा तोड्नैमा सरकारले दिशा तोड्न मिल्दैन ।
यतिखेर निर्वाचनको विषयमा एउटा विवादित मुद्दाको उदय भएको छ । फौजदारी अभियोग लागेर सजाय तोकिएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा लड्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दलहरूबीच मनमुटाव सिर्जना हुन पुगेको छ । यस्ता आरोपित व्यक्तिलाई चुनाव लड्न दिनु राष्ट्र र विपक्षका लागि मात्रै नभएर पार्टीकै लागि घातक हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । निर्वाचनमा उमेदवारको खुबी, दक्षता, सेवा र क्रेजले पनि मत आफ्नो पक्षमा परिरहेको हुन्छ । जब हत्यारा, कुख्यात अपराधी, डन इत्यादिलाई चुनावमा टिकट दिइन्छ भने यो अरू पार्टीहरूका लागि भन्दा पनि स्वपार्टीका लागि नफाप्ने कुरा हो । यस्तो उमेदवारप्रति वितृष्णा राखेर आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ताले पनि अर्काे पार्टीका नेतालाई मत हाल्ने प्रबल संभावना रहन्छ त्यस कारण विपक्षीले विरोध गर्नुपूर्व मौलिक पार्टीले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो ।
राजनीतिक दलहरू एकातिर विरोधाभासमा ओर्लिए पनि अर्काेतर्फ निर्वाचनको तयारीमा पनि जुटिरहेका छन् । केन्द्रदेखि गाउँस्तरमा समेत प्रचारप्रसार र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू आयोजना भइरहेका छन् । नयाँ मुहार र नामी अनुहारलाई पार्टीको माला पहिर्याउने होडबाजी पनि चलेको छ । पछिल्लो समय विशेषत: तीन ठूला पार्टीमा यो अभियानले निरन्तरता पाएको छ । हालै एमालेका उर्मिला अर्याल, रामचन्द्र झालगायतका नेताहरू एमाओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । यसअघि पनि एमालेबाट केही जनजाति नेताहरू अन्य पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । यसलाई एमालेले फाल्नुपर्ने विष आफँै झर्यो भनेर टिप्पणी गरिरहेका छन् भने पार्टी त्याग्दै हिँड्ने नेताहरू एमालेमा आफ्नो कामको कुनै मूल्यांकन नभएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
पार्टी प्रवेश हुनासाथ त्यहाँ दुई कुराको प्रभाव हुन्छ । एउटा जतिसुकै स्वच्छ, इमानदारी र त्यागी भनिए पनि अवसरको आशा राखेको हुन्छ भने अर्काेतिर पार्टीमा लामो समयदेखि सक्रिय नेताहरूमा नैराश्यता पैदा हुन्छ । त्यसो त एमालेबाट माओवादीमा पछिल्लोपटक प्रवेश गरेका नेताहरू जिम्मेवारविहीन हुनुको एउटा कारण यही हो । प्रचण्डजाल भने पनि स्वविवेकी भनिए पनि एमाओवादीका केन्द्रीय नेताहरूको दबाबका कारण नव प्रवेशी एमाले नेताहरू हात बाँधेर बस्न बाध्य छन् । ठूलै आशा दिलाएर आफ्नो पार्टीमा ल्याएका उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिउँm भने आन्तरिक झमेलामा फस्ने नदिऊँ भने नवनेताको किचकिचले सीमा नाघेको अवस्था । यही हालतमा पुगेका छन् एमाओवादीका नेतृत्व तह ।
केन्द्रदेखि गाउँस्तरसम्म कार्यकर्ताहरू प्रवेश गराउने क्रम सबै पार्टीमा उत्तिकै देखिन्छ । राजनीतिको ‘र’ नचिनेकालाई समेत ललाई फकाई पार्टी प्रवेश गराउनेको संख्या बढाउने धुनमा लागेका छन् दलहरू । यस्तो प्रवृत्तिले क्षणिक प्रचारका लागि त उत्तम होला तर दीर्घकालीन फाइदा भने पक्कै हुन्न । भावीको कुरा भविष्यले बताउला तर पार्टी प्रवेश गर्ने/गराउने यो लहडले चुनावी रन्कोको झल्को भने दिलाएको छ । दलहरूमा पनि चुनावी माहोल छाएको छ । चुनावको विपक्षमा लागेको साना ३३ कोटी दलसमेत पछिल्लो समय आन्तरिक रूपमा चुनावको पक्षमा वकालत गर्न थालिएको बुझिएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ किनभने समयको माग पनि निर्वाचन मात्रै हो ।
समयलाई पछ्याउनेले नै सफलता हात पार्छ त्यसकारण निश्चित गणतव्य भएर सकारात्मक दिशामा होमिनुपर्छ । अझै पनि वादविवादको भुमरीमा रुमलिने हो भने न मुलुकले शान्तिको स्वास फेर्न सक्छ न त जनताले नै शान्तिको आभास गर्न पाउँछ । त्यसकारण दिशा हराएर अन्धकारमा रुमलिरहेका दलहरूलाई चुनावी सरकारका अध्यक्ष रेग्मीले होसमा ल्याई दिशा पहिल्याई दिनुपर्छ र त्यसका लागि तत्काल निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छ ।
सौर्य दैनिकमा प्रकाशित
http://www.souryadaily.com/2013/06/75522.html
No comments:
Post a Comment
तपाईंको सल्लाह, सुझाब तथा प्रतिकृयाकालागि स्वागत छ , प्रतिकृया लेख्दा नाम र ठेगाना शुद्द सँग लेख्नु होला ।