राष्ट्रपतिको म्याद थप र दलहरूको “सहमति” जप

रामजी बलामी

नेपाली समाजमा खाना थप्ने एउटा गजबको चलन छ । कहिले दाल तरकारी त कहिले खानालाई दोष दिँदै आफ्नो पेट पूज्ने महामानवहरूको चाला यस्तो छ । कहिले अलिकति दाल बढी भयो भन्छ, राखिदिन्छ, फेरि अलिकति खाना बढी भयो भन्छ, राखिदिन्छ, अनि फेरि खाना सकाउँछ दाल तरकारी पुगेन थोरै राख्नु भन्छ । एवं रितले उसले नाटकीय ढंगले पेट पूजा गर्छ । उसले जतिसुकै भलाद्मीपन देखाएर मान्छेलाई भ्रममा पार्न खोजे पनि मान्छेले उसको भित्री चाला बुझिसकेको हुन्छ । यस्ता मान्छेहरू मान्छेलाई भ्रम पार्न खोज्दा खोज्दै आपैँm भ्रममा फसिसकेका हुन्छन् । बांगाटिंगा नाटक रच्नु भन्दा सिधँै भनेको भए कमसेकम उसको बाँकी इज्जत त सुरक्षित हुन्थ्यो नि †

खाना थप्ने यो तरिका र राजनीतिक दलहरूको म्याद थप्ने तरिका उस्तै–उस्तै छ । कहिले सहमतिको अन्तिम विन्दुमा पुगेको, कहिले भोली नै सहमति हुने, कहिले यति दिनभित्र सहमति हुने, कहिले बेलुकासम्म सहमति हुनेलगायत नानाभाँती अभिनय गरेर शीतलनिवास र जनतालाई यतिखेर एक प्रकारले भन्नु पर्दा बिरालोले मुसा खेलाएजस्तै खेलाइरहेको छ । यो भन्दा पहिले संविधान जन्माउने निहँुमा पनि यस्तै खेलाँची गरेर थप दुई वर्षको समय ग्वाम्मै पचाएका थिए । कहिले तीन महिना त कहिले ६ महिना गर्दै म्याद थपेका थिए । कुनै पनि कुराको निश्चित सीमा हुन्छ सीमा नाघेपछि अरूको त कुरै छाडौँ अभिभावकले समेत विश्वास गर्दैनन् । यो कुरा नेपाली राजनीतिक दलहरूले बुझ पचाएर बसेका छन ।

बारम्बार सहमतिकालागि मात्रै सहमति गर्ने दलहरूले ‘जब राती अनि…’ भने जस्तो मात्रै गरिरहेका छन् । कैयौँ पटक राष्ट्रपतिलाई सहमति गर्छाै भनेर हारगुहार गरेका दलहरू म्याद थपसँगै मस्तले निदाउँछन् अनि जब अन्तिम दिन आइपुग्छ तब एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोपको वाण हानाहान् गर्छन् र बिरालोको सिकारमा परेको मुसा भैँm निन्याउरो पर्छन् । चर्पी पहिले नै बनाई राखेको भए पो बिहानको नित्य कर्म सजिलै हुन्छ नत्र बिहान उठेर कुटो कोदालो बोकी चर्पी खन्न थाले भने के हुन्छ ? यस्तै प्रवृत्ति देखिएको छ यतिखेर ।

मीठो पाए तीन थाल खाने तीतो भए भागमै नबस्ने लोभी चाला जस्तै आफूले भने जस्तो भए सहमति हुने नत्र नहुने नियम लागू गरिरहेका छन् दलहरू । सहमतिको बाधक भन्दै चोर औँला अरूलाई देखाउँदा बाँकी चारऔँला आफूप्रति ठडिएको हेक्कासम्म पनि गर्न सकेका छैनन् उनीहरूले । ‘सहमति’ नामक नाटक मञ्चन गर्दै भाले लडाइँमा होमिरहेका दलहरू सहमति खोज्नतिर भन्दा सत्ता हुत्याउँनतिर तल्लीन छन् । दुई पटक सत्तामा रमाएका माओवादी फेरि पनि सहमतीय सरकारको दाबी गर्दै नाम ठिक्क पारेर बसेका छन् भने विपक्षी दलहरू उम्मेदवारको नामसम्म पनि दिन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले उम्मेदवार दिन नसक्नु माओवादीलाई भाषण गर्ने निहुँ बनेको छ ।

राष्ट्रपतिको यति नम्रता, सहमतिप्रतिको झुकाव, गणतन्त्र र मुलुकप्रतिको इमान्दारी दलहरूमा भइदिएको भए शायद अवस्था कल्पनाभन्दा पनि बाहिर पुगिसक्थ्यो होला । अर्काेकुरा यदि डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति नभएर कुनै माओवादी या अन्यदलका प्रतिनिधि राष्ट्रपति भइदिएको भए नेपाली राजनीतिमा भूकम्पको छाल उठिसकेको हुन्थ्यो । क्रान्तिकारीको नायक भन्दै मपाइँत्वमा रमाउने माओवादीको हातमा यस्तो अधिकार भएको भए शायद के हुन्थ्यो सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, विगतमा माओवादीले शान्तिको लागि भन्दै पालना गरेको केही लचकता भने भुल्न पनि मिल्दैन ।

सहमतिकालागि कैयौँ पटक मौखिक आदेश दिँदा पनि दलहरूको निद्रा नखुलेपछि अन्तत: राष्ट्रपतिले लिखित आदेशसमेत दिए । हलो अड्काएर गोरु चुट्न सिपालु दलहरूले ललिपप देखाउँदै अन्तत: फेरि पनि राष्ट्रपतिबाट ७ दिनको समयसीमा थप्न सफल भए । राजनीति भन्नासाथ नाक खुम्च्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेर दलहरूले स्वार्थता मात्रै प्रदर्शन गरेका छैनन् जनविश्वास समेत गुमाउन पुगेका छन् । दलीय स्वार्थभन्दा एक कदम अगाडि उठ्ने र वास्तवमै सहमतिका लागि दौडधुप गर्ने हो भने अहिले त्यति साह्रो मान्नु पर्ने अवस्थै छैन । हलो कहाँनेर अड्क्यो भनेर खोज्नुभन्दा सकभर गोरु चुटेरै हलो फुकाउ भन्नेतिर दलहरू लागेका छन् । तर, केचाहिँ कुरा सत्य हो भने गोरुको बलले बरु हलो भाँचिएला तर हलो फुस्किन्न ।

मुलुकमा स्थायी शान्ति, सहज वातावरणको सिर्जना, गणतन्त्रको मलजल र सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन निर्धारित मितिमै सम्पन्न गर्नका लागि पनि माओवादीले एक पटक अरू दललाई साथ दिनु अनिवार्य छ । अर्काे कुरा, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै सबथोक ठान्नु विपक्षी दलहरूको भ्रम हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन, किनभने राजीनामा नै सबथोक होइन भन्ने कुरा विगतमा माधव नेपालको राजीनामापछिको अवस्था हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । राजीनामाभन्दा सहमति अग्रिम हुनुपर्छ भन्ने कुरा नकार्न मिल्दैन तर सहमतिको बाधक राजीनामा नै हो भने प्रम डा.बाबुराम भट्टराईले राजीनामा ठम्याएर मार्ग दर्साउनु उनकैलागि पनि राम्रो कुरा हो ।

यतिखेर बौद्धिक वर्गहरूबीच पनि शीतलनिवास र दलहरूबीच बढ्दै गएको गाँठोको बारेमा ठूलो मतभेद चलिरहेको छ । उनीहरू पनि यथार्थलाई भुलेर गाँठो फुकाउने सुझाव दिनुभन्दा नुनको सोझो गर्दै तर्कवितर्कमा रमाइरहेका छन् । एउटै कुरा आफ्नो पार्टीको पालामा भए हुने अरूको पालामा नहुने जस्तो मिथ्याजनक तर्क अघि सारेर विश्लेषण गरिरहेका छन् । बढेको दुरी घटाउन राष्ट्रपति लचकताको सिद्धान्त चालिरहेका छन् भने दलहरू राष्ट्रपतिको लचकतालाई अटेरको पासो थामिरहेका छन् । यही कारण यतिखेर नेपालको राजनीति दिशाविहीन बन्न पुगेको छ । विवादकै लागि विवाद निम्त्याउने र विवादको बिउ रोप्ने अभ्यासमा तल्लीन दलहरूले निकास देला भनेर बस्नु र आकाशको तारा झर्ला भनेर कुर्नु उस्तै हो ।

sourya daily, 6 dec 12