भारतमा आन्दोलन, नेपालमा सुनसान

रामजी बलामी छिमेकी मुलुक भारत यतिखेर बलात्कारविरुद्धको आन्दोलनमा जलिरहेको छ । एक युवतीलाई सवारी साधनमै सामूहिक बलात्कार गरेको विषयलाई लिएर जारी आन्दोलनको रूप झन्–झन् आक्रामक बन्दै गएको छ । आन्दोलनका क्रममा झडप हुँदा घाइते एक प्रहरीको ज्यान गइसकेको छ भने बलात्कृत युवतीको अवस्था पनि निकै नाजुक भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । अधिक बलात्कार हुने मुलुकहरूको सूचीमा भारत अग्रस्थानमा रहेको छ । दैनिक बलात्कारको घटना हुने गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाइरहेका छन् । विगतमा गुमनाम नै रहेको यो आवाज अब भने कानुन परिवर्तनसम्मको माग गर्दै आन्दोलन भइरहेको छ । भारतमा जारी आन्दोलनबाट नेपालले पनि पाठ सिक्न जरुरी छ । नेपालमा पनि बलात्कारको तथ्यांक निकै उच्च रहेको छ तर डर, त्रास र भयका कारण सार्वजनिक हुन नसकेको मात्रै हो । केही साताअघि एउटा दर्दनाक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएको थियो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकी एक युवतीलाई अध्यागमन विभागका कर्मचारी र प्रहरीकै मिलोमतोमा एक प्रहरी जवानले बलात्कार गरे । ड्युटी बिर्सेर युवतीसँग रातभर बलत्कारमा राष्ट्रसेवक प्रहरी नै होमिए । धम्की र त्रासका कारण पीडित युवती घटना चुपचाप राख्ने अवस्थामा समेत पुगेकी थिइन् । अरूको इज्जतमा खेलाँची गर्नेहरूले आफ्नो इज्जतमा दाग लाग्ने देखेपछि घटनालाई गुपचुप मै फासफुस पार्न आर्थिक प्रलोभनको आश्वासन र भौतिक चेतावनीसमेत दिन भ्याए । यस्तै, केही समयअघि मात्रै विवाहको विषयलाई लिएर एक नेपाली चेलीलाई जिउँदै जलाइए । यस्ता घटनाहरू नेपाली गाउँघरमा थुप्रै भएका छन्, जुन सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् । सार्वजनिक भएका घटनाहरूमा पारदर्शी छानबिन र उचित राहत दिलाउन नसकेका कारण पनि पीडितहरू पीडा बोकेर जिउन बाध्य छन् । आपराधिक मानसिकताहरू सल्बलाउने अवसर मिलिरहेका छन् । नारी अधिकार र महिलावादी संगठनका नाममा अर्बांै डलर भिœयाउने एनजीओ तथा आईएनजीओहरूले हालैको यी दुवै घटनाको खण्डन गर्न सम्म पनि सकेनन् । यसैले उनीहरूको कार्यप्रगति प्रतिवेदनमा सीमित छ भन्न बाध्य तुल्याउँछ । नारी हिंसा र महिला अधिकारका लागि सप्ताहव्यापी कार्यक्रम आयोजना गरियो । पर्चा, भाषण, तारे होटलको गोष्ठी र चिकेन चिल्लीमा यस्ता कयौं दिवस र अभियान बिते तर यसको सुइँको करिब ७५ प्रतिशत महिलालाई छैन । घटना हुँदा आन्दोलन त परेको कुरा एउटा खेद व्यक्त गर्ने साहससमेत उनीहरूमा देखिएन । यसमा सीमित अपवाद संस्था पनि होलान् तर अधिकांश संस्थाको वास्तविकता यो घटनासँगै पोखिएको छ । बलात्कार जस्तो घटनामा त उचित न्याय मिल्दैन भने अन्य सामान्य हिंसा र यौन प्रकृतिको हिंसाको त कुरै छाडौं । गत वर्ष एक महिला सञ्चारकर्मीले महिला सञ्चारकर्मीहरूमाथि हुने गरेको हिंसाबारे एउटा लेख छाप्दा ज्यान लिनेसम्मको धम्की खान प¥यो । अन्ततः उनले मिडिया छाड्नुपर्ने सम्मको अवस्था आयो । उनी त एउटा उदाहरण मात्रै हुन्, यस्ता थुप्रै घटना हाम्रासामु जीवित छन् । बलात्कारजस्तो हिंसा प्रमाणित हुँदासम्म पनि पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन नसक्नु र महिलावादी संस्थाहरू गुमनाम भएर साइन बोर्डमा झुन्डिनु विडम्बनाको कुरा हो । सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदा तयार भएको बडापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट महिला र पुरूषबीच समानता एवं मानव अधिकारप्रति सम्मान कायम हुनुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । यसलाई सन् १९४८ को मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले अझ सशक्त बनाएको छ । महिलाहरूकोे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितिमा सुधार गर्ने उद्देश्यले सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगसमेत गठन गरेको थियो । नेपालमा पनि महिलामाथि हुने लैंगिक, घरेलु हिंसा तथा यौनिक हिंसा नियन्त्रणका लागि विभिन्न ऐन तथा कानुनहरू बनेका छन् । तर, व्यवहारमा खासै प्रयोगमा आउन सकेको छैन, यसका पछाडि पीडित र कानुन पालनकर्ताको ठूलो कमजोरी देखिएको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९ र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, संविधान २०६३ द्वारा महिला अधिकार र हकको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ । महिला र पुरुष कामदारबीचको असमानता र हिंसा न्यूनीकरणका लागि शिक्षित महिलाहरूले समेत प्रयोगमा ल्याउन सकिरहेका छैनन् । महिलामाथि हुने सबै प्रकारको भेद्भाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा सन् १९६७ मा अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कायम भएको थियो । महिलाको उत्थान र विकास सम्बन्धमा जोड दिँदै सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्षको रूपमा मनाउने घोषणासमेत ग¥यो । महिलाविरूद्धको भेद्भाव उन्मूलन समितिले सन् १९९२ मा पारित गरेको सामान्य सिफारिले ‘लिंगमा आधारित महिलाविरूद्धको हिंसालाई राष्ट्रसेवक वा सामान्य नागरिक जोसुकैको गल्तीबाट सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत जुनसुकै जीवनमा भएको भएता पनि त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट प्रत्याभूत अधिकारको हनन हो’ भनी परिभाषितसमेत गरेको छ । नेपाल सरकारको ०६६ भदौ २६ को बैठकले सन् २०१० लाई लैंगिक हिंसाविरुद्धको वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको थियो । बलत्कारजस्तो अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिलाउन सके मात्रै यस्ता घटनाहरू दोहोरिँदैन अन्यथा नारा, जुलुस, सभा, गोष्ठी र दिवसले केही हुने वाला छैन । राजधनी दैनिकमा प्रकाशित